प्रदेश विश्वविद्यालयलाई सय विगाह दिने खजुराको प्रस्ताव

प्रदेश ५ सरकारले अघि सारेको प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयका लागि बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले आवश्यक एक सय विगाह जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाको आइतवार बसेको ४६ औं बोर्ड बैठकले प्रदेश सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसारको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।


‘खजुरा गाउँपालिका भित्र उपयुक्त ठाउँमा आवश्यक सडक पुर्वाधार सहितको सय बिगाह जग्गा विश्वविद्यालयका लागि उपलब्ध गराउन आवश्यक पहलको निर्णय गरिएको छ,’ आइतवारको बोर्ड बैठकपछि गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि खजुरा गाउँपालिका सँधै अग्रसर छ ।’
प्रदेश ५ सरकारले बाँकेलाई प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयका लागि प्राथमिकतामा राख्दै कम्तिमा एकसय विगाह जग्गा आवश्यक पर्ने सर्त अघि सारेको थियो । लुम्बिनीमा बौद्ध विश्व विद्यालय र दाङमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय भएको अवस्थामा विद्यार्थी संख्या तथा सहजताको कारणले पनि बाँकेको नेपालगन्जमा प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गरिँदा न्यायोचित हुने भन्दै निरन्तर माग भइरहँदा जग्गाको अभावले अभियान चिसिने अवस्था आएको थियो ।


‘प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले नेपालगन्जका मेयरसँग जग्गाबारे चासो राख्दा समस्या देखाएपछि खजुराले यसबारे पहल लिएको हो,’ खजुरा गाउँपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार भीम वलीले बोर्ड बैठकको निणर्यलगत्तै भने, ‘यसमा सबैले अपनत्व लिएर कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’


संघीयतापछि नेपालगन्जले धेरै गुमाउँदै गएको अवस्थामा प्रदेशस्तरको विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा न्यायोचित हुने स्थानीय मागलाई मध्यनजर प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने एकसय विगाह जग्गा खोजी गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक जग्ग्गाको कमि हुन दिइने छैन,’ खजुरामा एकै ठाउँमा ५ सय विगाहसम्म जग्गा रहेको जानकारी दिंदै गाउँपालिका प्रमुख कक्षपतिले भने, ‘खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गरिंदा बर्दियाले पनि अपनत्व लिने अवस्था स्वतः हुन्छ ।’ शैक्षिक हबका रुपमा खजुरालाई विकास गर्ने घोषणा गरेको गाउँपालिकाले विश्वविद्यालयका लागि महत्वपूर्ण पहल लिएको हो । खजुरामा हाल २ वटा प्राविधिक धारका मावि छन् भने जनता नमूना माविमा कृषितर्फ बिएस्सीएजी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि शुरु हुँदैछ । खजुरामा मदरसा, आधारभूत, आधारभूत कक्षा (६–८) र मावि गरी ६५ विद्यालय छन् भने एउटा क्याम्पस छ । ‘नेपालगन्ज महानगरकै टेरिटोरीमा खजुरा आउने निश्चित भएकाले हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ,’ मिश्रले भने ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा पनि विभिन्न पटक विश्वविद्यालयका लागि आन्दोलन गरिएको थियो । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आफ्नो तवरबाट पहल गर्ने बताउँदै आएका थिए । ६ महिनाअघिमात्र नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापनार्थ उच्चस्तरीय डेलिगेसन पनि बुटवल पुगेको थियो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा नेपालगन्जमा विश्वविद्यालय स्थापनाको माग लिएर बिहीबार उच्चस्तरीय डेलिगेसन टोली प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री कार्यालय बुटवल पुगेको थियो ।


त्यसैभेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जमिन अधिग्रहण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि उचितस्थानमा कम्तिमा पनि सय बिघा जमिन हुनुपर्ने, अन्य भौतिक पूर्वाधार र विद्यार्थी संख्या आदि आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन सुझाव दिएका थिए । बाँकेबाट प्रेदश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेल, कृष्णा केसी, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, विजयबहादुर यादव, चिन्तावति कुर्मीसहितले मुख्यमन्त्री पोख्रेलसामु नेपालगन्जमा विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, सम्भावनाबारे प्रस्ट्याएका थिए ।


त्यसअघि नेपालगन्जमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पर्याप्त आधार र पूर्वाधार छ कि छैन भन्ने कुराको अध्ययन पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राध्यापक डा. इश्वर गौतमको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिसँगको छलफलपछि नगर प्रमुख डा. राणाको नेतृत्वमा पूर्वाधार अध्ययन कार्यदल पनि गठन गरिएको छ । नेपालगन्ज विश्व विद्यालय तयारी समितिका नाममा नगर प्रमुख डा. राणाको नेतृत्वमा गठित समितिमा नेपालगन्ज विश्व विद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक अच्युत प्रसाई, सहसंयोजक पशुपति दयाल मिश्र, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य लगायतलाई राखिएको छ ।


प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयका लागि ५ करोड रुपिया बजेट समेत छुट्याइसकेकाले छिट्टै प्रक्रिया शुरु गर्न आवश्यक पहल लिइने खजुरा गाउँपालिका प्रमुख कक्षपतिले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया