संघ निर्वाचन : गलत मुद्दामा केन्द्रीत भयो, व्यवसायिक मर्यादातिर प्रवेश हुनुपर्छ

नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुबीच चुनावी रन्को छ यतिबेला । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको माघ ११ गते हुन लागेको निर्वाचनका शिलशिलामा चुनावी कार्यक्रमले तिव्रता पाएका छन् । समावेशी समूह र साझा प्रजातान्त्रिक समूह गरि दुई प्यानल बनाई निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरु पनि चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त छन् ।
यसैबीच प्रतिस्पर्धी पक्षले परिचयपत्र कब्जामा लिएको आरोप लगाउँदै साझा प्रजातान्त्रिक समूहले पुनः मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै हंगामा ग¥यो, समावेशीले प्रतिवाद । संघको यसअघिको चुनावमा पनि परिचयपत्रको विवादले व्यवसायिक मुद्दाको बहस छायाँमा परेको थियो ।
यस चुनावमा पनि मतदाता परिचय पत्रको विवाद किन उठ्यो ? व्यवसायिक सवालहरु सकिएका हुन् ? साझा प्रजातान्त्रिक समूहका निर्वाचन परिचालन संयोजक गोपाल अधिकारी र समावेशी समूहका सचिव वसन्त लामिछानेसँग दैनिक नेपालगन्जले गरेको सम्यक संवाद अंश ः

गोपाल अधिकारी
निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जुटने बेला परिचयपत्र कब्जा गरियो भन्नु भयो, भएको के हो ?
आरोपमात्रै होइन, यो संघको सचिवालयबाट पुष्टि भएको कुरा हो । एउटै व्यक्तीको नामबाट दुई सयभन्दा बढि परिचयपत्रहरु लिइएको रेकर्डले देखाएको छ । एकजना अमृत चौधरीजीले नै २ सय ४० भन्दाबढी परिचयपत्र लिनुभएको देखिन्छ । के ती सबै उहाँका आफन्त हुन त ? यसभन्दा अघि संघमाथि विश्वास भएर यस विषयमा हामीले खोजी पनि गरेका थिएनौँ । निर्वाचनपपिछ परिचय पत्र लिन गएकाहरुलाई तपाईंको परिचयपत्र लिइसकेको भनेर जवाफ आएपछि हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो । तत्पश्चात हामीले खोजी गर्दा गडबडी भएको भेट्यौँ र यसविषयलाई बाहिर ल्याएका हौँ ।


यसविषयमा छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षले बोलाउनु भएको थियो । हामीले उहाँसमक्ष आफ्ना कुराहरु स्पष्ट रुपमा राखेका छौँ । एकजनाले लिएका धेरै परिचयपत्र फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसरी लगिएका परिचयपत्र चुनावको बेला दुरुपयोग हुने र आफ्नो पक्षमा भोट हाल्नमा प्रयोग हुने भएकोले ति परिचयपत्रहरु फिर्ता ल्याई सम्बिन्धित मतदातालाई मात्रै दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो । यसविषयमा अध्यक्षज्युले प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ ।
आफन्तका मात्रै परिचयपत्र लिइएको भन्ने भनाईमा किन आशंका ?


त्यो उहाँहरुले बचाउका लागि दिने तर्क हो । नियोजित तरिकाले नै लगिएका हुन् ती परिचयपत्र । अर्काे तर्क पनि छ नियमावली बन्नुभन्दा अघि लिइएका हुन् भन्ने । त्यसरी मुठाकामुठा परिचय पत्र जानुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्न । त्यसैमाथि बन्द कोठामा बस्ने, निर्वाचन लड्ने लक्ष्य राख्ने, कर्मचारी खटाउने, लगिएका परिचयपत्रहरु लाइन लगाएर बाड्ने जस्ता क्रियाकलापले उद्योग वाणिज्य संघको गरिमालाई पनि त जोगाउँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

यो विषय चुनाव अघि नै उठ्नुपर्ने होइन ?
हामी त उद्योग वाणिज्य संघप्रति विश्वस्त थियौ नी त । संघले यस्तो गर्ला भन्ने शंका पनि थिएन । जब मतदाताको व्यापक गुनासो बाहिर आयो अनि चासो राखेर खोजिनिती गर्दा यस्तो अवस्था भेटिएपपछि हामीले आवाज उठाएका हौँ ।


उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा व्यवसायिक बहस हुनुपर्नेमा यस्ता विवादले मुद्दालाई अर्काेतिर केन्द्रित गर्दैन ?
गर्छ नि । उद्योग वाणिज्य संघले गर्नुपर्ने बहसका मुद्दाहरु डाइभर्ट हुनेगरि यस्ता गडबडीहरु हुनु दुःखद हो । बास्तविक व्यवसायीका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको कुरा सत्य हो । यस कुराको जिम्मा संघले लिनुपर्छ । निर्वाचनजस्तो संवेदनशील पक्षसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मतदाता परिचयपत्र वितरणमा गभ्मीरता नअपनाउनु संघको कमजोरी हो ।


संघको चुनावमा राजनीति हाबी हुन थालेको हो ?
यस कुरासँग म आंशिक रुपमा सहमत छु । विगतमा अच्युत प्रसाद प्रसाई, कन्हैयालाल टण्डन, सतिशचन्द्र अग्रवालसम्मको चुनावमा विशुद्ध व्यवसायिक मुद्दाले प्राथमिकता पाउथे । त्यसपछिका चुनावमा यस किसिमका किचलोहरुको सृजना हुन थाल्यो । अर्काेतिर चुनावमा व्यवसायीहरु राजनीतिक दलका शरणमा जान थाले । दलहरुलाई पनि आफुनिकट व्यवसायीलाई नेतृत्वमा पु¥याउने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । सोही फलस्वरुप पछिल्ला दिनमा व्यवसायीको चुनाव भएपनि राजनीतिक चुनावको झल्को देखिन थालेको छ ।


तपाईहरुको पक्षको चुनावी मुद्दाहरु के हुन त खास ?
सबभन्दा पहिलो कुरो त उद्योग वाणिज्य संघ उद्यागी व्यवसायीको छाता संगठन भएकोले सबै उद्योगी व्यवसायीहरु यसमा समावेश हुने वातावरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय लब्धप्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरु अहिले पनि संघ बाहिर हुनुहुन्छ । किनभने उद्योग वाणिज्य संघले गरिमा कायम गर्न सकेन । अब यसको गरिमालाई बढाउनुपर्ने बेला आएको छ । बिसौँ वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको संघले अब आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्काेतिर नेपालगन्जको खस्कँदो व्यापार व्यवसायलाई बढाउन संघले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेला आएको छ । बाँके जिल्ला उद्योग व्यवसायको ठुलो सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । तर पछिल्लो समय यसको सम्भावनालाई निस्तेज पार्ने प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । त्यसविरुद्ध संघको आगामी नेतृत्व खरो रुपमा उत्रिनुपर्ने बेला छ ।


विशेष आर्थिक क्षेत्रको व्यवस्थाको मुद्दालाई संघले प्राथमिकता दिएर फोरमहरुमा उठाउनुपर्ने छ । राज्य पुनर्संरचनापछि नेपालगन्जबाट भटाभट बाहिरिरहेका सरकारी र गैरसरकारी निकायका कार्यालयहरुलाई यहि टिकाउन राज्यलाई दवाब सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने बेला छ ।


यसैगरि नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नती गरि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चिताका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको छ । जडिबुटि व्यापारको हब पनि हो नेपालगन्ज । तर जडिबुटि व्यवसायमा अनेक जटिलता छन् तिनलाई फुकाउन संघले जोड दिनुपर्ने छ । उद्योग व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरि राज्यले ल्याएका कतिपय नीति र कानुनहरु परिवर्तनको आवाज माथिल्लो तहसम्म पु¥याउने नेतृत्व आवश्यक छ । यतिमात्रै होइन संघले सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि सृजनशील कदमहरु चाल्नुपर्ने छ । हामीले यिनै कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर सक्षम व्यवसायी साथीहरु चुनावी मैदानमा उतारेका छौँ ।


त्यसो भए अब व्यवसायिक मुद्दामा बहस केन्द्रित हुन्छ त ?
निर्वाचन शान्तिपुर्ण र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ । त्यसमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न संघको नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ । यसलाई विवाद र मेरो गोरुको बाह्रै टक्का पनि कसैले गर्नुहुँदैन । यसरी मतदाता परिचयपत्रको दुरुपयोग हुनेगरि बाड्ने काम फेरि नहोस् भन्ने खबरदारीका लागि पनि हाम्रो जोड हो । अहिलेको गल्ती पनि सच्चिनुपर्छ । संघका नेतृत्वले चाहेमा चाँडोभन्दा चाँडो यस विषयलाई सल्टाएर पुनः सबैले अपनत्व गर्नेगरि परिचय पत्र वितरण गर्न सकिन्छ । मलाई लाग्दैन कि संघको अध्यक्षले व्यवसायीहरुको चित्त दुःखाएर र विवादयुक्त चुनाव गराएर आफ्नो कार्यकालबाट विदा हुनुहुन्छ ।

वसन्त लामिछाने
उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनमा हुनुपर्ने मुद्दामा बहस भइरहेको छ त ?
उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायिक मुद्दामा बहस गर्ने बेला निर्वाचन पनि हो । तर यस निर्वाचनको सबै कुरा ठिकठाक चलिरहेका बेला साझा प्रजातान्त्रिक समूहले मतदाता परिचय पत्रको कुरा सतहमा ल्याएको छ । खासमा उक्त विवादको कुनै अर्थ छैन ।

त्यसो भए समावेशीलाई लगाइएको मतदाता परिचय पत्र कब्जामा लिएको आरोप सहि होइन ?
होइन । आफन्तहरुका परिचय पत्रहरु प्रकृया पु¥याई आफुले नविकरण गरिदिएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पु¥याईदिने परम्परा थियो । सोहिअनु्सार लगिएका परिचय पत्रका सवालमा उहाँहरुले कब्जा गरियो भनेर आरोप लगाउनुभएको छ । खासमा त्यसरी लगिएका परिचयपत्रहरु निर्वाचन आचारसंहिता बन्नुअघि लिइएका हुन् । मंसिर २५ गते बनेको आचारसंहितामा स्वयं आएर परिचय पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअघि लगिएका परिचयपत्रलाई पनि बुथ कब्जा हुनेगरि परिचयपत्र लिइयो भन्ने आरोपमा केहि साथीहरुको नाम मु्छिएको छ । वास्तवमा ती परिचयपत्रहरु निर्वाचनको उद्देश्यका लागि नभई आफन्तहरुको सहजताका लागि लिइएका हुन् । अहिले मिडियामा विवादको रुपमा आएको कुरा सत्य होइन । लिने मान्छेले गलत मनसायले लगेको भए किन नामसहित दस्तखत गरेर लिन्थ्यो होला । निर्वाचनको मुखमा यस विषयलाई उचाल्नु गलत हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण कुरा, यो विषय महासचिवको मातहतमा कर्मचारी प्रशासनले गर्ने हो । महासचिव साझा प्रजातान्त्रिककै तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । यसकारण पनि सो आरोप चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा नदेखेपछि आएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

एक पक्षले मतदाता परिचयपत्रको वितरणमा असहमति जनाइसकेपछि त्यसलाई सल्टाएर जाँदा के फरक पर्छ ?
उहाँहरुले उठाउनुभएको विषय चुनावको बिचमा उठाउने विषय नै होइन । यदि केहि समस्या लागेको भए पहिले नै विरोध जनाउनुपथ्र्याे । अब उहाँहरुले भनेजस्तै एकैजनाले लिएका परिचयपत्रलाई फिर्ता गरेर पुनः वितरण गर्ने हो भने निर्वाचनको समयलाई नै प्रभाव पार्छ । परिचय पत्र पुनः बाढौँ भन्नुको अर्थ चुनावलाई धकेल्ने रणनिती हो । किनभने अहिले वितरण गरिएका परिचय पत्र करिब ५ महिना लगाएर वितरण गरिएका हुन् । फेरि वितरण सुरु गर्ने हो भने यति छोटो अवधिमा कसरी सकिन्छ ? अर्काेतिर पुनः वितरण गर्नुपर्छ भन्ने तर्कमा आधार पनि त छैन नि । बरु कसैले गल्ती गरेको भए उसलाई स्पष्टिकरणको अवसर दिऔँ । अबका परिचय पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै दिने गराँै । त्यस विषयमा बरु के गर्न सकिन्छ सहमति निर्माण गरौँ ।


वास्तवमा यतिबेला हुनुपर्ने बहस चाहिँ के हो ?
यतिबेला हुनुपर्ने बहस भनेको बाँकेको समग्र उद्योग व्यवसायको विकासको मुद्दामा हो । दुईवटा समूहले उद्योग वाणिज्य संघको विकासका लागि के योजना बनाएका छन त्यसमा बहस गर्ने हो । गर्नुपर्ने धेरै छ । यो बाँके जिल्लाभरीका उद्योगी व्यवसायिको संघ हो । त्यसैले हामीले जिल्लाको व्यवसायिक उत्थानका मुद्दामा छलफल गर्ने बेला हो । नसमेटिएका व्यवसायीहरु कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने हो । तर सानातिना विवादले महत्वपूर्ण कुरा छायाँमा पर्ने गरेका छन् ।


तपाईहरुले कुन कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ त ?
अहिले हामीले विशेषगरि बाँके जिल्लाको वस्तुस्थितीलाई ध्यानमा राख्दै नेपालगन्जलाई आर्थिक हबको रुपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । भारतको राजधानी दिल्ली भएपनि आर्थिक राजधानी भनेर मुम्बईलाई चिनिन्छ । त्यस्तै नेपालगन्जलाई बनाउने उपाय के हुन सक्छन् ? राजनितीक नेतृत्वलाई यतातर्फ ध्यान केन्द्रीत गराउने विषयदेखि सामाजिक सेवाका क्रियाकलापम्म हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । आर्थिक क्षेत्रको मुद्दामा सरकारको उदासिनतालाई तोड्न संघको तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकाको विषय हाम्रो लागि प्राथमिकताको विषय हो ।


उद्योग वाणिज्य संघले यस क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि विज्ञ सम्मेलन किन गर्न नसक्ने ? यहाँ कस्तो उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माणमा उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकाको खोजि गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ ।


यसैगरि नेपालगन्ज विमानस्थलबाट सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको व्यवस्था एवं आन्तरिक उडान विस्तार गर्न राज्यलाई दवाब सँगै आवश्यक सहयोगका कुरादेखि लिएर यहाँको पर्यटन व्यवसायको स्तरवृद्धिका कुराहरु हाम्रा प्राथमिकतामा छन् । सबै कुराहरु व्यवस्थित रुपमा हाम्रो घोषणापत्रमा आउँदै छन् । साँच्चिकै हामी एकजुट भएर अघि बढ्ने हो उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न उद्योग वाणिज्य संघको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

व्यवसायिक मुद्दाहरुको बहसलाई छायाँमा पार्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा हुने चुनावले भूमिका खेलेको जस्तो लाग्दैन ?
पार्छ नि । त्यहि भएर नै हामीले हाम्रो समूहलाई राजनीतिबाट जोगाउने प्रयास गरेका छौँ । हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा पनि कुनै पनि राजनीतिक नेतालाई बोलाएनाँै । उहाँहरुलाई सम्मान गरेपनि व्यवसायिक संघमा राजनितिक रंग देखिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर पनि केही कार्यकाल यताका चुनावमा कता कता राजनीति हाबी भएको देखिन्छ । जुन राम्रो संकेत होइन ।

अहिले देखिएको विवादको समाधान के होला त ?
त्यति ठुलो बिग्रिहालेको विषय होइन । केहि गलत बुझाईले समस्या आएको हो । यसको छिनोफानो गरेर व्यवसायिक मुद्दामा चुनावलाई केन्द्रित गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया