जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका १,६२१ गैरसरकारी संस्था मध्ये कानुन बमोजिम नविकरण भएका गैससको संख्या १८५ मात्र छ
बाँकेमा रहेका अधिकाँश गैरसरकारी संस्थाले कानुन अटेरी गरिरहेको खुलेको छ । कानुन बमोजिम सञ्चालन इजाजत लिएपछि वर्षेनी नविकरणनै नगरेर कानुनको अटेरी गरेका हुन् ।
बाँके जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ हजार ६ सय २१ गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । दर्ता भएका गैससहरु मध्ये नियमित नविकरण गर्नेको संख्या अतिनै कम भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायका अनुसार, यो वर्ष नविकरण भएका गैससको संख्या १ सय ८५ छ । यो संख्या जम्मा दर्ताको ११.४१ प्रतिशत हुन्छ ।
समाजमा सामाजिक अभियान सञ्चालन गरि समाज रुपान्तरण गर्ने र अभियान मार्फत नागरिक अधिकारको बारेमा बोध गराउने, नागरिक सशक्तिकरण गर्ने, जागरण ल्याउने उद्देश्यका साथ गैरसरकारी संस्थाहरुको स्थापना हुने गर्छ ।
सरकारी निकायको साझेदार र सहयोगीको रुपमा स्थापित हुने गैरसरकारी संस्थाहरुको मुख्य काम सामाजिक अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई अधिकार र कर्तव्यको बारेमा बोध गराउने र समाजमा रहेका बिभिन्न खाले समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्नु हो । सामाजिक कार्य गर्ने विभिन्न उद्देश्य राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने गर्छन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुलाई गैरनाफामुलक, सामाजिक संस्था भन्ने गरिन्छ । वजेट भएपनि नभएपनि नियमित रुपमा सामाजिक कार्य गर्नु गैससको भूमिका हुन्छ । समाज र नागरिकहरुको समस्या, आवश्यकता, चासो र स्थानीय सरोकारको स्वालमा रहेर निरन्तर रुपमा सामाजिक अभियान चलाउनु पनि गैरसरकारी संस्थाहरुको भूमिका हो । तर, नेपालमा पछिल्लो समय माथि भनिए अनुसार गैससले काम गरेको देखिदैन । हरेक वर्ष गैससहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नविकरण हुनपर्ने, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट करचुक्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर धेरै गैससहरु नियमित नविकरण हुँदैनन् ।
धेरै संस्थाहरु बिभिन्न अपेक्षा राखेर दर्ता हुने र उद्देश्य अनुसारको कार्य गर्न नसक्ने, बिचैमा संस्था बन्द हुने, नियमित साधारण सभा नगर्ने, नविकरण नगर्ने समस्या रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले बताए ।
आन्तरिक स्रोत, साधनको सदुपयोग गर्ने र स्रोत विना पनि बिभिन्न सामाजिक कार्य गर्नु गैससको कर्तव्य भएको बताउँदै उपाध्यायले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘कतिपय संस्थाहरु परियोजना भएसम्म काम गर्ने र स्रोत तथा परियोजना सकिएपछि बन्द हुने गरेका छन्, कतिपय दर्ता भएदेखि एक पटक पनि नविकरण नगर्ने संस्थाहरु पनि छन् ।’ स्रोतको खोजी गरि काम गर्न नसक्दा र कतिपय गैससका ब्यक्तिहरु नै जिल्ला बाहिर जानुले पनि नियमित नविकरण हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
पलायनको अवस्थामा गैसस ?
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल बाँके शाखाका अध्यक्ष नमस्कार शाहले पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने उचित वातावरण नभएका कारण धेरै गैससहरु पलायन तथा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।
मुलुकमा संघीयता आएसंगै सरकारले गैससमैत्री वातारण बनाउन नसकेको र गैरसरकारी संस्थाहरुको भुमिकालाई कमजोर बनाउन खोजेको अध्यक्ष शाहको भनाइ छ । ‘गैरसरकारी संस्थाहरुलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा र काम गर्नका लागि स्रोत, साधन नहुँदा गैरसरकारी संस्थाहरुको नविकरणको संख्या हरेक वर्ष घट्दै गएको हो’, अध्यक्ष शाहले भने ।
गैरसरकारी संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैसस, नीजिक्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, मठमन्दिर गुठी, उपभोक्ता समुह समेत दर्ता हुने प्रावधानले पनि गैससहरुको संख्या धेरै देखिने बताउदै पञ्चायत कालमा वि.स. २०३४ सालमा संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले ल्याएको ऐनलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको गैसस महासंघको धारणा छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु अहिले क्रियासिल छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने, नविकरण पनि नगर्ने र बन्द भएको तथ्या«क पनि नहुँदा पनि दर्ता भएका गैससको संख्या बढी देखिने गरेको गैससकर्मीहरु बताउँछन् । सरकारी निकायहरुले गैससको क्षमता विकासकालागि कुनै पहल नगरेको, गैसस मैत्री ऐन कानुन तथा नीति तर्जुमामा ध्यान नदिएको गैससकर्मीहरुको भनाइ छ ।
गैससको मनोमानी
धेरै गैससहरुले मनोमानी ढंगले कानुनको अटेरी गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी निकायको उदासिनताका कारण उनीहरुले मनोमानी गरेका हुन् । वार्षिक साधारण सभा, नियमित अधिवेशन र नियमित नविकरण नगरेको तथ्याङ्कले बताए पनि नविकरण नै नभएका कतिपय संस्थाहरुले काम गर्दै आएको देखिन्छ । स्रोत पाए काम गर्ने नविकरण गर्ने र स्रोत नभएमा चुप लागेर बस्ने गरेको पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरुको कामले देखाउँछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका गैसस र नविकरण भएका गैससहरुको संख्यालाई हेर्दा गैससहरुको बैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । सामाजिक कार्य गर्ने उद्देश्य बोकेर दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुले कानुन र बिधिको पालना गर्ने र नियमन गर्ने निकायले नियमनकारी भुमिका निभाउन जरुरी देखिन्छ ।
दश मिनेटमैं सूचना !
सरकारी कार्यालयहरुले सूचना लुकाउँछन्, दिदैनन् र दिएपनि समयमा दिदैनन् भन्ने आरोप लागिरहेको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भने मागेको दश मिनेटमंै सूचना उपलब्ध गराएको छ ।
बुधवार सूचना अभियन्ता मन भण्डारी हेमराज भट्ट र रविन्द्र बोहराले माग गरेका बिभिन्न सूचनाहरु दश मिनेटमा उपलब्ध गराएको हो । सूचना मागकर्ता मध्येका रबिन्द्र बोहराले सूचना माग गरेको दश मिनेटमै सूचना पाएको जानकारी दिदै नागरिकको सूचना पाउने हकको सुनिश्चितता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सफल भएको बताए ।
सूचनाको हक सम्बन्धिको ऐन २०६४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग संस्था दर्ता र नविकरण गर्दा लाग्ने समयावधि लगायतका सूचना माग गरिएको हो । सूचना अभियन्ता हेमराज भट्टले माग गरिएका सबै विषयको सूचना तत्कालै पाइएको बताए । तत्कालै दिन मिल्ने सूचना तत्काल उपलब्ध गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि धेरै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना दिन आनाकानी गर्ने, ढिलो दिने गरेकोमा पहिलो पटक तत्कालै सूचना पाएकोमा उनले खुशी व्यक्त गरे ।
