स्थानीय तह उस्तै भ्रष्टाचार
चालु आर्थिक बर्षको पहिलो सातामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयले बर्दिया राजापुर स्थित कर्णाली नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका कर्मचारी विरुद्ध स्टिङ्ग अपरेशन गर्यो । साउनको पहिलो शनिबारको दिन स्थानीय एचआरपी कटेजबाट १५ लाख रुपैयाँ घुस रकम सहित तीन जना इन्जिनियर र सवारी चालक नियन्त्रणमा लिइयो ।
त्यसको ठिक पाँच महिना पछि पुस ४ गते प्रदेश ५ कै नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगर र लेखन्दास रविन्द्र प्रसाद यादव अख्तियारको नियन्त्रणमा परे । उनीहरुले सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ लिई रसिद माग गर्दा नदिएको आरोपमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियारले बताएको छ ।
मंगलबार पुस ८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दिया बढैयाताल गाँउपालिकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बर्दियाबाट प्राप्त भएको बजेट दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । आयोगले गाँउपालिकाका तत्कालीन सचिव मणिराज पौडेल र खरिदार प्रदीप चौधरीले भवन निर्माणमा हुँदै नभएको कार्यसमेत भएको भनि रु एक लाख ८९ हजार ७५२ बराबरको अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
आयोगले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय बर्दियाका असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर लोकबहादुर शाही र भवन निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अंकार चौधरीविरुद्ध समेत सोही अनुसारको बिगो माग गरी मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिएका छन् ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा एउटा सडकको भुक्तानीलाई लिएर विवाद सिर्जना भयो । अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख धनीकुमार खत्रीले ठेकेदार मान बहादुर खड्काले भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्न दबाब दिएको र उक्त कार्यलाई पालिकाकै इन्जिनियर दिपेन्द्र सापकोटाले सहयोग गरेको आरोप लगाइन् । घटना बढ्दै जाँदा उपप्रमुख खत्रीमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै बाँके जिल्लाका आठ वटै तहका योजना अनुगमन समितिका संयोजक, उपप्रमुखहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै निर्बाध विकास निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्न अपिल गरे । खत्री ठेकेदार विरुद्ध मुद्दाको तयारीमा छन् ।
माथिका यी घटनाक्रमले स्थानीय सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार कम नभएको प्रष्ट संकेत गर्छ । अख्तियारमा परेका उजुरीको विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय तहमा नै बढी जसो अनियमितता भएको देखिन्छ । अख्तियारको नेपालगन्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयका अनुसार, पछिल्लो आर्थिक बर्षको मंसिर मसान्तसम्म ४ सय ३३ मध्ये सर्वाधिक झण्डै आधा स्थानीय तहका उजुरी छन् । स्थानीय तहमा संघीय मामिला तर्फ १ सय ३० र शिक्षा तर्फ मात्रै ८५ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारका नेपालगन्ज स्थित कार्यालय प्रमुख गणेश गैरेले जानकारी दिए ।
अख्तियारको गत मंसिर १३ गतेको निर्णयले पनि स्थानीय तहको बेथितिलाई प्रष्ट उजागर गरेको छ । अख्तियारले गत मंसिर १५ गते प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरुको अनुसन्धान गरी ६१ बुंदे निर्देशनात्मक सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जानकारी दियो । ‘खासगरी योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा, सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका विषयहरुमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरिएको’ अख्तियारले प्रष्ट पारेको छ । अनुसन्धानपछि आयोगले ६१ बुंदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाएको हो ।
‘स्थानीय तहका उजुरीका चाङ्ग नै छन्’, बाँके, बर्दिया र दाङ क्षेत्राधिकार सहित नेपालगन्जमा रहेको अख्तियारको कार्यालयका प्रमुख, गैरेले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘पहिले पनि शिक्षा क्षेत्रमा बढी गुनासा आउँथ्यो, अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा गएपछि पनि त्यो गुनासो कम भएको छैन ।’ उनले विकासमा गुणस्तर, परिणाम र मापदण्डको विषय बेथितिका रुपमा आएको जानकारी दिंदै भने, ‘काम गर्ने कार्यविधि, ठेक्का प्रणाली, मापदण्ड, उपभोक्ता समिति गठनका विषयहरु पनि उजुरीका रुपमा आइरहेका छन् ।’ अख्तियारमा स्थानीय तहपछि सबैभन्दा बढी उजुरी वन, वातावरण क्षेत्रका ५० वटा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका ३४ वटा र प्रदेश अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका १५ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका १३ वटा उजुरी चालु आर्थिक बर्षका मंसिरसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ मा अख्तियारको नेपालगन्ज स्थित कार्यालयमा जम्मा ३ सय २८ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा स्थानीय तहका मात्रै १ सय १६ वटा थिए । स्थानीय तहका बढी उजुरी पनि बाँकेबाटै ६७, दाङ्ग २८ र बर्दियाका २१ छन् । सबै उजुरी ३ सय २८ मध्ये पनि सबैभन्दा बढी बाँकेबाटै १ सय ९२ र दाङ्ग/बर्दियाबाट ६८/६८ उजुरी छन् ।
‘स्काभेटर चलाउने जनप्रतिनिधि र क्रसर चलाउने प्रशासकीय अधिकृत भएपछि स्थानीय तहको स्थिति के हुने ?’, स्थानीय तहको सुशासन सम्बन्धी नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले भने, ‘स्वार्थ समयमै म्यानेज हुन नसक्ने हो भने यसले विद्यमान व्यवस्था नै ध्वस्त पार्छ ।’ उपाध्यायको भनाइ छ, ‘स्थानीय तहले प्रष्टसँग आचारसंहिता बनाउन जरुरी छ, व्यापार पनि गर्छु, जनप्रतिनिधि पनि बन्छु भनेर सुशासन कायम हुन सक्दैन ।’ उपाध्यायले ‘संरचना नै करप्ट हुँदै गएको पाइएको’ औंल्याउँदै भने, ‘प्रत्येक स्थानीय तहले सुशासन ऐन र आचारसंहिता बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगर पनि स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेको कुरा स्वीकार गर्छिन् । ‘नाममात्रको उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदारबाट काम गराउने प्रवृत्ति नागरिकमै विद्यमान छ’, उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘नागरिक समाज नै कमजोर अवस्थामा बसेपछि भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ ।’
बाँकेका आठ वटै तहलाई संयोजन गरिरहेका जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले स्थानीय तहले सुशासनमा दृष्टि नपुर्याएको टिप्पणी गर्छन् । अधिवक्ता समेत रहेका श्रीवास्तवले ‘नयाँ संरचनामा पनि मानसिकता परिवर्तन नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको’ बताए ।
