एक दशक पछि वाटरपार्कका जग्गाधनीहरुले अस्थायी लालपुर्जा प्राप्त गर्ने भएका छन् । २०६४ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नेपालगन्ज–१ धम्बोझीमा व्यवस्थित रुपमा बस्ती विकासका लागि वाटरपार्क जग्गा एकीकरण आयोजनाको सुरुवात भएको थियो । व्यवस्थित बस्ती विकास र सहरीकरणका लागि सुरु गरिएको वाटरपार्क जग्गा एकीकरण परियोजनामा समयमा नसकिंदा जग्गाधनीहरु भने समस्यामा परेका थिए । अब भने नगर विकास समितिले जग्गाको अस्थायी लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएको छ ।
नगर विकास समितिले सूचना जारी गरी अस्थायी पुर्जाका लागि जग्गाधनीहरुको सक्कल जग्गाधनी पुर्जा लगायतका कागजात माग गरेको छ । समितिका सदस्य सचिव हरि प्याकुरेलले जग्गाधनीहरुलाई १५ दिनभित्र कागजात पेश गर्न सूचना जारी गरेका हुन् ।
दुई बर्षमै जग्गा एकीकरणपछि अस्थायी लालपुर्जा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेका जग्गाधनी दशक बितिसक्दा पनि आफ्नै जग्गाको मालिक भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । ‘न घर बनाउन पाइन्छ न धितो राखेर लोन नै लिन’, जग्गाधनी भन्छन्, ‘आफ्नै जग्गा हुँदा पनि सुकुम्बासी भएको अनुभूति गर्नु परिररहेको अवस्था छ ।’
ल्याण्डपुलिङ सिष्टमबाट बस्ती विकास गरी व्यवस्थित सहरीकरण गर्न सुरु गरिएको परियोजना गत बर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको थियो । १० विगाहको वाटरपार्क सहित ६५ विगाह क्षेत्रफल भित्र आधुनिक बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सडक, पुलपुलेसा लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरु बनाइने योजना परियोजना अन्तर्गत छ । त्यसका लागि सुरुमा ७० करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएपनि परियोजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईका कारण लागत समेत बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
जग्गाको अस्थायी पुर्जाका लागि जग्गाधनीहरुले पटकपटक नगर विकास समितिमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाइसकेका छन् । संघीयता सँगै स्थानीय तहको प्रमुखलाई नगर विकास समितिको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणा नगर विकास समितिको प्रमुख रहेका छन् ।
