प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम सिफारिस गर्न गठित विशेष समितिले सोमवार प्रतिवेदन बुझाएको छ । स्थायी राजधानी र नामाकरणका लागि करिब डेढ वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन सोमबार प्रदेश संसदका सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीलाई बुझाएको हो ।
प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीका लागि तीन महिनाभित्र अध्ययन गरि सिफारिस गर्न गठन गरिएको विशेष समितिले पछिल्लोपटक थप गरिएको ६ महिनाको समय अवधि सकिनु एक दिन अघि आइतवारमात्र प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको हो । विशेष समितिको म्याद आज सकिन लागेको थियो । समितिले डेढ वर्ष लगाएर प्रदेशको नाम र राजधानी सिफारिस गरेर आज विहान ११ बजे सचिवालयका सचिव दुर्लभ बहादुर पुन र उप सभामुख कृष्णी थारुलाई बुझाएको समितिका संयोजक दिपेन्द्र पुनले बताए ।
यसअघिनै प्रदेशका बाह्रवटै जिल्लामा पुगेर लिइएका राय सुझाव, विज्ञहरु सम्मिलित समितिले दिएको सुझाव र हालै भएको भारतको चण्डीगढको अध्ययनलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको साँसद गौतमले बताए । ‘भ्रमण निकै उपलब्धीमूलक रह्यो,’ प्रदेश सभाका १२ सांसदहरू र कर्मचारीको टोली मंसिर २१ गतेदेखि राजधानीका विषयमा अध्ययन गर्न ५ दिन चण्डीगढ भ्रमण गएको सम्झँदै सांसद बाबुराम गौतमले भने, ‘भ्रमणबाट फर्केपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।’ प्रतिवेदनमा गरिएका सिफारिस बारे भने गौतमले ‘केही भन्न नमिल्ने’ बताए । सांसद गौतमका अनुसार, सभामुखलाई बुझाइएको प्रतिवेदन पौषको दोस्रोसाता चल्ने सदनको पहिलो विजनेश हुनेछ ।
प्रदेश ५ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनका लागि संसदबाट २०७५ साउनमा विशेष समिति गठन भएको थियो । विशेष समितिमा १५ सांसदहरु सदस्य छन् । पछिल्लो पटक ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो । सो थपिएको म्याद पनि आज सकिन लागेको हो ।
विशेष समितिले आइतवारको बैठकमा नाम र केन्द्रका विषयमा तयार गरेको प्रतिवेदन बारे ‘मौन’ रहने संहिता बनाएको छ । बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार, नाममा करिब सबैको एकमत भएपनि राजधानीका हकमा मत बाझिएको छ । ‘नाममा लुम्बिनी राख्ने कुरालाई सबैको करिबकरिब सहमति छ,’ ती सांसदले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘राजधानीका हकमा रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङका सबै विकल्पलाई खुल्ला राखेर प्रतिवेदनले राय दिएको छ ।’ यद्धपि, सांसद गौतमले नामकै बारेमा पनि एकमत नभएको बताए । ‘विभिन्न नामहरु आएका छन्,’ सांसद गौतमले भने, ‘योनै भन्ने टुंगो अबको संसदलेनै लगाउने हो ।’ तर, राजनीतिक सहमति विना प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुंगो लाग्न नसकिने प्रष्ट भएको सांसदहरुनै बताउँछन् ।
प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार भएकाले सभामुखले छिट्टै संसद डाक्ने बताए । ‘अबको सदनको मुख्य विजनेशनै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी हो,’ सांसद खरेलले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘ १२ जिल्लालाई पायक पर्ने, सन्तुलित केन्द्रमा राजधानी तोकिने कुरामा सम्झौता हँुदैन ।’ उनले आफु बुटवल भन्दा नयाँ सहर विकासका पक्षमा रहेको औल्याउँदै भने, ‘बुटवल विकास भइसक्यो, अब नयाँ ठाउँको विकास गरेर सहर निर्माण गर्नुपर्छ ।’
