वसन्त गौतम
बिगतको निरंकुश शासन ब्यवस्था अनि १० बर्षे द्वन्द्वकालमा मात्र होइन हालको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि महिलाहरु निरन्तर यौनजन्य हिंसाको शिकार भैरहेका छन् । तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्दा आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ मा ३९, ०७४/०७५ मा ३५ वटा बलत्कारका मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका छन् । यसै गरि ०७५/०७६ मा ५६ वटा बलत्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस आर्थिक बर्षको असार देखि कार्तिक मसान्तसम्मको अवधीमा १८ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको मुद्दा फाटको रेकर्डबाट देखिन्छ ।
प्रहरीको तथ्याङ्कले हेर्दा किशोरी, युवती र महिला मात्रै होइन बलात्कार र यौनजन्य दुब्र्यवहारको शिकार कलिलै उमेर बालिकाहरु समेत हुने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक बर्षमा १७ वटा बालयौन दुब्र्यवहारका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका थिए भने यस आर्थिक बर्षको असार देखि कार्तिक मसान्तसम्ममा ३ वटा बालयौन दुब्र्यवहारका घटना दर्ता भएका छन् ।
बलात्कारका घटनाबाट ४÷५ बर्षका बालिका, अपाङ्ग महिलाहरु समेत यसको शिकार भएको पाइएको छ । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने सामाजिक सञ्जाल लगायतका प्रविधिको दुरुपयोग रहनसहन देखासिकिले १०÷११ बर्षका नाबालक समेत घटनामा संलग्न भएका उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
यसै गरि बाँके जिल्ला अदालतमा पनि बतलत्कार एवं यौनजन्य दुब्र्यवहारका उल्लेख्य घटना दर्ता भएको पाइएको छ । गत एक बर्षको अवधीमा अदालतमा बलत्कारका ४७ र बलत्कार उद्योगका ८ मुद्दा दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ ।
ब्यक्तिमा बढ्दै गइरहेको अपराधिक मनोबृत्ति, दण्डहिनताको संस्कृति र लैंगिक मैत्री न्याय प्रणालीको अभावमा बलत्कारका घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । पीडित र साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभुति हुन नसक्दा र आम पीडितहरुमा न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको बिश्वास जाग्न नसकेका कारण कैयौ पीडितहरुले होसटाइल अर्थात बयान फेर्ने गर्दछन् । त्यस माथी हाम्रो समाजमा रहेको पीडकलाई भन्दा पीडित महिलालाई दोष देखाउने र लाल्छना लगाउने गलत प्रबृत्तिका कारणले पनि कतिपय पीडितहरुले बयान फेर्ने गरेका हुन्छन् । पीडितहरुले बयान फेरेर पीडकलाई अपराधिक दायित्वबाट उन्मुत्ति दिदा पीडितहरु पीडाको नमेटिने डोव लिएर बाँच्न बाध्य हुन्छन् भने पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाउँदै अरु अपराध गर्नमा उद्यत भएका हुन्छन् ।
सत्ता र शक्तिमा रहेका र धनीमानी कहलिएका कतिपय ब्यक्तिहरु अपराधी भएर पनि पहुँचको आधारमा कमै मात्र कानूनी दायरामा आएको पाईदैन । यस्ता पहुँचवालाका कतिपय मुद्दा घर परिवारमै मिलाईन्छ भने कति प्रहरी कार्यालयमा पनि मिलाउने गरीन्छ । अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्धामा पनि साक्षी प्रमाण कमजोर बनाउने देखि लिएर पीडितलाई आर्थिक प्रलोभन र धाकधम्की दिने सम्म गर्नाले पीडितहरु बयान फेर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
बाँकेमा केहि गत बर्ष एक नाबालिका यौन हिंसाको शिकार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । छिमेकी युवाबाट बलत्कारको शिकार भएकी ति बालिकाको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजान ठुलै कसरत गर्नु परेको थियो । उजुरी दर्ता गर्नु पर्ने र नपर्ने बिषयको पक्ष र बिपक्षमा बहस गर्दैमा केही दिन ब्यतित भए पछि मात्र प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको थियो । जाहेरी दर्ता प्रश्चात पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट मानिसहरुको अनावश्यक भिड प्रहरी कार्यालयमा जम्मा भई घटनालाई राजनैतिक रंग दिने प्रयास गरिएको थियो । सामान्य गरिव परिवारकी पीडित र उच्च परिवारका आरोपी भएकाले गाउँमा पनि आरोपीहरुकै बोलवाला भएका कारण पीडित परिवारले अदालतमा मुद्दा पुग्दा समेत आफुलाई असुरक्षा महसुस गरिरहेकी थिइन् ।
बलत्कारका घटनामा पहिलो प्रमाण पीडित स्वयम हो । तर न्याय सम्पादनमा पीडितको भनाइलाई मात्र आधार मानेर न्याय निरोपण गर्ने गरेको कमै भेटिएको छ । धेरै जसो बलत्कारका घटनाहरु एकान्त र गोप्य ठाउँमा घटाइने भएकाले देख्ने मान्छे कमै हुन्छन् । बिभिन्न कारणवस सबै पीडितहरुको समयमै स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको हुदैन । अज्ञानतावस कति पीडितले बलात्कार पछि तत्कालै नुहाउने, कपडा धुने गर्नाले केही प्रमाण नष्ट हुन्छन् । ढिला गरि स्वास्थ्य परिक्षण हुने, स्वास्थ्य परिक्षण परिक्षणमा प्रमाण नष्ट गराउन बिभिन्न खालका चलखेल हुने, स्वास्थ्य परिक्षणको रिपोर्ट अस्पष्ट हुने लगायतका कारण पनि मुद्धा कमजोर हुने र यसैमा पीडक पक्षबाट चलखेल भई पीडितलाई बयान फेर्न बाध्य पारिएका उदाहरण पनि देखिएका छन् । बिभिन्न अप्ठाराहरुलाई चिर्दै मुद्धा लडेका पीडितहरु शक्ति र पुहँचमा रहेका पीडकको बिपक्षमा बोल्दा कतिपय अवस्थामा निकै चुनौती ब्यहोर्नु पर्ने भएकाले प्रमाण जुटाउन पीडितहरुलाई अनेकन समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त घटनाको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व बोकेको प्रहरीले उजुरी गर्न गएका पीडितलाई बलत्कार भएको के प्रमाण छ ? प्रमाण पेश नगरि जाहेरी दर्ता हुँदैन भन्दै हतोत्साहित तुल्याउनाले पीडितहरु झनै पीडित बन्न पुगेका हुन्छन् ।
बलत्कारका घटनामा बिरलै पीडित होलान । जसमा उनीहरुले धम्की सहन परेको नहोस । न्याय पाउने ठुलो आश लिएर प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेका पीडितहरु लैंगिक मैत्री अपराध अनुसन्धान पद्धती नहुँदा र सरकारले सुरक्षाको पत्याभुति दिलाउन नसक्दा कतिपय पीडितहरुले हिनताबोध महसुस गर्दछन् । पीडक पक्षबाट आउने धाक धम्की र जोखिमको सामना गर्दै न्यायिक लडाई लडेका पीडितहरु कानूनी प्रक्रियामा प्रमाण पु¥याउन नसक्दा र बिभिन्न चलखेललाई थेग्न नसकेर कतिपय पीडितहरुले बयान फेर्न बाध्य भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक भएका घटना प्रकृती हेर्दा महिलाहरु बढी मात्रामा आफन्त, छिमेकी र नजिकका नातेदारबाटै पीडित बन्ने गरेको पाईएको छ । अझ डर लाग्दो पक्ष त के देखिएको छ भने बृद्ध महिला र बालिका यौन हिंशामा पर्ने गरेकोमा अव कलिलै उमेरका बालक समेत अप्राकृतिक मैथुनको शिकार हुन थालेका छन् भने कतिपय घटनामा देखासिकी, मोबाइलको दुरुपयोग र बढ्दो बिकृतीका कारण बालकहरु नै बलत्कारमा संलग्न भएको देखाएको छ । देशै भरि महिला हिंशाको घटनाले निरन्तरता पाइरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भै रहदा कमै पीडकहरु मात्र कानूनको दायरामा आउन सकेका छन् । आफ्नो पक्षमा फैसला भएर पनि फैसला कार्यान्वयनमा हुने अनावश्यक ढिलाईले यौनहिंसा पीडितहरु न्यायको अनुभुति गरेका हुदैनन् ।
फितलो कानूनी संरचना, बढ्दो अपराधिक मनोबृत्ति, तामसी खानपान लगायतका कारण नियन्त्रण हुनुको साटो बलत्कारका घटनाले निरन्तरता पाइरहेका छन् । अतः बलत्कार पीडितहरुलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन कानूनमा पीडित तथा साक्षीको संरक्षण सम्बन्धी ब्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाईनु पर्दछ । पीडितको कानूनी सहायतामा पहुँच र सो को उपलब्धता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । यौनजन्य हिंसा जघन्य अपराध भएकाले यस्ता घटनामा संलग्नलाई अपराधिक दायित्व बहन गराउन सबै सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग हुनु पर्दछ । यौनजन्य तथा जवरजस्ती करणी सम्बन्धि बिद्यमान कानूनमा रहेको छोटो अवधीको हदम्यादको ब्यवस्थालाई संशोधन गरिनु पर्दछ । यसै गरि बिद्यमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैङ्गिक संबेदनशिल संरचनाको स्थापना गरिनु पर्दछ । प्रहरी कार्यालयहरुमा लैङ्गिक सम्पर्क अधिकृतको ब्यवस्था गरि लैङ्गिक हिंसाको अनुसन्धान गर्न बिशेष इकाईको स्थापना गरिनु पर्दछ । महिला हिंसाको अनुसन्धान गर्ने बिषयमा प्रहरी र सरकारी वकिलहरुलाई तालिमको ब्यवस्था र फौजदारी न्याय प्रणालीका बिभिन्न क्षेत्रमा तालिम प्राप्त महिला अधिकृतहरु भर्ना गरिनु पर्दछ । लैङ्गिक रुपमा संबेदनशिल नीति तथा कार्यबिधिहरुको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । बिभिन्न कारणले बयान फेरेको अवस्थामा पनि प्रमाण र तथ्यले बलत्कार प्रमाणित गरेको अवस्थामा अपराधिलाई सजायबाट उन्मुत्ति होइन सजाय दिलाउने परिपाटीको बिकास गरिनु पर्दछ । मुख्य कुरा पीडितलाई सुरक्षा र न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको अनुभुति दिलाउन सकेको खण्डमा मात्रै दवावमा बयान फेर्ने कुराको अन्त्य हुनेछ ।
‘समानताको पुस्ता वलत्कार बिरुद्ध ऐक्यवद्धता’ भन्ने मुल नाराका साथ गत नोभेम्बर २५ देखि आगामी डिसेम्बर १० सम्म लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान संचालन गरिदै छ । पछिल्लो समय देशमा एक पछि अर्को गर्दै बलत्कारका घटना घटेको सन्दर्भमा सरकारले अघि सारेको नारा साकार पार्न, बलत्कारका घटना रोक्न र पीडितको न्यायमा पहुँच पु¥याउन सबै पक्षले जिम्मेवारपुर्ण भुमिका निभाउन जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
