अघिल्लो हप्ता प्रकाशित मेरो लेख मेरो फेसबुक पेज मार्फत पढिसकेपछि एकजना शुभेच्छुक मित्रले कमेन्ट लेख्नुभयो । “आजकल सरकारले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई मात्रै सहकारी भनेर छुट दिंदैछ, नेफ्स्कूनले पनि साकोस, साकोस भनेर प्रचार गर्दैछ, साकोस बाहेकका अरु सहकारी होइनन् र ? हामीले काम र उद्देश्यका आधारमा मात्रै सहकारी वर्गीकरण गरे हुँदैन र ?….” यस्ता सुझावले लेखन कार्यलाई थप उर्जा प्रदान गरेको हुन्छ ।
मेरो लेखको पूर्णअध्ययन कति जनाले गर्नुहुन्छ यकिन छैन यद्यपी जति शेयर र लाईक हुन्छन् त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढीले पढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वासले लेखन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । लेखनमा सबैभन्दा बढी कठीन पक्ष भनेको नै विषय छनौट हो । कसैले यो शिर्षकमा लेखिदिनुप¥यो भनेर विषय दियो भने लेखन सहज हुन्छ तर आफैंले छनौट गर्दा त्यहि विषय निकै कठीन बन्दछ । मैले यसपूर्व प्राप्त सुझावलाई मध्यनजर गर्दागर्दै पनि यस लेखमा फेरि “ऋण व्यवस्थापन” विषयमा केहि लेख्ने प्रयास गर्दैछु । मेरो बुझाईमा कानुनले जेसुकै व्यवस्था गरेको भएतापनि, दार्शनिक हिसाबले जेसुकै मार्गदर्शन गरेको भएतापनि अहिले नेपालमा सबै प्रकृतिका प्रायः सहकारी संस्थाले प्रमुख व्यवसायको रुपमा बचत संकलन र ऋण लगानी नै रहेको छ यद्यपी थुप्रै सहकारी संस्था विषय केन्द्रित कार्यमा नै सञ्चालित रहेका पनि छन् । अर्कोतर्फ एउटै व्यक्ति विभिन्न विषयगत संस्थामा आवद्ध रहेको हुन्छ नै त्यसैले यो विषय अधिकांश सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुका साथै आफ्नो संस्थाको अवस्था बुझ्न चाहने सदस्यहरु समेतको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।
कुनैपनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा ऋण व्यवस्थापन महत्वपुर्ण हुन्छ, यो कुनैपनि वित्तीय संस्थाको सफलता वा असफलता सुनिश्चित गर्न महत्वपुर्ण हुन्छ । बचत तथा ऋण लगानी गर्ने प्रमुख उद्देश्य सहित दर्ता भएका संस्थाको प्रमुख व्यवसाय ऋण लगानीमा नै केन्द्रित हुन्छ । ऋण व्यवस्थापन भनेको असल सदस्य र सफल परियोजना पहिचान एवम् छनौट गरी संस्थामा रहेको सदस्यहरुको बचत एवम् शेयर रकमको प्रभावकारी परिचालन हो ।
ऋण व्यवस्थित नहुनु भनेको कुनैपनि वित्तीय संस्थामा उसका शेयर सदस्य र बचतकर्ताहरुको पैसाको अव्यवस्थापनको अवस्था हो । यहाँ सहकारीको सन्दर्भ भएको हुँदा शेयर सदस्य, बचतकर्ता र ऋणी तीनैपक्ष उहि व्यक्ति हुन्छन् । बचत जम्मा र शेयर खरीद सबै सदस्यको अधिकार हो भने ऋण प्राप्ति अधिकार नभएर सुविधा मात्र हो त्यसैले सबै सदस्यले मागेजति वा कुनैपनि रकम ऋण प्राप्त नगर्न सक्दछन् । सामान्यतया वित्तीय सन्तुलन मिलाएर सञ्चालन भएको वित्तीय सहकारी संस्थामा आफ्नो कुल पुँजीको कम्तिमा ७० देखि बढीमा ८० प्रतिशत हिस्सा ऋण लगानीमा रहेको हुनुपर्दछ । तर ऋण लगानी सँगै अन्य उद्देश्यका कारोबार समेत गरिरहेका अन्य विषयगत संस्थामा यसको सन्तुलित अवस्था कति हुनुपर्ने हो भन्ने कुनै प्रमाणित मापदण्ड छैन जसले गर्दा संस्था वित्तीयरुपमा सुरक्षित छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न कठीन हुन्छ । तर समग्र वित्तीय स्वस्थताको अवस्था मापन गर्न कठीन भएतापनि लगानी गरिएको कुनैपनि ऋणले ऋणीले निर्धारण गरेको उद्देश्य पुरा गरी तोकिएको समयमा असुली हुन सक्यो की सकेन भन्ने विषय भने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । लगानी भएको ऋण रकम मध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत रकम उत्पादनमुलक क्षेत्र (उद्देश्य)मा लगानी गर्नु पर्दछ भने लगानी गरिएको कुल ऋणको कम्तिमा ९५ प्रतिशत ऋण तोकिएको समयमा तोकिएको शर्त सहित नियमित असुली हुनुपर्दछ । ऋण व्यवस्थापनमा देहायका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
क) ऋण नीति ः सैद्धान्तिक र कानुनको मर्म विपरित नहुनेगरी सदस्यको हितमा हुनुपर्दछ । त्यसैले ऋण नीति निर्माण गर्दा संस्थाको ऋण हेर्ने कर्मचारी, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सदस्यहरुका साथै विषयविज्ञको समेत सहभागिता र पृष्ठपोषणमा बनाउनु पर्दछ । यसरी बनाइएको नीतिले मात्र ऋणको सहि र उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । कर्मचारी, सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको मात्र सहभागितामा बनाइएको नीति कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भई या त सैद्धान्तिक र कानुनी विचलन हुन्छ या सदस्य सन्तुष्टि कमजोर हुन्छ । ऋण नीति ऋण व्यवस्थापनको प्रमुख आधार हो । नीति कमजोर वा व्यवस्थित नहुँदा उक्त नीति अन्तर्गत सम्पादन गरिने कार्यहरु व्यवस्थित हुने कुरै भएन । त्यसैले नीति निर्माण, सोको अभिमुखीकरण, कार्यान्वयन, समीक्षा र अद्यावधिकरण ऋण नीतिका प्रक्रियागत चक्र हो ।
ख) वस्तु तथा सेवाको विकास ः वस्तु तथा सेवाको विकास भनेको ऋणका शिर्षककोरुपमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । अहिले समग्र सहकारी संस्थाको बचत र ऋणका साथै सदस्य राहत सेवा समेत कुनै ठोस विश्लेषण भन्दा पनि देखासिकीमा आधारित रहेर विकास गरेको पाइन्छ जसले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा ठोस योगदान गर्न सक्दैन । त्यसैले संस्थाले वस्तु तथा सेवा विकास गर्दा सै वर्ग, लिङ्ग, पेशा, उमेर समुह आयस्तरका सदस्यहरुको सहभागितामा बनाउनु पर्दछ । जसले गर्दा ऋणी सदस्य र संस्था दुवै पक्षलाई ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ । स्थानीयतामा आधारित वस्तु तथा सेवा विकासको लागि सर्वप्रथम हरेक संस्थासँग आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र सम्भाव्य कम्तिमा १० वटा व्यवसायको सुची, उक्त व्यवसायको लागि सम्भाव्य सदस्यहरु समेत पहिचान गर्नुपर्दछ, जसले ऋण लगानीलाई व्यवस्थित बनाउँदछ । प्रभावकारी ऋण व्यवस्थापनको लागि योजना निर्माणमा नै व्यवसायको आधारमा ऋण लगानी अनुपात निर्धारण गर्नुपर्दछ तर हाल अधिकांश संस्थामा यस्तो योजना निर्माणको अभ्यास नै छैन । योजना निर्माण गरेका संस्थामा समेत कार्यान्वयनमा योजनालाई नपछ्याउने अवस्था रहेको छ जसले ऋण व्यवस्थापन प्रक्रिया कमजोर बनेको पाइन्छ ।
ग) मूल्य निर्धारण ः ऋण व्यवस्थापनको सामान्यतया आँकलन नगरिने तर धेरै महत्व राख्ने विषय ऋण सेवामा मुल्य निर्धारण हो । मुल्य निर्धारण गर्दा बजार सापेक्ष त हुनुप¥यो नै, सम्बन्धित पेशाको आयस्तरले धान्ने किसिमको समेत हुनु जरुरी छ । अधिक मुल्य हुँदा तिर्ने क्षमता हुँदैन भने न्युन मुल्य हुँदा तिर्ने प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले यसलाई बजार अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा तीन तीन महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । सहकारी नियमावली २०७५ ले बचत र ऋणको व्याज फरकता दर ६ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ भने सन्दर्भ व्याज दरले जुनसुकै उद्देश्यका ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी हुनेगरी व्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले उच्च व्याजदर भन्दा सम्भव भएसम्म कम व्याजदरमा बचत संकलन र ऋण लगानी गर्नु पर्दछ जसले उद्यमी सदस्यहरुको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।
घ) दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन ः ऋण व्यवस्थापनमा अर्को महत्वपुर्ण पक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन हो । ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको मुख्य आधारशिला भएकोले यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरु दक्षतायुक्त नभएमा ऋणको गलत ठाउँमा वा गलत तरिकाले परिचालन हुन सक्दछ । जसले सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा विचलन सिर्जना हुन्छ । ऋण हेर्ने कर्मचारीले सदस्यले पेश गरेको प्रस्ताव वास्तविक हो वा होइन ? उक्त व्यवसाय वा लगानी दीर्घकालिन हुन सक्छ वा सक्दैन ? सदस्यले तिर्ने क्षमता राख्दछ वा राख्दैन ? सदस्यको व्यवसायिक ईमान्दारिता कस्तो छ ? भन्ने जस्ता प्रश्नको सहि विश्लेषण गर्न सक्षम हुनुपर्दछ । त्यसको लागि आवश्यक तालिम, शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।
ङ) अनुगमन, ताकेता र असुली ः ऋण लिने व्यक्ति सामान्यतया आफ्नो सिमित श्रोतलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी परिचालन गर्न चाहन्छ । त्यसैले उद्योगी वा व्यवसायि त्यसैमा लगानी वृद्धि गर्न चाहन्छ भने अन्य उद्देश्यमा ऋण परिचालन गर्ने व्यक्तिहरु समेत ऋण तिर्ने रकमलाई वैकल्पिक परिचालन मार्फत ऋणको व्याज दर भन्दा उच्च प्रतिफलको अपेक्षा गर्दछन् र यो स्वभाविक पनि हो । त्यसैले ऋण लगानी गर्नुपुर्व र लगानी गरिसकेपश्चात उद्देश्य अनुरुपको कार्यमा परिचालन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्दछ । ऋणको किस्ता भुक्तानी समय आउनुपुर्व र किस्ता सहि समयमा प्राप्त नभएमा सो पश्चात विभिन्न माध्यमबाट ताकेता गर्नुपर्दछ । यसरी ताकेता गर्दा पनि असुली नभएमा कानुनी प्रक्रिया मार्फत असुली गर्नुपर्दछ । ऋण समयमा असुल नहुनु भनेको सदस्यहरुको बचत र शेयरको रकम जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति ऋण असुलीमा बढी सचेत हुनुपर्दछ ।
च) ऋण प्रतिवेदन ः कुनैपनि प्रतिवेदनले त्यसको विद्यमान अवस्था, उक्त अवस्थामा विद्यमान सवल पक्ष र कमजोरीहरु, प्राप्त अवसर र चुनौतिहरुको पहिचान गरेको हुन्छ जसले भावी रणनीति विकास गर्न मार्ग प्रशस्त गर्दछ । त्यसैले ऋण व्यवस्थापनमा पनि ऋण प्रतिवेदन महत्वपुर्ण हुन्छ । ऋण प्रतिवेदनमा लगानीमा रहेको ऋण रकम, ऋणी सदस्य संख्या, औसत ऋण भार, असुली दर र भाखा नाघेको ऋण अनुपात, ऋण सुरक्षणको अवस्था, ठुला दश, बीस वा पच्चीस जनामा कायम रहेको ऋणको भार, क्षेत्रगत ऋण भार (एउटै विषय क्षेत्रमा गरिएको ऋण लगानी अनुपात), ऋण सेवाको मुल्य र बजारको अवस्था, ऋण सुरक्षण कोषको अवस्था जस्ता विषयहरु समेटी उपयुक्त रणनीतिक सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको हुनुपर्दछ ।
छ) ऋण सुरक्षण कोष व्यवस्थापन ः वित्तीय संस्थाले जतिसुकै प्रभावकारीरुपमा ऋण लगानी गरेतापनि केहि न केहि ऋणले भाखा नघाउने सम्भावनाहरु रहन्छ नै । त्यसैले त्यस्तो ऋणको वैज्ञानिक र यथार्थपरक गणना गर्ने विधि स्थापित नभएसम्म ऋण सुरक्षणको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सक्दैन । हाल प्रायः संस्थाहरुमा सफ्टवेयर प्रविधि मार्फत नै ऋणको अवस्था जनाउने (लोन एजिङ्ग) प्रतिवेदनहरु तयार गरिन्छ । तर सफ्टवेयर निर्माताहरुमा नै यसको बुझाई स्पष्ट नहुँदा त्यस्तो प्रतिवेदनमा समेत शुद्धता नहुने अवस्था रहेको छ । सहकारी मापदण्ड ०६८ जारी भएपश्चात सहकारीमा ऋण जोखिम व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । उक्त मापदण्डको व्यवस्था अनुरुप ऋण लगानी गर्दाका बखत लगानी रकमको १ प्रतिशत, भाखा नाघेको १ महिना देखि १ वर्षसम्म उक्त ऋण रकमको ३५ प्रतिशत र १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण रकमको लागी सतप्रतिशत जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको आधार भनेको बचत तथा ऋण सहकारीहरुको विश्व स्तरीय संघ (विश्व ऋण परिषद)ले जारी गरेको पल्र्स अनुगमन मापदण्ड हो । पल्र्सको मापदण्डमा असल ऋणको लागि सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छैन यद्यपी १ देखि १२ महिना भाखा नाघेको ऋण सुरक्षणको लागि जोखिमस्तरको आधारमा ३५ प्रतिशत भन्दा बढी रकम व्यवस्था गर्न सकिने त्यसको लागि संस्थागत रुपमा विद्यमान जोखिमको आधारमा सुरक्षण व्यवस्था अनुपात तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आमरुपमा भाखा नाघेको ऋण गणनाको बुझाई नै स्पष्ट नभएको, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा ऋण लगानी गरिने, असुल नभएका ऋणको नविकरण गर्ने, नाफा बढी देखाउनको लागि ऋण सुरक्षण व्यवस्था नै नगर्ने जस्ता अभ्यासहरुले ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । ऋणमा लगानी भएको रकम सदस्यको बचत र शेयर वापत प्राप्त रकम भएकोले भुक्तानी तालिका अनुरुप ऋण असुली नहुनु भनेको संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थातर्फ उन्मुख हुनु हो । त्यसैले ऋण व्यवस्थापन भनेको बचत र शेयरको समेत व्यवस्थापन हो भन्ने बुझाई स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यस विषयमा आगामी लेखमा समेट्ने प्रयास गर्नेछु ।
ऋण व्यवस्थापन माथि (क) देखि (घ) सम्म उल्लेख गरिएका विषयहरु ऋण लगानीपूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरु हुन् भने (ङ) देखि (छ) सम्म लगानी पश्चातका व्यवस्थापन प्रक्रियाहरु हुन् । ऋण व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न पुस्तकहरुमा फरक फरक प्रक्रिया र चरणहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ, तर सारमा सबैको विचार समान रहेको छ । ऋण व्यवस्थापनका चरणहरुलाई क्रमागतरुपमा यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ । १. उदार बजारिकरण एवम् ऋण आवेदन, २. परियोजना निरीक्षण, ३. धितो निरीक्षण तथा मुल्याङ्कन, ४. लगानी सिफारिस तथा निर्णय, ५. धितो रोक्का (दृष्टिबन्धक) ६. ऋण परामर्श, ७. किस्ता र चुक्ता अवधिको घोषणा, ८. ऋण लगानी तथा निकाशा, ९. लेखांकन, १०. किस्ता एवम् व्याज संकलन, ११. ऋण अनुगमन, १२. ऋण पुनःतालिकिकरण (प्राकृतिक वा अन्य अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भई ऋण विश्लेषण गर्दाका बखतको आयश्रोतमा क्षति भएमा मात्र), १३. नियन्त्रण (तहगतरुपमा प्रत्येक चरणमा), १४. ऋण अपलेखन (राफसाफ), १५. कानुनी प्रक्रिया मार्फत असुली (धितो वा अन्य श्रोत समेतबाट), १६. नकमाउने÷गैरबैङ्किग सम्पत्ती व्यवस्थापन लगायतका प्रक्रियाहरु सम्पादन गर्दा ऋणको उद्देश्य, प्रकृति र लगानी रकमको आधारमा कतिपय चरणहरु सबै ऋणमा लागु नहुन सक्दछन् ।
ऋण लगानीमा सहकारी संस्थाहरुले केहि सैद्धान्तिक धरातलहरु विर्सनै हुँदैन । यस्ता सैद्धान्तिक धरातलले नै ऋण कारोबारमा सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थाबीचको फरकताको महसुस गराउँदछ । बचत तथा ऋण सहकारीले ऋण लगानीमा अवलम्वन गर्नुपर्ने सिद्धान्त अन्तरगत सदस्यहरुलाई सेवा, पारदर्शी ऋण व्यवहार, ऋण लगानीमा उत्तम अभ्यासको अनुकरण, इमान्दार र पारदर्शी प्रवद्र्धन, इज्जतपूर्ण असुली व्यवहार, ऋण उपयोग सम्बन्धी शिक्षा, क्षमतामा आधारित लगानी, सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी जस्ता सैद्धान्तिक क्षेत्रहरु पर्दछन् । यसका साथै ऋण लगानीको अर्को सैद्धान्तिक पक्ष उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हो । सामान्यतया कुनैपनि सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आफ्नो कुल ऋण लगानी रकमको कम्तिमा ७५ प्रतिशत र बाँकी अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्दछ । हालको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने कुल लगानीको बढी हिस्सा घर जग्गा, सामाजिक वा धार्मिक कार्यहरु, शिक्षा स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग भएको पाइन्छ । त्यसैले पनि हाल सहकारीहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ ।
ऋण प्राप्ति सदस्यको अधिकार नभएर सुविधा हो तर आम सदस्य र बहुसंख्यक सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकहरुको समेत बुझाईमा सदस्यले मागेको बेला, मागे जति ऋण रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने बुझाईले गर्दा समेत सहकारीमा ऋण व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको पाइन्छ । कुनैपनि सदस्यलाई ऋण लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न मागकर्ता सदस्य र उसले ऋण प्रयोग गर्ने परियोजनाको विविध पक्षको वैज्ञानिक विश्लेषण मार्फत निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ ।
त्यसको लागि हाल मुख्य दुई किसिमका विधि स्थापित भएको पाइन्छ जसको यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ । ऋण विश्लेषणका यी विधिले क्षमतामा आधारित ऋण लगानीलाई सुनिश्ति गर्दछ ।
(क) ५ सी (प्लस सी) विश्लेषण औजार ः ऋणमा सम्भाव्य जोखिम पहिचान र विश्लेषण गर्ने एउटा भरपर्दो विधि ५ सी हो । यद्यपी यसलाई अहिले परम्परागत भएको भनेर टिप्पणी नगरिएको विषय चाहिं होइन । त्यसैले अहिले ६ सी, ७ सी र ८ सी को मापन समेत अभ्यासमा आएको छ । सामान्यतया ८ सी अन्तर्राट्रिय व्यापारमा सम्बन्धित छ भने सहकारीको लागि ५ सी वा ६ सी नै बढी अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । के के छन् त ६ सी मा त्यसको संक्षिप्त व्याख्या सहित यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । तर यस्तो विश्लेषण उत्पादनमुलक ऋणमा मात्र उपयोगी हुन्छ, अनुत्पादक क्षेत्रको लागि पिलर विश्लेषण प्रणालीबाट गर्नुपर्दछ ।
तिर्न सक्ने क्षमता ः कुनैपनि सदस्यले ऋण माग गरिसकेपश्चात यदि उसले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात पूर्णरुपमा संलग्न गरेको छ भने अन्य पक्षहरुको विश्लेषण गर्नुपर्दछ जसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उसको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता छ वा छैन भन्ने नै हो । त्यसका लागि उसको पारिवारिक बजेट (आम्दानी र खर्च विवरण), उक्त ऋण परिचालन गरिने परियोजनाबाट हुने अनुमानित आय र परियोजना सञ्चालनमा लाग्ने खर्च समेतको विश्लेषणबाट उसको ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने रकम निकाल्न सकिन्छ यस्तो रकम नै उसको ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको गणितीय परिणाम हो । यदि कुनैपनि संस्थाले ऋण लगानी गर्दा यस्तो विश्लेषण नगरी लगानी गर्दछ भने त्यसले ऋणी सदस्य र संस्था दुवैलाई नकारात्मक असर पर्दछ । त्यस्तो सदस्यले या त क्षमता नपुगेर ऋण तिर्दैन या त उक्त ऋण तिर्न अर्को व्यक्ति वा संस्थाबाट ऋण थप गर्दछ जसले सदस्यको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउँदछ र अन्तमा उक्त सदस्यले ऋण प्राप्त गरेका सबै व्यक्ति एवम् संस्था जोखिममा पर्दछन् ।
वित्तीय आचरण ः तिर्नसक्ने क्षमता भएर मात्र पनि सदस्यले ऋण समयमा नै भुक्तानी गर्दछ भन्ने छैन । ऋण तिर्नको लागि उसको वित्तीय आचरण समेत ठीक हुनुपर्दछ । मानौं कुनै सदस्यले नियमित आयकोरुपमा तलब वा अन्य कुनै श्रोत देखाएर ऋण प्राप्त हुन्छ तर त्यस्तो श्रोतबाट प्राप्त हुने आय ऋण प्रदान गर्ने संस्थाको नाममा नभएर ऋणी सदस्यकै नाममा प्राप्त हुन्छ । यदि वित्तीय आचरण ठीक छैन भने उसले ऋण तिर्ने भन्दा अन्य क्षेत्रमा उक्त रकम परिचालन गर्दछ वा फजुल खर्च वृद्धि गरी तिर्ने क्षमतामा नै ह्रास आउँदछ । त्यसैले कुनैपनि व्यक्तिलाई ऋण प्रदान गर्दा उक्त व्यक्तिको समाज र अन्य वित्तीय संस्थासँगको कारोबारको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्नु पर्दछ ।
पुँजी संरचना ः कुनैपनि व्यक्तिले जेसुकै उद्देश्यको लागि ऋण माग गरेमा पनि लगानी गर्दा उक्त उद्देश्य योजनावद्ध उद्देश्य थियो वा आकस्मिक उद्देश्य थियो भन्ने परीक्षण समेत गर्नु आवश्यक रहन्छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ऋण लगानीका मध्यस्थता मात्र नभएर सदस्यका वित्तीय परामर्शदाता समेत भएकोले कुनैपनि उद्देश्यमा कार्य गर्नको लागि सो कार्यमा आवश्यक पुँजीको लागि बचत गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्दछ । त्यसैले सदस्यलाई जतिसुकै मजबुत धितो प्राप्त भएतापनि सोहि परियोजना (कार्य)को लागि आवश्यक पुँजीको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम उसले स्वपुँजी लगानी गर्न सक्दछ वा सक्दैन भन्ने विचार गर्नुपर्दछ । स्वपुँजी जति बढी भयो ऋणमा तिर्नसक्ने क्षमता समेत वृद्धि हुन्छ । त्यसैले ऋण लगानी गर्दा यसतर्फ समेत विचार गर्नुपर्दछ ।
धितो ः ऋण परियोजना वा ऋणीको आयले तिर्ने हो न की धितोले तर अहिले अधिकांश संस्थाहरुले ऋण लगानीमा धितोलाई प्राथमिक विषय बनाएको पाइन्छ । धितोको आधारमा लगानी निर्णय गर्दा अन्तिममा असुलीको लागि सोहि धितो लिलाम गर्नुपर्ने र सदस्यको विद्यमान आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा समेत ह्रास आउने भएकोले यसलाई उच्च महत्व दिनु हुँदैन । यद्यपी ऋणमा लगानी गरिने रकम सदस्यको शेयर र बचतको रकम भएकोले कथम् कदाचित विद्यमान अवस्थामा उतारचढाव आई तिर्न नसकेको अवस्थामा अन्य सदस्यको बचत र शेयरको सुरक्षाको लागि मजबुत धितो राखेर मात्र ऋण लगानी गर्नुपर्दछ ।
शर्त र अवस्था ः ऋण लगानीको निर्णय गर्दा उक्त ऋण कस्तो स्थान, शर्त र अवस्थामा परिचालन गरिने हो भन्ने विश्लेषण गरिनु पर्दछ । ऋण परिचालन गर्ने उद्देश्यमा ऋणीको परिवारको साथ र सहभागिता रहन्छ वा रहँदैन ? पारिवारिक पृष्ठभूमिसँग अनुकुल वा प्रतिकुल कस्तो प्रभाव पर्दछ ? वातावरणीय प्रभावको हिसाबले अनुकुल वा प्रतिकुल कस्तो छ ? यि प्रश्नको निरुपण गरेर मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्दछ ।
आत्मविश्वास ः माथि उल्लेखित पाँचवटा विषयलाई ५सी (क्यापासिटी, क्यारेक्टर, क्यापिटल, कोल्याटरल र कण्डिशन) ऋण विश्लेषण औजार भनिन्छ । यसलाई अंक गणितीय ढाँचामा राखेर विश्लेषण गरिन्छ । यद्यपी सबै सूचकको समग्र विश्लेषण उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कुराहरु र परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने आत्मविश्वास ऋणी सदस्यमा देखिंदैन भने ऋणको सहि परिचालन नभई ऋणमा समस्या सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसैले आत्मविश्वास कस्तो छ भन्ने समेत विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(ख) पिलर विश्लेषण औजार ः सामान्यतया उत्पादनमुलक ऋण (जसले ऋण लगानी पश्चात ऋणीको आयस्तर वृद्धि गर्दछ) विश्लेषणमा ५सी औजार प्रयोग गरिन्छ भने अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दा पिलर विश्लेषण औजार प्रयोग गरी लगानी निर्णय गरिन्छ । यसले ऋण मागकर्ता सदस्यको नियमित आय वा अन्य श्रोतबाट ऋण भुक्तानी गर्ने सम्भाव्यताको परीक्षण गर्दछ । हाल नेपालको सन्दर्भमा यो विश्लेषण औजार त्यति प्रयोग भएको पाइदैन ।
ऋण व्यवस्थापनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लगानी निर्णय नै हो । ऋण लगानी गर्नुपूर्व संस्थाको नियन्त्रण रहन्छ भने लगानी गरिसकेपश्चात नियन्त्रण सदस्यमा पुग्दछ । त्यसैले यहाँ ऋण लगानी निर्णयलाई बढी केन्द्रित गरिएको हो । हाल बैंक वा अन्य वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा स्वतन्त्र व्यवसायिक संस्था मार्फत ऋण स्तरीकरण (क्रेडिट रेटिङ्ग) गर्ने गरिन्छ । तर यस्तो अभ्यास ठुला ऋणको हकमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा ऋण स्तरीकरण (क्रेडिट रेटिङ्ग) को लागि दुई वटा संस्था स्थापित भएकाछन् । सहकारीमा भने आन्तरिक कर्मचारी मार्फत नै यस्तो रेटिङ्ग गर्ने गरेको पाइन्छ । दश लाख वा सो भन्दा माथिको धितो मूल्याङ्कनको लागि भने दर्तावाल इन्जिनियर मार्फत गर्ने अभ्यास रहेको छ । यद्यपी कतिपय संस्थामा मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्क तिर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नौ लाख उनान्सय हजारसम्म लगानी गर्ने गरेका अभ्यास पाइन्छ यसले संस्थाको लगानीमा कानुनी भन्दा पनि अन्य जोखिमहरु बढाइरहेको छ । जय सहकारी !
