नेपालगन्ज विमानस्थलको दीर्घकालीन गुरुयोजना अनुसारनै पुर्वाधारका काम शुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । शनिवार नेपालगन्ज विमानस्थलको भाग्य र भविष्यबारे बाँकेका सरोकारवालाहरुसंग बृहत अन्तक्र्रियामा मन्त्री भट्टराईले नेपालगन्ज बिमानस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘तराईका जिल्लामा रहेका एयरपोर्ट अब मास्टरप्लानका आधारमा बन्छन्, त्यसमा नेपालगन्जलाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिएका छौं,’ मन्त्री भट्टराईले भने–‘बजेटको कुनै पनि समस्या आउन दिदैनौ ।’ सबै प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न मिल्ने गरी बनाइएको गुरुयोजनाका बिषयमा सरोकारवालाहरुबीच अन्तक्र्रिया गरिएको हो । नेपालगन्ज –दिल्ली उडान सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि भारतका तर्फबाट प्राविधिक काम नटुङ्गिएको मन्त्री भट्टराईले खुलाए । ‘त्यसतर्फ पनि हाम्रो पहल रहिरन्छ, यता मास्टरप्लान अनुसार काम पनि धमाधम भइरहन्छ,’ नेपालगन्ज– दिल्ली उडानबारे मन्त्री भट्टराईको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णकुमारी सुवेदी, महेश्वर गहतराज, सर्वतआरा खानम, प्रदेश कृषि मन्त्री आरती पौडेल, प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेल, नेपालगन्जका नगरप्रमुख डा. धवल शम्शेर राणा लगायतका जनप्रतिनिधि सहित सरोकारवालाको सहभागितामा भएको अन्तक्र्रियामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धक राजन पोखरेलले नेपालगन्ज विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘पहिलो चरण र दोस्रो चरणका काम अहिले धमाधम भइरहेका छन्, रनवे विस्तार, टर्मिनल भवनलगायतका काम गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै शुरु हुनेछ,’ पोखरेलले गुरुयोजना बारे भने । उनका अनुसार, १२ अर्ब अनुमानित लागतमा नेपालगन्ज बिमानस्थलको मास्टरप्लान बनेको छ । हाल एटिआर बिमान उडान गर्न मिल्ने उक्त बिमानस्थलमा मास्टरप्लान अनुसार काम भए आगामी दुई दशकभित्र एयरबस जस्ता ठुला बिमान पनि चलाउन मिल्छ ।
दैनिक ४० सरदर उडान हुँदै आएको नेपालगन्ज विमानस्थलमा झण्डै एक हजार १०० यात्रुलाई दैनिक सुविधा पुगेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछिको सबैभन्दा व्यस्त नेपालगन्ज विमानस्थलका लागि नयाँ गुरुयोजनाअनुसार अगाडि बढ्दा १०० बिघा जग्गा थप आवश्यक पर्ने सो अवसरमा जानकारी दिइयो । हाल १६६ बिघा क्षेत्रफल रहेको नेपालगन्ज विमानस्थलका लागि थप १०० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेपछि मात्र प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि जग्गा पर्याप्त हुने जनाइएको छ ।
‘चार चरणमा काम सक्ने योजना छ,’ महाप्रबन्धक पोखरेलले भने–‘पहिलो चरण र दोस्रो चरणका काम अहिले धमाधम भइरहेका छन् ।’ पोखरेलले रनवे बिस्तार, टर्मिनल भवन लगायतका काम गर्न जग्गा अधिग्रहणको काम चाँडै शुरु हुने छ । तर त्यसका लागि सबैको सहमति चाहिने उनले स्पष्ट पारे । पोखरेलले भने, ‘सहमति नहुने अवस्थामा हात झिक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।’ डिपिआरले दोस्रो चरणका लागि सन् २०२५ भित्र थप रू.२ अर्ब ८ करोड लगानीमा विमानस्थल बिस्तारदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका योजना समेटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलका लागि डिपिआर अनुसार नै काम अगाडि बढाउँदा लामो समय सम्पूर्ण उडानहरु बन्द गरेर काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । डिपिआर स्वीकृतिपछि सरकारसँग लगानी माग गरिने छ । त्यसैगरि तेस्रो र चौथो चरणको काम भने झण्डै २० बर्षको लक्ष्यलाई प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार, तेस्रो चरणको कामले नेपालगन्ज विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनेको देखिने छ । जसमा रू. ७ अर्ब ४० करोड खर्च हुने अनुमान छ । नयाँ योजना अनुसार, नेपालगन्ज विमानस्थलको रनवे ३ सी क्याटोगरी अर्थात् १ हजार ५२४ मिटरबाट वृद्धि गरी फोर सी क्याटेगरीमा २ हजार ४४५ मिटर लामो रनवे बनाइने छ । त्यसो गर्दा एयर बस ३२० एनइओ मोडेलका ठूलो जेट विमानहरु सहजै उडान गर्न सक्ने विमानस्थल तयार हुनेछ ।
दिल्ली उडान पहल
शनिवारनै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आगामी पाँच बर्षभित्र नेपालगन्ज विमानस्थललाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाइने बताए । नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायीहरुबीच मन्त्री भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न नेपालगन्ज विमानस्थलमा पाँच बर्षमा रु.१५ अर्ब बजेट खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
सुविधा सम्पन्न बनाएर यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना अघि बढाएको बताए । मन्त्री भट्टराईले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं, तर हाम्रो चाहनाले मात्रै सम्भव हुँदैन । यसका लागि पहल भइरहेको छ ।’ उनले भारतीय उड्डयन प्राधिकरणसँग यस विषयमा नेपालगन्ज–लखनउ र नेपालगन्ज–नयाँदिल्ली उडानका लागि छलफल भइरहेको बताउँदै भने, ‘दुई देशको आपसी सहमतिका आधारमा हवाई रुट निर्धारण हुन्छ । हामीले नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर नाकाबाट उडानको अनुमति मागिरहेका छौं । भारतीय पक्षमा यसमा केही सकारात्मक देखिएको छ ।’
मन्त्री भट्टराईले भारतीय उड्डयन प्राधिकरणसँग कुटनीतिक पहल भइरहेकोले यस विषयले छिट्टै सफलता पाउने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागिका लागि हामीसँग पनि भन्सार, राजस्व, सुरक्षा लगायतका कार्यालयहरु थप गर्नुपर्छ । हामीले हाम्रो तर्फबाट यी कामहरुलाई पूर्णता दिनुछ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा थप सहजता ल्याउनेछ,’ मन्त्री भट्टराइले भने ।
मन्त्री भट्टराइले नेपालगन्ज पश्चिम नेपालको पर्यटन ट्रान्जिट रहेको भन्दै अन्तरप्रदेश हवाई उडानका लागि नेपाली नीजि विमान कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा प्रदेश–प्रदेशबीच पनि आन्तरिक उडानका लागि पहल भइरहेको छ । यसले एकापसको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ ।’ नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले लिइरहेको दोहोरो भाडादरको समेत अन्त्य गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए ।
‘नीजि विमान कम्पनीहरुले लिइरहेको दोहोरो भाडादर हटाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले विमान सञ्चालक कम्पनीहरुसँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौं । यसमा हामी केही सहमति नजिक पनि छौं, सहमतिमै यसलाई हटाउँछौं,’ मन्त्री भट्टराईले भने । मन्त्री भट्टराईले नेपालगन्जबाट पोखरा, भैरहवा, विराट नगर लगायतका ठुला शहरहरुमा उडान थप गर्नका लागि पनि छलफल भइरहेको छ । ‘नीजि कम्पनीहरुसँग आन्तरिक उडान थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसमा सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने निश्चित छुट हामी दिन्छौं, विमान कम्पनी सञ्चालकहरु सकारात्मक हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
