नेपालगन्जलाई झुक्याउँदै भारत

कहिले बन्ने, एकीकृत जाँच चौकी ?


लामो समयदेखि नेपाल–भारत सीमाको जमुनाहमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुने भनिएपनि खासै प्रगति भएको पाइँदैन । नेपाल भारत सीमाको जमुनाह नाकामा निर्माणाधिन एकीकृत जाँच चौकीका लागि नेपाल तर्फ काम करिब सकिएको छ । एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको जिम्मा भारतको हो । जाँच चौकीका लागि नेपालले जग्गा छुट्याएर तारबार लगायतका काम गरिसकेको छ । बाँकी निर्माणको जिम्मा भने भारत सरकारलाई रहेको छ ।
भारतको निर्माण जिम्मा रहेको एकीकृत जाँच चौकीको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । भारतीय पक्षले चासो नदिँदा नेपालगन्ज नाकामा रहेको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि एक दशकदेखि अलपत्र पर्दै आएको हो । नेपाल र भारत तर्फ एकीकृत जाँच चौकीका लागि जग्गा छुट्याउने र संरक्षणका लागि तारबारको यसअघि सकिइसकेको सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले जानकारी दिए । ‘एकीकृत जाँच चौकीका लागि नेपाल तर्फ थप ५५ लाखको निर्माण सम्बन्धी काम छिट्टै सुरु हुँदैछ’, उनले भने ।
भारतले आफ्नो क्षेत्रमा तारबार र पर्खाल उठाएको छ । ‘भारतले तारबार गरे पनि एकीकृत जाँच चौकीको काम कहिले सुरु गर्छ भन्ने जानकारी आधिकारिक रुपमा हामीले पाएका छैनौं,’ इन्जिनियर भुषालले भने, ‘हामीले हाम्रो जिम्मेवारीका काम सकेका छौं, अब थप निर्माणको काम भारतबाट हुने हो ।’ एकीकृत जाँच चौकीका सम्बन्धमा भारतले काम अघि बढाएको बारे विभागबाट कुनै पनि जानकारी नआएको भुषालले बताए ।
एकीकृत जाँच चौकीको लागत र पूर्ण डिजाइनबारे नेपाली अधिकारी अनभिज्ञ छन् । एकीकृत जाँच चौकीका लागि नेपालगन्जको जयसपुर क्षेत्रमा ९२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरी तारबार गरिएको छ । नेपालले जग्गा अधिग्रहण गर्दा किसानलाई मुअब्जासमेत तिरिसकेको छ । यसरी अधिग्रहण गरेको जग्गामा बन्दरगाह निर्माण हुन नसक्दा खेर गइरहेको छ ।
एकीकृत जाँच चौकीका लागि नेपालले आधारभूत साना संरचना तयार गरेको हो । उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीका लागि ब्यारेक र व्यवस्थित किचन, बाथरुम सहितको भवन बनाइएको छ । एकीकृत जाँच चौकी स्थल पुग्ने नेपाली बाटोमा २ हजार ७ सय मिटर लम्बाईको सडक क्षेत्रफल छुट्याइसकिएको छ । त्यसमा पिचको कार्य भने भारतले नै गर्ने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरुले एकीकृत जाँच चौकी निर्माण पछि कारोबार सहज हुने भएकाले यसलाई चासो दिएर नेपाली पक्षले समयमै निर्माण सम्पन्न गराउन पहल गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘अलिअलि काम गरे जस्तो देखिन्छ । सकिने गरी भएको छैन,’ व्यवसायी भन्छन्, ‘सुक्खा बन्दरगाह अलपत्र पर्दै आएको छ ।’ दुई देश बीचको सहमति र सम्झौतामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुने भएकाले सरकारले नै यसमा चासो राख्नुपर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ ।
गत बर्ष भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एकीकृत जाँच चौकी निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । सम्बद्ध भारतीय अधिकारीका अनुसार, १ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा २ सय करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण लक्ष्य राखिएको आइसीपीका लागि निर्माण कम्पनी राइट्सले १८ महिनाभित्र काम सकिसक्नु पर्नेछ । ‘बढीमा ६ महिना समय थप हुनसक्छ’, सम्बद्ध अधिकारीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘दुई बर्षभित्र कुनै पनि हालतमा आइसीपी निर्माण कार्य सक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।’ एक बर्षयता तारबार र भूमि व्यवस्थापनका लागि पौने ३ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन्छ ।
एकीकृत जाँच चौकीमा एजेन्सी कष्टम, इमिग्रेसन, एसएसबी पोष्ट, प्रहरी कार्यालय, फरेष्ट अफिस, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, बैंक, मनी चेञ्ज काउन्टर, स्क्यानर मेसिन स्थापना हुनेछन् । एकीकृत जाँच चौकीमा सिसि क्यामेरादेखि इन्टरनेट सुविधा, यात्रुहरुका लागि विश्राम स्थलदेखि अधिकारीहरुका लागि आवाससम्मको व्यवस्था हुनेछ ।
सन् २०१२ मा अटारीमा पहिलो आइसीपी निर्माण गरी छिमेकी देशसँगको आवागमन र व्यापारिक सुगमताका पहल सुरु गरिएको हो । भारत सरकारले आफ्नो १५ हजार किलोमिटर सीमा क्षेत्रभित्र ७ वटा आइसीपी निर्माण गर्ने र त्यसमध्ये ३ वटा पूरा भैसकेको र ४ वटा निर्माण कार्य भैरहको जनाएको छ ।
दुवैतर्फ आइसीपीको निर्माणपछि बन्दरगाहको अभावमा महंगो ढुवानी व्यहोरिरहेका नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरुका लागि निकै सहज हुनेछ । ‘हामीले १५ बर्षदेखि उठाउँदै आएको माग हो’, नेपालगन्जका व्यवसायी भन्छन्, ‘आइसीपी निर्माण पूरा भएपछि नेपालगन्ज देशकै अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया