सन्दर्भ : अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस
वसन्त गौतम
आज २० नोभेम्बर अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि यो दिवस मनाइँदै छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिले बालअधिकारको सुनिश्चितताका लागि महत्वपूर्ण दस्तावेज भएकाले यसको सम्झनामा प्रत्येक अंग्रेजी बर्षको २० नोभेम्बर दिन अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस मनाउन थालिएको हो । सन् १९२३ मा एग्लैन्टाइन जेवले सुत्रपात गरेको बालअधिकारको अवधारणाले ६६ वर्षपछि मात्र मूर्त रुप लिएको थियो । सन् १९८९ नोभेम्बर २० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Child (CRC) पारित ग¥यो । उक्त बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले १४ सेप्टेम्बर, १९९०मा अनुमोदन गरीसकेको छ । तर बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ महासन्धि पारित भएको २९ बर्ष ब्यतित भैससक्दा समेत नेपालमा बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिका कतिपय प्रावधानहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
बालअधिकारको व्याख्या गर्ने मुख्य दस्तावेज, वालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि १९८९ नै हो । सबै खालका भेदभावबाट संरक्षण (गर्भैदेखि), दुव्र्यवहार, उत्पीडन, हेला, अपमान, गाली, कुटपिट, यातनाबाट संरक्षण गर्ने, योनशोषण, श्रमशोषणबाट संरक्षण गर्ने, जोखिमपुर्ण स्थिति, हानिकारक काम, युद्धमा र सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोगबाट संरक्षण, फरक क्षमता भएका तथा परिवारविहीन बालबालिका संरक्षण, बेचविखन, ओसारपसारबाट संरक्षण, लागूपदार्थ, लागुपर्दाथको दुरुपयोगबाट संरक्षण र कानूनी संरक्षण लगायतका संरक्षणको हक अधिकार यो महासन्धीले सुनिश्चिता गरेको छ ।
यो महासन्धिले सबै बालबालिकालाई विना भेदभाव, विना पक्षपात सम्पूर्ण अधिकारहरु उपलब्ध हुनु पर्छ भनेको छ । बालबालिकालाई नीजको वा उस्का बाबुआमा, अभिभावकको जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म राजनैतिक वा अन्य विचारहरु, राष्ट्रिय, जातिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पति, अशक्तता, जन्म वा अन्य हैसियतको आधारमा भेदभाव नगरी समान रुपमा सम्मान गरिनु पर्छ भनेको छ ।
बालबालिकाहरुका निम्ति गरिने प्रत्येक कार्यहरुमा बालबालिकाहरुको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनु पर्दछ । सार्वजनिक तथा कल्याणकारी संस्थाहरु, अदालत, प्रशासनिक निकाय, विधायिका लगायत सबैले बालबालिकासंग सम्बन्धित काम कुरा गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
बाँच्न पाउनु बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बालबालिकाको दीर्घजीवन र विकासका निम्ति राज्यले यथासम्भव बढी भन्दा बढी प्रयास गर्नुपर्दछ । बालबालिकाहरुसँग सम्बन्धित विषयमा उनीहरुले आफ्नो विचार ब्यक्त गर्न पाउनु पर्छ । बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर गर्दै उनीहरुको उमेर र परिपक्वता अनुसार उचित मान्यता पनि दिइनुपर्दछ । बालबालिकालाई पनि समाजको एक अभिन्न अंग मानी सहभागी गराइनु पर्दछ ।
बाँच्न पाउने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार र सहभागिताको अधिकार लाई बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिले बालबालिकाको आधाभुत अधिकारको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । बाँच्न पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । गर्भवती महिलालाई विशेष स्याहार, सुरक्षित जन्म, खोप तथा स्वास्थ्य स्याहार, पोषणयूक्त खाना र सफा पानीको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भनी महासन्धिले भनेको छ ।
बालबालिकाहरु गर्भै देखि भेदभावको शिकार हुने भएकोले यसबाट संरक्षण गरिनु पर्दछ । उनीहरुलाई दुव्र्यवहार, उत्पीडन, हेला, अपमान, यातनाबाट संरक्षण गरिनु पर्दछ । यौनशोषण, श्रमशोषण लगायत सबै खाले शोषणबाट संरक्षण गरिनु पर्दछ । बेच बिखन, ओसारपसारबाट संरक्षण, हानीकारक काम तथा युद्धमा संलग्नताबाट संरक्षण, लागू पदार्थ, नसालुपदार्थबाट संरक्षण र कानूनी संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
स्वच्छ वातावरणमा औपचारिक वा अनौपचारिक असल शिक्षा आर्जन आर्जन गर्न पाउने बालबालिकाको अधिकार हो । खेल, मनोरन्जन र आराम, उचित स्वास्थोपचार, शारिरीक, मानसिक, नैतिक र सामाजिक विकासका निमित्त आवश्यक पर्ने सुविधा र अवसरहरु बालबालिकाहरुले पाउनु पर्दछ । माया, ममता र हुर्काउने कार्यमा आमा बाबु दुवैको संयुक्त दायित्व रहनु पर्दछ । बालबालिकालाई उचित मार्गदर्शन र राम्रो वातावरणमा हुर्कर्ने वातावरण सबैले मिलाउनु पर्दछ ।
सहभागिताको अधिकार बालबालिकाको महत्वपूर्ण अधिकार हो । जीवनमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरुमा आफ्नो कुरा भन्ने र सोको कदर सबैले गर्नु पर्दछ । रचनात्मक कार्य, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने, आस्था अनुसारको धर्ममा संलग्नता, कुनै कुराको जानकारी राख्ने र अभिव्यक्त गर्ने, संघसंस्था खोल्ने तथा सहभागी हुने अधिकार बालअधिकार अन्तरगत पर्दछ । त्यसैले बालबालिकाको विचार र भावनाको सम्मान सबैले गर्नु पर्दछ भन्ने ब्यवस्था बालअधिकार महासन्धिले गरेको छ ।
सशस्त्र संघर्षमा बालबालिकाको प्रयोग बालअधिकार बिपरितको कार्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले १८ बर्ष भन्दा मूनिका बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्नु बालअधिकारको उल्लघंन भन्दै यस्तो कार्यलाई अपराध मानेको छ । यसै गरि बालबालिकाको बेचबिखन, बालदेहब्यापार र बालबालिकाको अश्लिल चित्रलाई प्रतिबन्ध लगाउने कार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ ले बालअधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार उपदफा (१) मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । २) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वार्गीण ब्यक्तित्व बिकासको हक हुनेछ । ३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक वालबिकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ । ४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकाराखाना खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । ५) कुनै पनि बालबालिकालाई बालबिवाह, गैर कानूनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाईने छैन । ६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारको दुब्र्यवहार, उपेक्षा वा शारिरीक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाईने छैन ।
यसै गरि २०७५ मा आएको बालबालिका सम्बन्धि नया ऐनले बालबालिकाको उमेर १६ बाट बढाएर १८ पुर्याउँदै बालअधिकार सम्बन्धमा बिभिन्न कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा अहिले लोकतन्त्रको स्थापना भएको भनिए पनि वालवालिका उपर हुने शारिरीक तथा मानसिक हिंसाका घटना रोकिएका छैनन् । बालबालिकाहरु अहिले पनि बालबालिकाहरु यौनजन्य हिंसा, बालबिवाह, बालश्रम शोषण लगायत बिभिन्न खाले दुब्र्यवहारको शिकार भैराखेका छन् । अझ अपराधिक मनोबृत्तिका ब्यक्तिहरुले वालवालिकालाई अपहरण गरि पैसा कमाउने माध्यम बनाउन पछि परेका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष पीडा भोगेका, अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरु अझै ठुलो संख्यामा रहेका छन् ।
बालअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाहेर गर्ने क्रममा नेपालले बालअधिकार लगायतका थुप्रै महासन्धिलार्ई अनुमोदन गरिसकेको छ । मानव अधिकार सम्वन्धि महासन्धिहरुका पक्षराष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारले महासन्धिका प्रावधानहरुलार्ई लागु गर्न प्रशासनिक, ब्यवस्थापकीय, न्यायिक, कानूनी लगायतका सबै उपायहरुको अवलम्बन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर बिडम्बना अन्तराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो देखिन महासन्धीको अनुमोदन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी नेपालमा गंभिर समस्याको रुपमा रहेको छ । संविधान र बिभिन्न बिषयगत कानूनमा भएका कतिपय प्रावधानहरु संरचना र इच्छाशक्तिको अभावमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन ।
बालअधिकारको संरक्षण र कानून कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारद्वारा गठन गरिएका राष्ट्रिय संयन्त्रहरु बीच समन्वयको अभावले गर्दा सूचना एवं सहयोगको आदान प्रदानमा बाँधा पुग्नका साथै बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना हुने, पहुँच योग्य स्थानमा मात्र कार्यक्रम हुने, लक्षित बर्गमा कार्यक्रम पुग्न नसक्ने, प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने जस्ता समस्याका कारण वालवालिका केन्द्रित कतिपय कार्यक्रमहरु लक्षित समुदाय र पीडित सम्म पुग्न सकेको देखिदैन ।
बिगत सशस्त्र द्वन्द्व लगायत हत्या हिंसाको मारमा परेका पीडित वालवालिकाहरुको पीडा कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्दछ । यसका लागी द्वन्द्वले मानसिक समस्यामा परेका वालवालिकाहरुको लागि मनोसाजिक बिमर्श, पुनस्थापना, घाईतको उपचार र आवश्यकता अनुसार उचित पुनस्थापनाको ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस्तै भबिश्यमा यस्ता घटना हुन नदिनका लागि अबोध वालवालिकाहरु माथी अन्याय गर्ने पीडकहरु उपर कानूनी कारवाहीको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । द्वन्द्वमा वालबालिका प्रयोग गर्ने कार्यलाई अपराधीकरण गरि त्यस्तो अपराध गर्ने गराउने जो सुकैलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने ब्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । वालवालिकाको शैक्षिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बिद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । सबै प्रकारका दुव्र्यवहार, हिंसा र शोषणवाट संरक्षण पाउनु वालवालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यस्ता कार्यबाट बालबालिकालाई क्षति पुग्नबाट रोक्नु हामी सबैको कर्तब्य हो । क्षतिका परिणामहरु शारीरिक तथा मानसिक हुन्छन् जसले बालबालिकालाई तत्काल पनि प्रभावित पार्दछ र उनीहरुको विकासमा दीर्घकालिन असर पनि गर्दछ । यस्ता घटनाहरु हुन नदिन आवश्यक उपायहरु अपनाउनु, आवश्यक संरचनाहरु निर्माण गर्नु तथा पीडित भएकाहरुका लागि संवेदनशील भई उचित र आवश्यक सेवा र सहयोग पु¥याउनु पर्दछ ।
अतः बालअधिकार भनेको बालबालिकाका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु भएको र बालअधिकारको संरक्षण गर्ने उत्तरदायित्व हामी वयस्कहरुको हो । बालअधिकार सबैको सरोकारको विषय भएकाले बालअधिकारको हनन हुन नदिन र भई हालेमा पीडित बालबालिको न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था घरपरिवार, समाजका साथै तिनै तहका सरकारले मिलाउनु पर्दछ । अझ नयाँ कानूनले स्थानीय तहलाई बालसंरक्षणको अधिकार दिएको सन्दर्भमा स्थानिय तहले बालअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा बिशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बिश्व बालअधिकार दिवसको सन्दर्भमा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धिले प्रत्याभुत गरेका अधिकारमा सबै बालबालिकाको पहुँच पुगोस । बिश्व बालअधिकार दिवसको शुभकामना । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
