वसन्त गौतम
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेले फैसला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी अदालतको भएको बताउँदै यसमा कानून ब्यवसायीको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।
कानून ब्यवसायीसँग उच्च अदालतले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश न्यौपानेले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा कानून ब्यवसायीले पनि निरन्तर चासो र सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अच्च अदालत नाम भए जस्तै अदालतबाट उच्च गुणस्तरिय न्याय सम्पादन हुनु पर्ने, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्ने, ब्यक्तिको बैयक्तिक स्वतन्त्रता हननमा अदालत संबेदनसिल हुनु पर्नेमा बारका पदाधिकारीले जोड दिए पछि वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यौपानेले न्यायसम्पादनका क्रममा देखिएका कार्यबिधिगत समस्या समाधान गर्न अदालत बारसंग मिलेर काम चाहेको बताए ।
२१ दिन कटाउँदैनौ
अदालतले गरेका फैसला समयमै गर्नु पर्ने माग कानून ब्यवसायीहरुले उठाइरहेका बेला वरिष्ठत न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा न्यौपानेले फैसला लेखन प्रक्रिया २१ दिन भित्रै सक्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका हुन् । मुद्दाको कज लिष्ट समयमै निकाल्ने र समयमै त्यसको जानकारी वारलाई दिन्छौ न्यायाधीश न्यौपानेले भने ।
आदेशमा अगाडि कार्यान्वयनमा पछि
अदालत र कानून ब्यवसायी बीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठतम उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा काठमाडौं पछि नेपालगन्ज उच्च अदालतले राम्रा आदेश दिने गरेको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।
नागरिकता, ध्वनी प्रदुषण नियन्त्रण, बायु प्रदुषण नियन्त्रण, बागेश्वरी मन्दिरको ब्यवस्थापन, सुचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, चिल्डे«न पार्कको निर्माण, ट्राफिक र अटो रिक्सा ब्यवस्था, बृद्धबृद्धाको अधिकार संरक्षण र यातायातमा सहुलियत, राप्ती पारिको विद्युतीकरण लगायतका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा उच्च अदालतले राम्रो फैसला गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको कानून ब्यवसायीले बताएका थिए ।
‘आदेश कार्यान्वयनमा कानून ब्यवसायीले निरन्तर आवाज उठाए पछि अदालतले फैसला कार्यान्वयन अनुगमन समिति बनाए पनि त्यसले कुनै काम गर्न सकेको छैन । अदालत प्रति आम नागरिकको बिश्वास बढाउन पनि अदालतका फैसला कार्यान्वयन हुनु पर्छ,’ बार उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
बाँकेमा आमाको नागरिकता भए पनि बाबुको नागरिकता नभएका कारण तिनका छोरा छोरीले नागरिकता प्राप्तीमा समस्या भए पछि त्यस बिषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्ता मुद्दामा अदालतले नागरिकता दिन बाँके प्रशासनलाई आदेश दिए पनि त्यसको पालना नभएको अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले बताए । अदालतको आदेश पालना नभए पछि त्यस बिरुद्धमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ ।
संख्यामा होइन गुणस्तरमा ध्यान दिउँ
नेपालगन्ज उच्च बारका अध्यक्ष बिकास आचार्यले अदालतले बढी मुद्दा फछ्यौट गर्ने नाममा न्यायको गुणस्तर खस्कन नहुनेमा जोड दिएका छन् । बार बेन्चको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष आचार्यले लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फछ्यौट गर्ने नाममा अदालले प्रक्रियागत कार्यबिधिलाई छाड्न नहुनेमा जोड दिए । अदालतमा बैंकिङ्ग सुविधा नभएका कारण धरौट बुझाउनमा समस्या रहेको भन्दै उनले अदालतलाई सहज र सरल तरिकाले धरौट बुझ्ने ब्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे ।
नेपालगंज उच्च अदालतले गरेको बार बेन्च अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बारका पुर्व उपाध्यक्षद्वय शालिकराम सापकोटा र प्रह्लाद बहादुर काकी, बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्धिकी, अधिवक्ताहरु धुव्र वश्याल, कुसुमा सुवेदी, इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली, बिश्वजित तिवारी, सुदिप भट्राई लगायतले अदालतले ब्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता रक्षामा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने, आधार र प्रमाण बिना न्यायाधीशले पक्राउ पुर्जिमा सहि गर्न नहुने, समयमै फैसला तयार गरिनु पर्ने, जनआस्था बढाउने गरि अदालतले न्याय सम्पादन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बार बेन्चको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालगन्ज उच्च अदालतका वरिष्ठत न्यायाधीश पनव कुमार शर्मा न्यौपाने, न्यायाधीशहरु हेमराज पन्त, ऋषि प्रसाद अधिकारी, बिमल सुवेदी, अदालतका रजिष्ट्रार कृत बहादुर बोहरा, नेपालगन्ज उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीश दमन सिंह बिष्ट लगायत नेपाल बारमा आवद्ध कानून ब्यवसायहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
अदालतका रजिष्ट्रार कृत बहादुर बोहराले समस्या समाधान र बार बेन्चको सम्बन्ध राम्रो बनाउन अदालतले बार पदाधिकारीसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको बताए । कानून ब्यवसायीले मुद्दाका पक्षको साबिक हाल र हालको ठेगाना उल्लेख गरिदिएमा र मेलमिलापकर्ताले समयमै मेलमिलाप सम्बन्धी प्रतिवेदन अदालतमा बुझाएमा न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताएका थिए ।
