(अयोध्या स्थित विवादित भूमिमा बनेको बाबरी मस्जिदको फाइल फोटो । उक्त मस्जिद सन् १९९२ मा भत्काइएको थियो । तस्विर ः इन्टरनेट)
मन्दिर बनाउन तीन महिना भित्र ट्रष्ट बनाउन निर्देशन
नेपालगन्ज -भारतको अयोध्या स्थित विवादित भूमि हिन्दु पक्षलाई दिइने भएको छ । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद सम्बन्धी दशकौं पुरानो विवादको सुनुवाई गरेपछि शनिबार भारतीय सर्वोच्च अदालतले हिन्दुको पक्षमा फैसला दिएको हो । राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे पाँच जना न्यायाधीशले ४० दिनसम्म गरेको सुनुवाई १६ अक्टोबरका दिन पूरा भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रंजन गगोई, शरद अरविन्द बोबडे, धनंजय यशवन्त चन्द्र चुड, अशोक भुषण र अब्दुल नजिरले एकमतले विवादित भूमिका बारेमा फैसला गरेका हुन् । अयोध्या स्थित विवादित जग्गामा तीन पक्षको दाबी थियो । निर्मोही अखाडा, रामलला विराजमान र मुस्लिम बक्स बोर्डले विवादित जग्गामा आफ्नो हक रहेको दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले निर्मोही अखाडाको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ भने मुस्लिम समुदायका लागि मस्जिद बनाउन सर्वोच्च अदालतले पाँच एकर्ड क्षेत्रफलको वैैकल्पिक जमिनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश रन्जन गोगोइले फैसला सुनाउदै कोषको व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको बताएका छन् । कोष स्थापनाको काम केन्द्रीय सरकारले तीनदेखि चार महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने आदेशमा उल्लेख छ । कोषमा मन्दिर बनाउने जिम्मेवारी रहनेछ । निर्मोही अखाडाले राम मन्दिर निर्माण, सेवाको अधिकारको माग गरेको थियो । तर, अदालतले कोषमा निर्मोही अखाडालाई समावेश गर्ने, नगर्ने निर्णय जिम्मा केन्द्रीय सरकारलाई दिएको छ ।
शिया बक्स बोर्डल मीर बाकी शिया भएको र उनले मस्जिद बनाएकाले त्यसमा आफ्नो दाबी हुनुपर्ने माग गरेको थियो । अदालतले शियाले दाबी गरेको मस्जिद सुन्निलाई दिन नसकिने बताएको छ । अदालतले सिया बक्स बोर्डको भूमिको दाबीलाई पनि खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भारतीय पुरातत्व विभागलाई उद्धृत गर्दै बाबरी मस्जिदको निर्माण खाली ठाउँमा नभएको बताएका छ । अदालतले बाबरी मस्जिदको तल पाइएको संरचना इस्लामिक नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि देशका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फैसलाको सम्मान गर्न नागरिकमा आग्रह गरेका छन् । उनले आफ्नो सम्बोधनमा बर्षौदेखिको विवाद सकिएको धारणा राखेका हुन् ।
मुस्लिमलाई पनि मस्जिद बनाउन जमिन
विवादित भूमिमा हिन्दुको हक रहेको फैसला गरेको भारतीय सर्वोच्च अदालतले मुस्लिमलाई पनि मस्जिद बनाउन भूमि दिन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अदालतले आफ्नो फैसलामा सुन्नि बक्स बोर्डलाई अयोध्या कै कुनै ठाउँमा मस्जिद बनाउनका लागि ५ एकड जमिन दिनका लागि सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
मस्जिद भत्काइपछि विवाद
सन् १९९२ मा मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि यसअघि सन् २००२ मा उक्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता भएको थियो । इलाहाबाद अदालतले सेप्टेम्बर २०१० मा फैसला गर्दै विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले भने त्यस फैसलालाई पुनरावलोकन गर्दै विवादित ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्ने र मस्जिदका लागि छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने फैसला गरेको हो । अयोध्याको रामजानकी मन्दिर र बाबरी मस्जिद सम्वन्धी विवाद १६औँ शताब्दीदेखिको रहेकाले यस फैसलालाई ऐतिहासिक फैसला मानिएको छ ।
उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन् । तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उक्त विवाद समाधान भएको विश्वास गरिएको छ ।
यसरी सुरु भयो विवाद
उत्तर प्रदेश राज्यको अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिदबारे एक शताब्दीभन्दा बढ्ता समयदेखि हिन्दू र मुसलमान समुदायबीच टकराव चलिरहेको थियो । हिन्दुहरुले भगवान रामको जन्मभूमि रहेको स्थानमा १६औं शताब्दीमा मुसलमान शासकले त्यसलाई भत्काएर मस्जिद बनाएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
मुसलमानहरुले मस्जिदमा सन् १९४९ को डिसेम्बर महिनासम्म प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँदै आएका छन् । मुस्लिमहरु केही व्यक्तिहरुले अन्धकारको मौका छोपेर रामका मूर्ति मस्जिदमा लगेर राखिदिए र त्यसको पूजा गर्न थालेको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसपछिका चार दशकसम्म हिन्दू र मुसलमान समूह सो स्थलको स्वामित्व र प्रार्थनारपूजाको अधिकारका निम्ति अदालत पुगे ।
सन् १९९२ मा अचानक हिन्दू भीडले मस्जिद भत्काइदिएपछि र लगत्तै भारतभर भड्किएको साम्प्रदायिक हिंसामा २ हजार जनाको ज्यान गएपछि यो विवाद झनै चर्कन पुगेको थियो । सबभन्दा हिंस्रक दंगा मुम्बई सहरमा भयो जहाँ ९ सय मानिसको ज्यान गएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले प्रसारण गर्दै आएका छन् ।
मुस्लिमको मिश्रित प्रतिक्रिया
अयोध्याको विवादित भूमिको हक हिन्दु पक्षलाई दिएकोमा भारतका मुस्लिमहरु फैसलाको पक्ष, विपक्षमा उभिएका छन् । कतिपय मुस्लिम अगुवाहरुले फैसलाको सम्मान गर्दै स्वीकार गर्ने बताएपछि कतिपयले फैसलाले निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
फैसलालाई लिएर एआइएमआइएनका नेता असदुद्दिन ओबैसी र मुस्लिम पक्षका वकिल जफरयाब जिलानीले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । उनीहरुले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिंदै ओबैसीले तथ्य माथि आस्थाको जित भएको बताएका हुन् ।
त्यस्तै, सुन्नी बक्स बोर्डका अध्यक्ष जफर फारुकीले फैसलाको स्वागत गर्दै ‘रिभ्यु’का लागि निवेदन नदिने स्पष्ट पारेका छन् । मुस्लिम पक्षका वकिल जिलानीले फैसलामा पुनर्विचार याचिका दिने वा नदिने भन्नेबारे छलफल पछि निर्णय लिने बताए ।
नेपालगन्जमा दिपावली
भारतीय सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको विवादित भूमिमा हिन्दुहरुको पक्षमा फैसला गरेपछि नेपालगन्जमा त्यसको स्वागत गरिएको छ । प्रसिद्ध शक्तिपिठ बागेश्वरीमा शनिबार साँझ दिपावली गरिएको हो । त्यस्तै, त्रिभुवन चोक नजिकै रहेको रामजानकी मन्दिरमा पनि अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै बाजागाजा बजाइएको थियो ।
