टुक्रे योजना बनाएर बजेट छर्ने भन्दा ठोस र दिर्घकालीन योजना बनाउन मुख्यमन्त्री पोखरेलको जनप्रतिनिधिलाई सुझाव
नेपालगन्ज
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेटको सदुपयोग गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नेकपा प्रदेश ५ का इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मंगलबार नेपालगन्जमा सुरु भएको बाँकेका नेकपा सम्बद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
आफु निर्वाचन हुनु अघिको स्थानीय तहको ‘स्वेत पत्र’ तयार गर्न निर्देशन दिंदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘जनप्रतिनिधिले हिजो चुनाव लड्दाको अवस्था यस्तो थियो र आगामी निर्वाचनका बेलासम्म पुग्दा यस्तो अवस्था छ भन्ने देखाउन सक्नु पर्दछ ।’ निर्वाचित हुँदा कस्तो स्थानिय तह पाए र कस्तो बनाए भन्ने मूल्यांकन जनप्रतिनिधि आफैले पनि गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विकासका लागि ‘माष्टर प्लान’ तयार गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । निर्वाचित भएको दुई बर्ष नाघेको छ । तर, अझै तीन बर्ष अवधी काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘बीस बर्षका लागि गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाउनुस् ।’ उनले आगामी २० बर्षमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तह कहाँ पुग्ने भन्ने दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए । बाँकी रहेको तीन बर्षका लागि समेत अल्पकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुझाव दिए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख कार्यपालिका र वडाध्यक्षहरु वडाबाट विकासका काम हुनुपर्ने भन्ने विवाद रहँदै आएको सन्दर्भमा उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले वडालाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने सेन्टरका रुपमा विकास गर्नुपर्ने र योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यपालिकालाई नै अघि बढाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले कार्यपालिकामा वडाध्यक्षको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी काम गर्न आग्रह गरे ।
स्थानीय तहलाई स्रोतको समस्या छ । केन्द्र र प्रदेशबाट आउने अनुदानले स्थानीय तह चल्दै आएका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत न्यून छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिले बजेटको ‘नेचर’ बुझ्न आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ‘कुन बजेटको नेचर कस्तो हो भन्ने नबुझ्दा धेरै रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।’
‘स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेशबाट सर्शत र समुपुरक बजेट आउँछ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘एक आर्थिक बर्षमा भएमा त्यो रकम खर्च भएन भने फिर्ता हुन्छ ।’ त्यसैले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहमा आएको पैसा नफर्कियोस् भन्नेमा चनाखो रहनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान योजना बढी पार्नेमा रहने गरेको छ । ‘तर, योजना कार्यान्वयनका लागि प्रशासनमा भर पर्ने गरेको पाइन्छ, फलोअप हुँदैन’, उनले भने, ‘यो ढाँचा नबदल्ने हो भने कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्दैन ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र संघबाट प्राप्त हुने फिर्ता हुनसक्ने बजेट कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए । ‘आन्तरिक स्रोत, राजश्व बाँडफाँड, समानीकरणबाट आएको, सञ्चित कोषमा भएको रकम फिर्ता हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यो रकम अर्को बर्ष पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’ उनले बजेटको नेचर बुझेर फिर्ता हुने बजेट खर्च गर्ने नीति लिन स्थानीय तहलाई सुझाव दिए ।
केन्द्र तथा प्रदेशसँग साझेदारीका कार्यक्रमहरुमा म्याचिङ फण्डको आवश्यकता पर्दछ । म्याचिङ फण्ड नभएमा कारण धेरै पालिकाहरुले म्याचिङ फण्ड नभएका कारण कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको पाइन्छ । ‘गत वैशाखमा समपुरकका लागि कार्यक्रम माग गर्यौं तर, अहिलेसम्म राप्तीसोनारी, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाले कार्यक्रम पठाउनु भएन र बजेट मिस गर्नुभयो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने । जसका कारण प्रदेशबाट बाँकेले ९ करोडको कार्यक्रम गुमाइसकेको छ । केन्द्रले पनि म्याचिङ फण्ड अन्तर्गत दुई वटा कार्यक्रम दिने गरेको छ । जनप्रतिनिधिले त्यसमा चासो नदिने हो भने त्यो रकम पनि आउँदैन । यसले स्थानीय तहको विकासमा सकारात्मक प्रभाव नपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
स्थानीय सरकारले तय गरेका राजश्वका दररेटका विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । ‘राजश्वका दरका बारेमा जनतालाई बुझाउन नसक्दा धेरै आलोचना खेप्नु परिरहेको छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘यद्यपि, प्रदेशमा दोहोरो करको मार भने जनतामा छैन ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले करको एकरुपताका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेकपा जिल्ला नेतृत्वलाई पनि त्यसतर्फ अध्ययन गरी एकरुपताका लागि पहल अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
गत बर्ष देशका सात वटै प्रदेशका स्थानीय तह मध्ये प्रदेश ५ का पालिकाहरुको पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने बढी देखिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘तर, यसैमा रमाउने अवस्था भने होइन, धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ’, उनले भने, ‘लक्ष्यका तुलनामा काम भएको छैन, त्यसका लागि स्वमूल्यांकन गर्नुस्, थप राम्रो गर्ने संकल्प गर्नुस् ।’ जनप्रतिनिधिको अवधी अब तीन बर्ष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो बर्ष निर्वाचनको बर्ष भएपनि अझै दुई बर्ष राम्रोसँग काम गर्न सक्ने समय रहेको मुख्यमन्त्री पाखरेलले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिलाई सुविधा नदिन गरेको निर्णयबारे आफ्ना धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुविधा अन्त्य नहुने बताए । ‘सुविधा पाउनै हुँदैन भन्दा आर्थिक हैसियत भएकाहरुले मात्र राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जान्छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिइनेछ, त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने, फेरबदल गर्नेछ ।’
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच प्रतिस्पर्धाकै अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा दुवै पार्टी एक हुने दृढताका साथ निर्वाचनमा होमिएको बताए । ‘प्रतिस्पर्धा बिर्सिएर एक भएर निर्वाचन लड्यौं, उत्साहका साथ जनताले साथ दिए, बाँकेमा तीन मध्ये संघमा दुई निर्वाचन क्षेत्र जित्यौं, प्रदेशमा ६ मध्ये ४ निर्वाचित भयौं’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘वामपन्थीहरुको वर्चश्व रहेको जिल्लाका रुपमा बाँकेलाई स्थापित गर्न सफल भयौं ।’ बाँकेको जनमत परिवर्तन भैरहने गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘त्यसअर्थमा जनमत कायम राख्न निरन्तर मेहनत आवश्यक छ, हेचचक्र्याइ गरियो भने जनमत विपरित दिशामा जानसक्छ ।’ त्यो गम्भीरतालाई बुझ्न नेकपाका जिल्ला नेतालाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले आग्रह गरे ।
नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बाँकेको मनोविज्ञानलाई बुझेर त्यसलाई पार्टीको पक्षमा कसरी बदल्न सकिन्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । पार्टी एकीकरण पछिको संक्रमणकाल लम्बिदा संगठित प्रणाली बेगर गुजार्नु परेको बताएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा नेताको व्यक्तिगत पहलकदमीका आधारमा पार्टी चल्यो’, उनले जनप्रतिनिधिसँग भने, ‘अब पार्टी कमिटिहरुको बनेकोछ, अब व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेकपाबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सम्बन्धित तह कमिटिको समन्वय गरेर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले जिल्ला कमिटिले समग्र जिल्लाको नेतृत्व गर्न आग्रह गरे । ‘स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख जितेका ठाउँमा उनको नेतृत्व र वडा मात्रै जितेको ठाउँमा सिनियरलाई नेतृत्व दिएर बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पार्टीको विधानमा रहेको छ’, उनले भने, ‘यसले काम गर्ने परिपाटीलाई व्यवस्थित बनाउँछ ।’
नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले सुझाव दिए । ‘जनप्रतिनिधिबाट गल्ती भए पार्टीको नै बदनाम हुनेछ, त्यसैले काम गर्दा नीति, नियम र कानुनको पालना गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘पार्टीबाट जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिंदा पनि नियमहरु विरुद्ध नहोस् भन्नेमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधिले पार्टी नेतृत्वको निर्देशन पालना गर्दा ऐन, नियम मिच्न नहुनेमा सचेत गराए ।
नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आइपी खरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मन्त्री आरती पौडेल, संघीय सांसद महेश्वर गहतराज, पार्टी जिल्ला इन्चार्ज दिनेश चन्द्र यादव, नेकपाबाट बाँकेका आठ वटै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्थानीय निकाय विभाग प्रमुख युवराज ज्ञावली ज्यु, प्राकृतिक साधन स्रोत बित्त आयोग प्रमुख बालानन्द शर्माले प्रशिक्षण दिइरहेका छन् ।
