प्रदेश कार्यान्वयनसँगै समन्वय अभावले जिल्लास्थित कार्यालयहरु अझैपनि कार्यसम्पादनको अन्योलमा रहँदा साधनस्रोत बेकामे जस्तै भएका हुन् ।
नेपालगन्ज – प्रत्यक्ष जनसम्पर्कका सरकारी कार्यालयहरु भूमिका विहीन भइदिंदा साधनस्रोतनै बेकामे भएका छन् । प्रदेश मातहतमा रहेका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरुको भूमिका कम हुँदा कार्यालयहरु सुनसान जस्तै देखिन्छन् । जिल्ला कार्यालयहरुले गर्ने काम र जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि साविकका जिल्ला कार्यालयहरु सुनसान देखिन थालेका हुन् ।
विषयगत क्षेत्रमा जिल्लाभरी काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका कार्यालयहरुको भूमिकालाई साँघुरो बनाइएपछि त्यस्ता कार्यालयको साधनस्रोत पनि बेकामे जस्तै भएका छन् । प्रदेशले सरकारको मातहतमा रहि निश्चित तोकिएको कार्य गर्ने भूमिकामा रहेका ति कार्यालयहरु कामविहीन जस्तै देखिएका हुन् ।
अघिल्लो बर्ष साउनदेखि जिल्ला स्तरका सबै विषयगत कार्यालयहरू स्थानीय तहमा गएपछि जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयहरू प्रदेश कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । कृषि विकास कार्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्रको रुपमा स्थापना गरिएको छ । जिल्ला कृषि कार्यालय हुँदा जिल्लाभरी बिभिन्न सेवा दिदै आएको कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । कृषि विकास कार्यालय रहेको भवनमा अहिले ज्ञान केन्द्र बनाइँदा अपेक्षित सक्रियता छैन । तर, विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा गएपनि प्रभावकारी सेवा नपाएको कृषकहरुको गुनासो विद्यमान छ । कृषि विकास कार्यालय हुँदा बिभिन्न कृषक समूहहरु गठन भइ त्यसमार्फत कृषि क्षेत्रमा काम हुने गरेको थियो ।
सेवाग्राही भन्छन्, कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरु नियमित रुपमा कृषक समूहको बैठक बसाल्ने, परिचालन गर्ने र आवश्यक सहयोग पाइन्थ्यो । ‘तर अहिले स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको विषगत शाखाले त्यो भूमिलाई निरन्तरता दिन सकेनन्,’ कृषकहरु भन्छन् । कृषि विकास कार्यालय हुँदा कृषकहरुका लागि संचालन हुने बिभिन्न तालिम, कार्यक्रम, बिउ वितरण, समूह गठन, बिभिन्न सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरु ज्ञान केन्द्रको जिम्मेवारीमा छैन । स्थानीय तह मार्फत समेत तालिम तथा कार्यक्रमहरु कम मात्रामा हुने गरेको छ ।
दैनिक जसो कृषकहरुको भिड लाग्ने कार्यालयमा अहिले सेवाग्राहीहरु आउन छाडेका छन् । प्रदेश सरकारले तोकेर पठाएका निश्चित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने बाहेक धेरै भूमिका नभएको बाँकेमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालय प्रमुख सागर ढकाल बताउँछन् । बाँके र बर्दिया हेर्ने गरि स्थापना भएको ज्ञान केन्द्रले विशेष गरि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, कृषकहरुलाई कृषि ब्यवसायिक विकास अनुदान दिने र प्राविधिक सेवा दिने कार्य गर्दै आएको ढकालको भनाइ छ । ४० भन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ज्ञान केन्द्रमा १७ जनाको दरबन्दी रहेको छ । एकभन्दा बढी जिल्ला हेर्ने गरी स्थापना गरिएको कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरू समेत छैनन् । कृषि विकास कार्यालयको मातहतमा रहेका कृषि सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र समेत हाल बिघटन भएका छन् ।
सेवा केन्द्र रहेका ठाउँमा अहिले कुनैमा वडा कार्यालय, कुनैमा पालिकाका विषयगत शाखा रहेका छन् । कृषि कार्यालय हुँदा स्थापना भएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको जन कल्याण कृषक समूहका अध्यक्ष देखलाल थारुले अहिले अपेक्षित सेवा नपाएको बताए । कृषि शाखा स्थानीय तहमा आएपछि कृषिको कार्यक्रमको वारेमा कृषकहरुलाई जानकारी नै नहुने गरेको थारुको भनाइ छ ।
‘टाठाबाठा र पहुँचवाला ब्यक्तिले मात्रै सेवा पाउने गरेका छन्,’ कृषक थारुले दैनिक नेपालगन्ज सँग भने ‘कृषि कार्यालय हुँदा कर्मचारीहरु नियमित रुपमा अवलोकनमा आउने, उन्नत जातको विउ तथा मुल बिउ वितरण गर्ने बिभिन्न तालिमहरु सञ्चालन हुने गरेको थियो अहिले हराएको छ ।’
बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं. ३ नौवस्ताका कृषक केवल शर्माले कृषि विकास कार्यालय हुँदाको जस्तो प्रभावकारी सेवा स्थानीय तहबाट नपाइएको बताए । स्थानीय तहमा आएको बजेट तथा कार्यक्रमको वारेमा समेत थाहा नहुँने गरेको उनको भनाइ छ ।
बैजनाथ गाउँपालिका कृषि शाखा प्रमुख प्रमोद बिकले भने स्थानीय तहमा आएको कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम सिधै कृषकहरुले पाउने सेवा प्रभावकारी भएको बताए । साविकका कृषि सेवा केन्द्र तथा उपकेन्द्रहरु विगटन भएपछि सेवा प्रवाहमा केहि असहज भएपनि पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई महत्वको साथ लिएको उनको भनाइ छ । कृषकहरुलाई सेवा दिने क्रममा आफ्नो तर्फबाट कुनै कुराको कमी नभएको भन्दै विकले प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह अझ बढी सक्रिय रहेको दावी गरे ।
भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको भूमिका पनि त्यस्तै छ । जिल्ला पशु सेवा कार्यालय रहेको ठाउँमा स्थापना भएको सो केन्द्रमा पशुको उपचार सेवा यथावत छ भने अरु सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । सो कार्यालयले हाल उपचार सेवा र प्रदेश सरकारबाट आएको अनुदान कृषकहरुलाई वितरण गर्ने काम गरिहेको जनाएको छ ।
पशु सेवा कार्यालय हुँदा सञ्चालन हुँने तालिम तथा कार्यक्रम, घाँसको विउ तथा औषधी वितरण, लगाएतका कार्यहरु स्थानीय तहमार्फत हुनुपर्ने भएपनि प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका पशु विकास अधिकृत कर्मध्वज छत्यालले बताए । बाँके र बर्दिया जिल्ला हेर्ने गरि स्थापना भएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ, जस्मा एक जना कार्यालय प्रमुख र १ जना पशु चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको छत्यालले जानकारी दिए ।
दरबन्दी अनुसार कार्यालयमा कर्मचारी नभएपनि जिल्लामा कार्यालय स्थापना भएदेखि नै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई भेटेनरी तथा पशु सेवा दिँदै आएको पशु विकास अधिकृत छत्यालले जानकारी दिए । २ जिल्ला हेर्नको लागि १२ जना कर्मचारी अपुग भएको बताउदै उनले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको जनाउ दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पशु सेवा शाखाकी प्रमुख लक्ष्मी शाहीले पशु सेवा पालिकामा आएपनि दक्ष तथा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहज भएको बताइन् । विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा आए पनि प्राप्त कर्मचारीको ब्यवस्थापन नहुँदा कृषकहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको शाहीको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै विषयगत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपनि दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको अभाव छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको पशु सेवा शाखामा हाल दुई जना मात्रै कर्मचारी छन् । एक जना डा. सहितको कर्मचारीको ब्यवस्थापन हुनुपर्नेमा दुई जना प्राविधिक कर्मचारीले २३ वटा वडा हेर्नु परेको शाखा प्रमुख शाहीले बताइन् । ‘पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले दैनिक नेपालगन्जसँग भनिन् । साबिकको पशु सेवा कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारी हाल पालिकाको शाखा प्रमुख भएका छन् ।
दक्ष जनशक्ति भएका कार्यालयहरुको भूमिका कम हुनु र पालिका मातहतका विषगत शाखामा पर्याप्त तथा दक्ष कर्मचारी नहुँदा समेत कार्यालय बिच एक आपसमा समन्वयपनि नभएको सम्बद्ध कर्मचारी बताउँछन् । एक आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गरि कार्य गर्न सकिने भएपनि स्थानीय तहले समन्वय गर्न नखोजेको जिल्ला स्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुको गुनासो छ ।
