नेपालगन्ज – संघीय व्यवस्थापनमा सुव्यवस्थाका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताइएको छ । शुक्रबार नेपालगन्जमा भएको उच्च अदालत बार एशोसिएसन नेपालगन्जको दोस्रो साधारणसभामा ‘सिंह दरवारको अधिकार जनतामा’ भन्ने नारा सार्थक बनाउन स्थानीय जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने बताइएको हो ।
उच्च अदालत बार नेपालगन्जका अध्यक्ष विकास आचार्यको अध्यक्षतामा र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साधारणसभाले ८ बुंदे नेपालगन्ज घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल लगायतको कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको अधिवक्ता पूर्ण ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
घोषणा पत्रमा मार्फत संविधानतः राज्य पूनरसंरचनाका सैद्धान्तिक मान्यता र आधार भित्र तीनै तहको राज्य संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहलाई “सिंह दरवारको अधिकार जनतामा”भन्ने मान्यताको सफल कार्यान्वयन, जनअधिकार, जनसहभागिता र पारदर्शिता मुलक सुशासन र सुव्यवस्थाको लागि कृयाशिल रहन स्थानीय तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
‘स्वतन्त्र , निष्पक्ष, जनाउत्तरदायी र पारदर्शि न्यायपालिका प्रति प्रतिबद्ध रहँदै स्वच्छ , निर्भिक, स्वतन्त्र न्याय प्रदान गरी जनताको न्यायको अधिकार प्रत्याभूतीका लागि न्यायपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं’, साधारणसभाबाट जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ, ‘राज्यका सबै संबैधानिक अंगहरुले संविधान, कानून र नागरिक प्रति प्रतिवद्ध रही जनउत्तरदायी तथा विश्वसनिय वाताबरणको सृजना गरी देश र जनताको हितमा कार्य गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
सम्वृद्ध नेपाल, सुखि नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको नारालाई सार्थक तुल्याउन कानूनको शासन, सुशासन, भ्रष्टचार सुन्य सहनसिलता, मानव अधिकारको प्रत्याभूती गर्दै जनताका आधारभूत आबश्यक्ताहरु परिपूर्ति गर्दै आम जनताको सरल, सहज सम्मानपूर्वक तथा शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गराउने तर्फ घोषणपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन, कानूनी शासन , स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति प्रतिवद्ध रहँदै सामाजिक न्याय, न्यायमा सहज पहुँचका लागि यो बार एशोशिएशन सदैव कृयासिल रहने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गर्दै घोषणा पत्रमा सो कार्यका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुसँग सदैव सकृय सहकार्य गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
घोषणा पत्रकार लागि अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति बनाइएका थियो । जसमा अधिवक्ता तेज कुमार धिताल,अधिवक्ता बासुदेव ज्ञवाली, अधिवक्ता लक्षीराम सापकोटा सदस्य रहेका छन् ।
बारले दोस्रो साधारणसभाको अवसरमा कारागार बाँकेमा रहेका १ सय ७८ जना कैदीको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरेको थियो । फत्तेबाल आँखा अस्पतालले सहकार्यमा आँखा जाँच शिविर राखिएको बारले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरुका लागि राखिएको कान शिविरमा १ सय २५ जनाको कान परीक्षण भएको अधिवक्ता पूर्ण ढकालले बताएका छन् ।
