संघर्ष समितिका संयोजक गुप्ता काठमाडौं पुगे,
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग
नेपालगन्ज – सहकारी वित्तिय विकास संस्था लि. नेपालगन्जमा भएको करोडौं अपचलन प्रकरणमा मुद्दा प्रक्रियामा अघि बढेको छ । दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन मुद्दा प्रक्रिया आवश्यक भएपनि यसले निक्षेपकर्ताहरुको बचत रकम फिर्तामा भने अन्योलता सिर्जना गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले ३५ जना विरुद्ध पक्राउ पूजी जारी गरेको छ । जसमा ६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । ‘फरार अन्यको खोजी भैरहेको छ’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता, प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले भने ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले मुद्दाका लागि निक्षेपकर्ताहरुलाई आफ्नो प्रमाण सहित रकम दाबी गर्नका लागि गत भदौ १५ गते सूचना समेत जारी गरेको थियो । ‘करिब ७ करोड रुपैयाँ दाबी गर्दै निवेदन प्राप्त गरिसकेका छौं’, प्रहरी प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘बचतकर्ताहरुले रकम दाबी गर्दै सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ।’
सहकारीमा भएको अपचलन मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा त्यसले बचत फिर्ता भने अन्यौलमा बढाउने छ । यसअघि बाँके बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५ करोड बढी अपचलन भएको थियो । जसका बचतकर्ताले अहिलेसम्म बचत रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सहकारी वित्तिय विकास संस्था लि. नेपालगन्जका बचतकर्ताको चिन्ता पनि आफुले दुःख गरेको रकम कतै त्यसैगरी डुब्ने त होइन भन्ने नै रहेको छ ।
‘मुद्दा प्रक्रियामा जाँदा बचत फिर्ताको विषय अब अदालतबाट नै टुङ्गो लाग्छ’, जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष प्रेम सुवेदीले भने, ‘अदालतले दोषीलाई सजाय देला, बिगो तोक्ला तर बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा आशंका नै छ ।’
सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुले रकम फिर्ताका लागि संघर्ष समिति समेत गठन गरेका छन् । विजय कुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा गठित संघर्ष समिति रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न सरोकारवाला निकायहरु धाइरहेका रहेको छ । गुुप्ता सहकारीको बचत सुरक्षित गर्नका लागि सरोकारवाला निकायहरुमा पहलका लागि काठमाडौं पुगेका छन् । ‘सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग सहकारीको समस्या राखेर बचत फिर्ताको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न खोजेको हुँ’, गुप्ताले भने, ‘कुनै पनि कारणले बचतकर्ताको रकम डुब्नु हुँदैन ।’
सहकारीको अपचलन एकीन गर्न तीन वटा समिति गठन भैसकेका छन् । ५२ करोड रुपैयाँ अधिकतम पूँजी रहेको सहकारीको आन्तरिक छानविन समितिले २६ र जिल्ला सहकारी संघले गठन गरेको समितिले ३८ करोड १७ लाख ५० हजार पाँच सय ४४ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नवराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित दोस्रो समितिले ३८ करोड बढी अपचलनको प्रतिवेदन दिएको थियो । संघको विशेष साधारणसभाबाट गत असार २८ गते गठित सर्वदेव ओझाको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय छानविन समितिले भने अध्ययनका लागि आवश्यक कागजात प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाले आफ्नो काम स्थगित गरेको सूचित गरेको थियो ।
सहकारीमा ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम अपचलन भएपछि गत जेठ देखि नै कारोबारमा समस्या सिर्जना भएको थियो । आन्तरिक प्रतिवेदन आएपछि दोषी देखिएका कर्मचारीहरुलाई अपलचन गरेको रकम फिर्ता गर्न कागज गराउँदै सहकारीले समय तोक्यो । तर, कर्मचारी फरार भएपछि बचत फिर्ता दिन असमक्ष सहकारीले जेठमा केही दिन सहकारी बन्द समेत गर्यो । अपचलनमा आरोपित कर्मचारी समातिए । प्रहरी हिरासतबाटै उनीहरुले रकम फिर्ता गर्ने सहमति गरे । केही रकम फिर्ता समेत भयो । जसका कारणले ३ करोड बढी रकम सहकारीले बचतकर्तालाई फिर्ता गर्यो । सहकारीको अपचलन स्वीकारेका केही कर्मचारीले जग्गा धितो राखेर पनि पैसा तिर्ने प्रतिबद्धता समेत गरे । सहकारीले विशेष साधारणसभा सभा गर्यो, बचत फिर्ताका लागि एक बर्षको समय तोक्यो । तर, अपचलन गरेका केही कर्मचारीले सहमति बमोजिम जग्गा धितो राखेर रकम फिर्ता गर्ने कार्यका लागि सहमति दिएनन् । त्यसपछि प्रहरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढायो ।
सहकारीमा ३८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको संघले प्रतिवेदन दिए पनि प्रहरीले अपचलन एकिनका लागि छानबिन गर्न आधा दर्जन निकायसँग विज्ञ माग गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ११ हजार ४ सय ८ जना बचतकर्ता रहेको एकीन गरेको छ । समस्या रहेपनि केही समय अध्यक्ष हरदेव बक्स चौधरीले सञ्चालनमा राखेको सहकारी हाल बन्द अवस्थामा रहेको छ । अध्यक्ष चौधरी अपचलन गर्नेहरुको जग्गा धरौटी राखेर रकम फिर्ताको सुनिश्चितता गर्ने र सहकारी बिस्तारै सञ्चालन गर्ने प्रयासमा थिए । जस अनुसार, विशेष साधारणसभाबाट सहमति समेत लिइएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकले गत साउन ३० मा जिल्ला अदालतमा पूर्वप्रमुख प्रबन्धक अरुणकुमार पाठकलाई प्रमुख अभियुक्त बनाएर सहकारीका वर्तमान र निवर्तमान गरी दुई वटा सञ्चालक समिति, लेखा समिति र कर्मचारीसहित ३५ जनाविरुद्ध सहकारी रकम अपचलन (हिनामिना) मा मुद्दा दायर गरेपछि सहकारी बन्द भएको हो ।
प्रहरीले पूर्वप्रमुख प्रबन्धक पाठक, प्रमुख प्रबन्धक गोपाल भण्डारी, सहायक प्रमुख प्रबन्धक गंगाधर सुवेदी, लेखा समिति सदस्यद्वय ओमप्रकाश वर्मा र इस्तिरमणि बज्राचार्य, उप–सहायक बलराम यादवलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको छ । पाठकले २१ करोड ९४ लाख र सुवेदीमाथि २ करोड ४५ लाख अपचनल गरेको सहकारीको अध्ययन समितिले देखाएको थियो ।
बाँके प्रहरीले प्रदेश सरकारसँग सहकारी विभाग र विज्ञ नहुँदा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘कसुर गरेको मानिने’ व्यवस्था अनुसार बैंकिङ कसुरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ ।
जिल्ला सहकारी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुवेदीले सहकारी वित्तिय विकास संस्थामा सहकारीका नियमहरु पालना गर्ने, गराउने कार्य नहुँदा अपचलन भएको बताउँछन् । उनी सहकारी संकटमा परेपछि त्यसलाई संकटग्रस्त घोषणाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा बचतकर्ताको रकम सुनिश्चित हुन सक्ने धारणा राख्छन् । ‘सहकारी ऐन २०७४ को धारा १०४ बमोजिम संहकारीलाई समस्या ग्रस्ता घोषणा गर्नु उचित थियो’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसले कसले कति अपचलन गर्यो एकीन गरी फिर्ताका लागि पहल गथ्र्यो ।’ उनी रकम फिर्ता नगर्नेहरु विरुद्ध मुद्दा प्रक्रिया उचित हुने धारणा राख्दै पहिलो प्राथमिकता बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्नु हुनुपर्ने बताउँछन् ।
सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि २५ जना सदस्यले निवेदन समेत दिएका थिए । प्रदेश सरकारमा कानुन नबनेकाले प्रदेशका सरकारले संघ अन्तर्गतको विभागलाई सिफारिस गरेको थियो । विभागबाट सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएमा व्यवस्थापन गर्नका टिम नै आइपुग्यो ।
सहकारी बन्द हुँदा रकम फिर्ता गर्न चाहनेले पनि फिर्ता गर्न सक्दैनन् । सहकारी वित्तिय विकास संस्थाको १२ करोड जति ऋण असुल्न बाँकी रहेको बताइन्छ । ‘जग्गा धितो राखेर ऋण लिएकाहरुले ऋण तिरेर जग्गा छुटाउन चाहेपनि तत्काल त्यो सम्भव हुँदैन’, जिल्ला सहकारी संघ अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसैले ऋण असुली, अपचलन फिर्ता, आवश्यक परे कारवाहीका लागि सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाको पहल नै उचित उपाय हो ।’
