सन्दर्भः निजामती सेवा दिवस २०७६
देवीलाल चौलागाईं
विषय प्रवेशः
“सक्षम निजामती प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने नाराका सााथ आज देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि १६ औं निजामती सेवा दिवस मनाईंदै छ । सर्वप्रथम २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको अवसरमा २०६१ भाद्र २२ मा पहिलो पटक सरकारले निजामती सेवा दिवस घोषणा गरि सोही वर्षदेखि हरेक वर्षको भाद्र २२ गते यो दिवस औपचारिकरुपमा मनाउन थालिएको हो ।
आज निजामती सेवाले झण्डै ६ दशकको यात्रा पुरा गर्दै गर्दा यसले जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्यो र आफुलाई जनताको नजरमा कसरी स्थापीत गर्न सक्यो भन्ने विषयमा गहिरो र निर्मम आत्मसमिक्षा हुनु जरुरी छ । यो नै आजको अहम् सवाल पनि हो । निजामती सेवाको हालसम्मको सफलता र असफलता पनि यसैमा निर्भर रहन्छ । किनभने निजामती सेवाको गठन नै जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने र सरकारका निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याउने उद्देश्यले गरिएको हो । यतिमात्र नभै कर्मचारीको भरणपोषणको आधार पनि जनताकै कर हो । त्यसैले कर्मचारीलाई जनताको सेवक पनि भनिएको हो ।
यि कुराहरुलाई पृष्ठभूमिमा राखेर कर्मचारीका बारेमा जनता के भन्दछन ? अथवा कर्मचारीका बारेमा जनताको प्रतिक्रृया चाहि“ कस्तो छ ? भनेर फर्केर हेर्ने हो भने अवस्था एकदमै निराशाजनक र लगभग उल्टो देखिन्छ । निजामती प्रशासन प्रति जनताको ब्यापक असन्तुष्टी र गुनासो छ । निजामती प्रशासन र जनता बीच ठुलो खाडल देखिन्छ । निजामती सेवा प्रति जनताको सन्तुष्टि प्रतिशतमा मापन गर्ने हो भने दोहारो अंक पनि आउन सक्ने अवस्था देखि“दैन । निजामती सेवाले जनताका बीच हालसम्म पनि आफ्नो छवी सन्तोषजनक मात्र होईन सकारात्मक समेत बनाउन नसकेको तितो यर्थाथ हाम्रो सामु छ । यो अत्यन्त दुख र चिन्ताको विषय मात्र नभएर निजामती सेवाका लागि चुनौती पनि हो ।
मुलुकी शासन र कर्मचारी प्रशासनः
मुलुकमा जुनसुकै ब्यवस्था आएपनि र जुनसुकै सरकार बनेपनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्, भन्ने गुनासो हामीले जनस्तरबाट सुन्दै आएका छौं । हो, यसमा राजनीतिको पनि भूमिका र उसको कमीकमजोरी पनि होला । तर सबै कुरा राजनीतिलाइ मात्र दोष देखाएर उम्किने ठाउ“ पनि छैन । राजनीतिका साथ साथै राज्य सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण अवयवहरुले पनि उत्तिकै जिम्मेवार, लगनशिल र रचानात्मक रुपमा आ– आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा नेपालको प्रशासन यन्त्र पनि चुकेको देखिन्छ । मुलुकको परिवर्तनमा राजनीतिको साथसाथै प्रशासनिक कार्य कुशलता, दक्षता र रुपान्तरणको पनि केहि हदसम्म भूमिका रहेको कुरालाई नर्कान सकि“दैन । विश्वमा प्रचलित लगभग सबैजसो शासन ब्यबस्थाको अभ्यास नेपालमा भैसकेको छ । तैपनि अपेक्षित उपलब्धि र परिवर्तनको आभाष आम नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । ति सबै ब्ववस्थाहरु नेपाली जनताका निमित्त “कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात” सावित भैरहेका छन् । जनताको तहबाट यस्तै प्रतित्रृmया आउने गरेको छ । ब्यवस्था जुनसुकै आएपनि ब्यवस्थापन असल हुन सकेन भने त्यो अमूर्त ब्यवस्थाले मात्र केहि गर्न सक्दैन। नेपालको निजामती सेवामा पनि अशल ब्यबस्थापनको खा“चो छ । जनताको नजिकको र स्थाइ सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवाले जसरी जनताबाट साथ, सहयोग, भरोसा, सम्मान र मर्यादा प्राप्त गर्नु पर्दथ्यो त्यो ईज्जत र प्रतिष्ठा आर्जन गर्न सकिरहेको छैन । यि तमाम विषयहरुमा गहिरो छलफल र बहस हुन जरुरी छ । अबको निजामती प्रशासन जिम्मेवार, रचनात्मक र सुझबुझपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
जन अपेक्षाः
जनताले चाहेको छिटो छरितो सेवा र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन नै हो । यसबाहेक अरु केहि पनि होइन । तर जनताको अपेक्षा र निजामति प्रशासनको कार्यशैली बीच तालमेल देखि“दैन । गुनासो वा कमजोरी भनेको नै नेपालको निजामति सेवा जनमैत्री र सेवामूखि बन्न सकेन भन्ने हो । जनताको तहमा निजामती सेवा प्रति सकारात्मक धारणा बन्न सकिरहेको छैन । जनतामा यस किसिमको प्रभाव पर्नुमा निजामती प्रशासनको कार्यशैली नै प्रमुख देखिन्छ । जब हरेक चिया पसल र चौतारीहरुमा हुने सरकारी सेवा लिनको लागि कर्मचारीहरु बाट पाएको सास्ती र हैरानीका कथाको साक्षी कहिलेकाही“ हामी आफै पनि हुनेगर्दछौ“ । यस्तो अवस्थामा निजामति सेवाबाट आम नागरिक सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने हामी झुठो सावित हुने छौं । निजामति प्रशासनलाई अब कसरी जनमैत्री र सेवामूखि बनाउने भन्ने बारेमा गम्भिर छलफल र बहस हुनु जरुरी छ । विश्व बजार स“गै नेपालमा पनि आधुनिक प्रविधि भित्रिइसकेको र अन्य क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा समेत त्यसको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा निजामति प्रशासनले आधुनिक प्रविधि स“ग अभ्यस्त हुने र त्यसलाई उपयोग गर्ने कुराको अनुशरण गर्न सकिरहेको छैन । सेवाका अन्य क्षेत्र बाट छिटो छरितो र प्रविधि मैत्री सेवा पाएका जनता सरकारी कार्यालय वा अड्डामा पुग्दा आफुहरु हैरान हुने गरेको बताउ“छन् । यसका अतिरिक्त सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जा“दा घण्टौं कुर्नु पर्ने, ढिलासुस्ती हुने, कर्मचारी कार्यालय समयमा नभेटिने, जिम्मेवारी पन्छाउने, भोलि भोलि भन्ने जस्ता गुनासोहरु जनस्तरबाट सुनिने गरेको छ । यस्ता गम्भिर आरोपहरुबाट अबको निजामती सेवा मुक्त हुन जरुरी छ । निजामती सेवामा सबै भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार ब्यक्ति छन् भन्ने अवश्य होइन । थुप्रै राम्रा काम गर्नेहरु पनि छन्, यस भित्र । तर नराम्रोले ढाकिदिए पछि राम्रो चाहि“ देखिनै पाएन, यो भने यर्थाथ हो । निजामती सेवामा पनि अहिले भएको यहि हो ।
निजामती प्रशासन भित्रको समस्याको कुरा गर्दा शासन ब्यवस्थाको मूल्य र मान्यताको बुझाइमा कमि, आधुनिक राज्यको अवधारणा र दायित्व, बदलि“दो समय र प्रविधि स“गस“गै हासिल गर्नुपर्ने ज्ञान र सिपको कमि, जवाफदेहिता र उत्तरदयित्वको कमि आदि निजामति सेवामा देखिन्छ । सबैभन्दा ठुलो कुरा जिम्मेवारीको वोध पनि हो । पञ्चायती ब्यबस्था देखि काम गर्दै आइरहेको एउटा ठुलो हिस्सा अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थामा पनि काम गर्दै आइरहेको छ । काम गर्दा अपनाउनु पर्ने विधि, निति, नियम र कानून बदलिएको छ । नया“ नया“ प्रविधि भित्रिएको छ । सेवा प्रवाहमा निजि एवं वित्तिय क्षेत्र सुब्यबस्थित र आक्रामक रुपमा अगाडि आइरहेको छ । जनताको अपेक्षा पनि त्यहि रुपमा बढेको छ । तर निजामति सेवा सोहि अनुरुप रुपान्तरित हुन र परिवर्तन हुन भने सकिरहेको छैन । जब हरेक बर्ष बजेट भाषणको समय आउ“छ, त्यसबेला सबै जनताको एउटै स्वर “हुन्छ कर्मचारीको तलब बढाउनु हुंदैन” । कर्मचारी प्रति जनताको यो हदसम्मको प्रतिक्रृया निजामती सेवाको लागि घातक हो । यस्तै अन्तर द्धन्द बाट नेपालको निजामति सेवा गुज्रिरहेको छ ।
सुधारका प्रयासः
निजामती सेवाको आरम्भ स“गै यसको संस्थागत सुधारको प्रयास पनि स“गसगै शुरु गरिएको देखिन्छ । वि. सं. २००९ सालमा पहिलोपटक प्रशासकिय पुर्नगठन कमिटि (बुच कमिशन) गठन भएदेखि हालसम्म दर्जनौं समिति र आयोगहरु गठन भइसकेका छन् । र तिनले सयौं सुझावहरु सरकारलाई बुझाइ पनि सकेका छन् । २०१३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्य स्वयम्कै अध्यक्षतामा प्रशासन पुर्नगठन योजना आयोग गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयम्कै अध्यक्षतामा आयोग बनेकाले पनि हुन सक्छ उक्त आयोगले सिफारिस गरेका धेरैजसो सुझाबहरुको कार्यान्वयन भएको थियो । निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा पनि यसैको उपज हो । त्यसपछि २०२५ मा तत्कालिन गृहमन्त्री बेदानन्द झाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग, २०३२ मा भेष बहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग र २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप प्रशासनिक रुपान्तरणका लागि २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरियो । २०६२÷०६३ को परिवर्तन पछि पनि २०६४ मा प्रशासन पुर्नसंरचना आयोग गठन गरियो र प्रशासन सुधारका नाममा आयोगहरु बनाउने तर कार्यान्वयन नगरिने परिपाटिको अन्त्य हुनु पर्ने निष्कर्ष पनि यसले निकाल्यो । २०७० मा पनि प्रशासन सुधार समिति बन्यो र त्यसले पनि प्रशासन सुधारका लागि दस्तावेज तयार पार्ने आफ्नो दायित्व सफलता पूर्वक सम्पन्न ग¥यो । प्रशासन सुधारका ठेलीहरुको चाङ उकालो लाग्न थाल्यो तर नेपालको निजामती प्रशासन भने निरन्तर ओरालो लागिरह्यो । प्रशासन सुधारका लागि यसप्रकारका आयोगहरु मात्र बनेनन् थुप्रै अध्ययन र मार्गचित्रहरु पनि तयार भएका छन् । सार्वजनिक प्रशासनको पच्चीस वर्षीय गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५ ले सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई उपभोक्ता केन्द्रित बनाउने, कानूनद्धारा नै सार्वजनिक प्रशासनको जिम्मेवारी तोक्ने, दक्ष तथा प्रभावकारी निजामती सेवाको विकास गर्ने, राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्र कानूनद्धारा नै तोक्ने, सूचना ब्यबस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने, सरकारी कार्यलाइ छिटो, छरितो, सरल र चुस्त बनाउन कार्य दिग्दर्शन तयार गर्ने लगायतका सुधार योजना अगाडि सारेको थियो । यसको एक दशक पछि २०६४ मा फेरि अर्को ‘निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागु गर्ने सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ बन्यो र यसले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याकंनलाई पारदर्शी बनाउने, सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको ब्यबस्था, तालीम संस्थाहरुको सुदृढीकरण, वृत्ति विकासमा जोड दिनु पर्ने जस्ता सुझावहरु दिएको थियो । त्यसैगरी २०६१ मा ‘निजामती सेवाको मार्गचित्र’ र २०६३ मा ‘निजामती सेवाको भविश्यको मार्गचित्र’ गरि दुईवटा अलग अलग दस्तावेज बने र प्रशासन सुधारको मार्गचित्र तयार पारियो तर त्यो पनि कागजमै सिमित रह्यो । आम जनता र निजामती प्रशासनलाई त्यसले छुन र प्रभाव पार्न सकेन ।
सुझावः
सरकारी सेवा सुविधा र निर्णयहरु जनतासम्म पु¥याउने र जनताका माग तथा समस्याहरु सरकारसम्म पु¥याउने काममा जनता र सरकारका बीच पुलको काम गर्ने जिम्मेवार निजामती सेवाले जनताको मन जित्न नसकेको कुरालाई ह्दयङगम गर्नु जरुरी छ । जनताले आफ्ना कर्मचारीहरु प्रति हिनता होईन गर्व गर्नु पर्दछ र त्यस्तो वातावरण बनाउने काम पनि कर्मचारीहरुकै हुन आउ“छ । अहिले कर्मचारी भनेपछि जनताले नाक ठाडो पार्ने होइन खुम्च्याउने अवस्था छ । हामीले जतिसुकै दावी गरेपनि जनताको नजरमा नेपालको निजामती सेवाको छवि राम्रो छैन, एक प्रकारले भन्ने हो भनेबद्नामजस्तै छ । जनताले अपेक्षा गरेको सेवा निजामती सेवाबाट पाएका छन् र निजामती सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् भनेर भनियो भने गलत हुने अवस्थामा नेपालको निजामती सेवा उभिएको छ । यसको गहिरो र निर्मम समिक्षा हुन जरुरी छ । यो ६० बर्षको दौरानमा नेपालको निजामती सेवाले जनताबाट पाएको सम्मान या उपाधि भनेको “सरकारी काम कहिले जाला घाम” हो । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । ढिलासुस्ती, घुसखोरी, शासक प्रवृत्ति जस्ता आरोपहरुबाट नेपालको निजामती सेवा मुक्त हुनु पर्दछ ।
निजामती सेवाको सक्षमता, प्रभावकारिता र जवाफदेहितामा नै सरकारको सफलता र जनताको समुन्नतीनिर्भर रहने भएको हु“दापरम्परागत शैलीबाट माथि उठ्दै जनतालाइ केन्द्रमा राखेर सेवामूखि भावना सहित अगाडि बढ्न अब कन्जुस्याईं गरिनु हु“दैन ।निजामती प्रशासनमा सबै यस्तैछन् भन्ने पक्कै होइन । केहि गलत मानसिकता भएका ब्यक्तिहरुका कारण सिंगो निजामति प्रशासनले शिर निहुराउनु पर्ने अवस्था आएको हो । अब यसको अन्त्य जरुरी छ । निजामति प्रशासन भित्र रहेका यि र यस्तै असामन्जस्यतालाई हटाउ“दै र निराकरण गर्दै अगाडि बढ्न पर्नेु आवश्यकता देखिन्छ । निजामति प्रशासन कहिले सम्म बदनाम भैरहने ? अब यो बहस चलाउन पनि जरुरी छ । कर्मचारीका संघ संगठनहरुले कर्मचारीको सरुवा बढुवा र सेवा सुविधाको विषय मात्र नभै धुमिल हु“दै गइरहेको निजामति सेवाको छवीलाई उजिल्याउने र कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
निष्कर्षः
निजामति प्रशासनलाई कसरी जनमैत्री बनाउने भन्ने सवालमा हामी सबै एकपटक घोत्लिन जरुरी छ । यसको समाधान पनि हामीले नखोजि सुखै छैन । कम्तीमा पनि अब निजामति सेवामा प्रवेश गर्नेहरुले शिर ठाडो गर्न सक्ने र नेपाली जनताले पनि सेवाको अनभूति गर्न सक्ने, अनि आप्mनो कर्मचारी प्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुनु पर्दछ । निजामति सेवालाई ब्यवसायिक, जवाफदेहि र उत्तरदायि बनाउन सबैभन्दा पहिले यसभित्र रहेका सम्पूर्ण विकृति र वेथितिहरुको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ । बाह्य हुन् या आफु भित्रै रहेका सबै असंगतिहरुको अन्त्य गर्नु पर्दछ ।पछिल्ला केहि दशक कर्मचारी ट्रेड यूनियनका कारण पनि निजामती सेवाले बाटो बिराएको र काममा भन्दा संगठन र सुविधामा कर्मचारीहरु केन्द्रित भएको आरोप जनस्तरबाट आउने गरेको छ । ट्रेड यूनियन अभ्यास प्रशासनिक अब्यबस्था र ब्यबधानका लागि नभै पेशागत सुरक्षा र जनहितमा केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
प्रशासन सुधारका कुराहरु पनि कागजमै सिमित हुनु अर्को विडम्बना बनेको छ । यति धेरै आयोग र समितिहरु त्यत्तिकै पक्कै पनि बनेका होइनन् । निजामती सेवाभित्र थुप्रै समस्याहरु छन् र यसमा सुधारको आवश्यकता छ भनेर नै विभिन्न समयमा गरि यति धेरै आयोग र समितिहरु बन्न पुगे । तर, विडम्बना यहा“ सुझावहरु कार्यान्वयन नभएर उल्टै आयोग र समितिहरु नै समस्यामा परेको देखियो । यस्तो स्थितिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अब धेरै ढिला भइसक्यो । कागजी सुधार होइन अब ब्यबहारिक सुधार हुनु पर्दछ ।
ऐन÷कानून, नीति÷नियम, कार्यविधि÷निर्देशिका, आचारसंहिता सबै भएपनि त्यसको पालना र कार्यान्वयन नहु“दा जनतामा त्यसले कुनै प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । जनताले ब्यवहारमा अनभूति गर्ने र उनीहरुले महसुस गर्ने खालको प्रशासन संयन्त्रको निर्माण जरुरी छ ।अन्तमा, एउटै शब्दमा भन्नुपर्दा जनताले चाहेको प्रभावकारी सेवा र सुशासन नै हो । कर्मचारी संयन्त्र भित्र पनि यस किसिमको छलफल, बहस र आत्मसमिक्षाको आवश्यकता छ । नेपालको निजामती सेवा आलोचनाको विषय मात्र कहिले सम्म बनिरहने ? रुपान्तरण र सुद्धीकरणको अभियान आफैबाट, आजैबाट शुरु गरौं । निजामती सेवा दिवसको सार्थकता पनि यसैमा निर्भर रहने छ । निजामती सेवा दिवस – २०७६ को सबैमा हार्दिक शुभकामना ।
(लेखक, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन – बाँकेका सचिव हुन् ।)
प्रतिक्रियाका लागिः [email protected]
