गोविन्दप्रसाद पाण्डे ([email protected])
निजामती सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मुख्य संयन्त्र तथा स्थायी सरकार हो । निजामती सेवा स्थायित्व, निष्पक्षता, ब्यबसायिकता, तटस्थता जस्ता गुणले भरिपूर्ण योग्यतातन्त्रको आधारमा संबैधानिक निकायबाट छनोट गरिएको कर्मचारीहरुको समूह हो । वेलायतमा सन् १८५४ तथा अमेरिकामा सन् १८८३ बाट सुरु भएको निजामती सेवा नेपालमा बि.सं.२००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना तथा बि.सं. २०१३ मा निजामती सेवा ऐन जारी भए पछि बिधिवत रुपमा स्थापना भएको देखिन्छ । बि.सं. २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भाद्र २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ ।
राजनीति नीति मध्यको उत्तम नीति हो । सामाजिक सम्झौता शिद्वान्त अनुुसार जनताले आफ्ना प्रतिनिधी मार्फत शासन संचालन गर्ने भएकोले प्रजातान्त्रीक परिपाटीमा प्रतिनिधी मुलक शासनको धेरै महत्व हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना मतदाता प्रति उत्तरदायी हुनु पर्दछ । जनप्रतिनिधीहरु जनता प्रति उत्तरदायी नबनेमा पटक पटक जनताले जनप्रतिनिधिहरुको बिरोध गर्ने तथा असहयोग गर्ने गर्दछन् भने पांच वर्ष पछि पुन निर्वाचित गर्दैनन् । जुन राजनितिज्ञहरु बढी जन उत्तरदायी छन् तिनीहरु वार्ड, गाबिस, नगर हुदै सांसद निर्बाचित भई मन्त्री सम्म बनेका छन् र पटक पटक निर्वाचित समेत भएका छन् भने जुन राजनितिज्ञ भिजन नभएका र जनता प्रति इमान्दार छैनन् तिनीहरुको एक पटकको बिजय यात्रानै फस्ट इच लास्ट भएको पाइन्छ ।
राजनीति तथा प्रशासन राज्य संचालाका लागि एक आपसमा अन्तर सम्बन्धीत संस्था हुन । राजनिती बिना प्रशासन र प्रशासन बिनाको राजनीतिको कल्पना सम्म गर्न सकिदैन । राजनीतिले नीति निर्माण गर्ने तथा प्रशासनले ती नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । राजनीतिज्ञ जन अनुमोदित भएर आउने भएकोले नीति तथा योजना कार्यान्यन तथा सेवा प्रवाहमा प्रशासनलाई सहयोग गर्दछन् भने प्रशासकहरु ऐन नियम बुझेका हुनाले ऐन नियम तथा नीति निर्माणका क्रममा राजनितिज्ञलाई सल्लाह दिने तथा मस्यौदा निर्माण गर्ने लगायतका काममा सहयोग गर्दछन् । राजनीति तथा प्रशासनका आआफ्नै खालका सम्बन्ध र सिमाहरु हुन्छन् । दुबैले आफ्ना सिमा नाघेर काम गर्न खोजेमा कुनै पनि दुर्घटना हुन सक्छ । राजनितिज्ञ को पद आवधिक प्रकृतिको हुन्छ भने प्रशासकको पद स्थयी हुन्छ । त्यसैले प्रशासनलाई संस्थागत स्मणको भण्डारको रुपमा लिने गरिन्छ । राजनितीज्ञ पपुलर काम गर्न खोज्छन् भने प्रशासकले उक्त कामलाई कानून र विधीको फ्रेममा ल्याई दिन्छन् ।
बास्तवमा देशलाई समृद बनाउने अगुवा भनेकै राजनितिज्ञहरु हुन । चिनलाई बिश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बनाउने कामको श्री गणेश चीनका राजनेता देङ्गसाव पिङ्गले गरेका थिए । त्यसै गरी दक्षिण अमेरिकामा नेल्सन मण्डेला, मलेसियामा महांथीर मोहम्मद, सिंगापुरमा ली क्वान यु, दक्षिण कोरियामा चङगी पार्लर, भारतको गुजरातमा नरेन्द्र मोदी तथा बिहारमा नितिस कुमारले विकास र समृदीको सुरुवात गरेका थिए ।
राजनीतिज्ञले निर्वाचनको समयमा धोषणपत्र मार्फत जनता समक्ष आफु निर्वाचित भए पछि गर्ने कामको प्रतिबद्वता सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । निर्वाचित भई सके पछि ति घोषणा पत्र एक पटक पनि पल्टाएर हेर्दैनन् भन्ने आरोप जनताले लगाएको सुनिन्छ । हाल आएर जनप्रतिनिधीहरु लगाम बिनाका घोडा जस्ता छाडा भएका छन् । नेपालमा निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधीहरु देशको मुल कानून, आफु निर्वाचित दल र मतदाता आमजनता प्रति उत्तरदायी भएनन् जसले गर्दा राष्ट्र विकासले गति लिन सकेन भन्ने जनगुनासो ब्यापक मात्रामा सुनिन्छ ।
आम नेपाली जनताले दृढ इच्छा शक्ती तथा भिजन भएका राजनीतिज्ञ तथा काम प्रति प्रतिबद्व कर्मचारीहरु खोजेको आभाष पाइन्छ । जनता आफुले निर्वाचन मार्फत दिएको भोट र कर मार्फत दिएको नोटको मूल्य तथा हिसाव खोजी रहेका छन् । नेपाली जनताहरु राजनितिज्ञहरुलाई प्रश्न गरी रहेका छन् । हामीले तिमीलाई दिएको भोट देश निर्माणका लागि हो कि नाता, गोता, घर, परिवार तथा ओरी पोरी हिड्ने धुपौरे प्रबृतिका मानिस लाई अवसर दिन र सात पुस्ता पुग्ने सम्पती थुपार्न हो ?
त्यसै गरी नेपाली जनताहरु कर्मचारीहरुलाई प्रश्न गरी रहेका छन् । हामीले कर मार्फत दिएको नोटबाट बेतन भोग गर्ने कर्मचारी को काम जनताको सेवा गर्ने हो कि ? तलव हाजिर गरे बाफतको हो भन्ने सम्झेर काम गर्नलाई अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ भन्दै हलो अड्काउने हो । जनताको करबाट बेतन लिने जनताको काम छिटो छरितो तथा पारदर्शी रुपमा नगर्ने, काम गर्न जी हजुरी गरेर पापड बेल्नु पर्ने, पेशागत मर्यादालाई बिर्सिएर अफिसको टेवलबाटै लेन देन गर्ने, कार्यालयको पोषाकमै मदिरा भट्टीमा बस्ने । खुल्ला राजनीति गर्ने । के कर्मचारीले अनुुसरण गरेको प्रिन्सीपल एजेन्ट थ्योरीले यही हो त ?
नेपाली जनताहरुले राजनितिज्ञ र कर्मचारीहरुलाई गरेका प्रश्नहरु को समाधान राजनितिज्ञ तथा कर्मचारीले खोज्नु पर्ने बेला आएको छ । यदी बेलैमा यसको समाधान नखोजीएमा यि दुबै संस्थालाई जनताले बहिस्कृत गर्ने र त्यसको बिकल्पको खोजीमा लाग्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।
राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरुले जनताको बिश्वास आर्जन गर्नलाई सर्वप्रथम बिधीको शासन अनुरुप काम गर्ने संस्कार बिकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । जनताको अगाडी आफुलाई ठुला बढा शासकको रुपमा नभई जनताका सेवकको रुपमा प्रस्तुत हुने संस्कार बिकास गर्नु पर्दछ । जनता मोर गभरमेन्ट होइन मोर गभरन्यान्स र लेस गभरमेन्ट खोजी रहेका हुन्छन् । एक्काइसौ सताब्दीका जनताहरु नेता र कर्मचारीले गर्ने एकल निर्णय भन्दा सहभागिता मुलक निर्णय, कार्यान्वयन तथा प्रतिफको वितरण हुने परिपाटी बढी रुचाउछन् । त्यसैले स्वीजरल्याण्डका कतिपय काउन्ट्रीहरुमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिएको छ । स्वीजरल्याण्डका ती काउन्ट्रीहरुमा मा महत्वपूर्ण बिषमा निर्णय लिनु परेमा जनतालाई भेला गराएर सामुहिक निर्णय लिने गरिन्छ । यस्तो सामसहिक निर्णय लिने प्रकृयालाई ल्याण्डजेमिन भनिन्छ ।
एक्काइसौ सताब्दीका सचेत आम जनताहरुले राजनितिज्ञ र कर्मचारीहरुका बिविध खालका सकारात्मक तथा नकारात्मक गतीबिधीहरु, जिवन सैली, राष्ट्रको सम्पतीको दुरुपयोग वा सदुपयोग आदिको बारेमा नजिकबाट सुष्म रुपमा अवलोकन गरी राखेका हुन्छन् । त्यसको हिसाव किताव परि आएको बेला देखाई दिन्छन् । त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनितिज्ञ र कर्मचारीहरुले आफुले जीवनमा पाएका महत्वपूर्ण अवसरलाई खेर नफाली देश र जनता प्रति समर्पित गर्ने प्रतिबद्वता जनाउदै एक्सनमा जानु पर्ने देखिन्छ । बगेको खोला र समयले पर्खदैन अधिकार र पद हुदा देश र जनताका लागि दिगो स्मरणमा रहने केही काम गर्न सकिएन भने पछि पछुताए र बस्नु सिवाय अरु केही बांकी रहंदैन ।
सेवामैत्री प्रशासन, सुशासन र संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीति र प्रशासन नङ मासु जस्तै एक अर्का संग अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् । जहां जनमैत्री तथा सेवामैत्री प्रशासन तथा जन उत्तरदायी जनप्रतिनीधी हुन्छन् त्यहां सुशासन हुन्छ । उदारहणको रुपमा नर्बे, स्वीडेन जस्ता स्केन्डिभियन मुलुकहरुलाई लिन सकिन्छ ती देशहरुमा सेवा प्रवाहको स्तर उच्च कोटीको छ र सुशासन समेत कायम भएको छ । जहां इमान्दार राजनीतिज्ञ र प्रतिवद्ध कर्मचारी छन् । संघीयतामा प्रदेश, गाऊपालिका र नगरपालिकामा धेरै अधिकार गएको हुंदा सेवा जनताको नजिका इकाई पुग्दछ जुन ठाउमा सेवाहरु जनता नजिक पुग्दछन् त्यहा जनमैत्री र जनउत्तरदायी जनप्रतिनिधी र प्रशासन भएमा सुशासन कायम हुन्छ । गाऊगाऊमा अधिकार पुगे पछि बिगतमा जस्तो बिकास केन्द्रले गरिदेला भन्ने पराधीन मानसिकतामा परिवर्तन आई आफ्नो बिकास आफै गर्नु पर्छ भन्ने भावना बिकास भएर स्थानीय तहका सरकारहरु बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको वाताबरण बन्ने देखिन्छ जसको जनताले प्रत्येक वर्ष आवधिक र पांच पांच वर्षमा अन्तिम हिसाव किताव गर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा राजनीतिज्ञहरु नीति निर्माण मार्फत देशको नेतृत्व गरी सुशासन कायम गर्दै आर्थिक तथा समाजिक रुपान्तरण गर्नु भन्दा कर्मचारीले गर्ने प्रकृतिका दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक काम गर्न लालयित हुनु तथा कर्मचारी नीति निर्मातालाई सहयोग गरी चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु भन्दा कर्मचारी संघ संगठनको नाममा दलगत राजनीतिमा बढी रुची देखाउनु आजको समस्याको मूल जरो हो । यसका लागि मूलतः राजनीतिले प्रशासनिक क्रियाकलापमा हस्तक्षप नगर्ने र प्रशासकहरुले राजनीतिमा रुची नलिई तटस्थ रही निती कार्यान्वयनमा लाग्ने चरित्रको विकास गर्नु पर्ने देखिन्छ । देश संघीयतामा गइरहेको बर्तमान परिवेशमा भइरहेका संरचना तथा कर्मचारीलाई संघीय संरचना अनुसार समायोजन गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लाने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको निराकरण गरी राज्य संयन्त्रलाइ परिवर्तन गर्दै जाने परिपाटीको विकास गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट समायोजन भई आएका प्रशासनका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई नगर प्रहरी तथा प्राबिधिक कर्मचारीलाई प्रशासनका कर्मचारीले गर्ने वार्ड सचिवको जिम्वेवारी दिने, अनिवार्य अवकास भएका कर्मचारीहरुलाई साबिककै फांटमा काममा लगाइ राख्ने, संघमा समायोजन भई पदस्थापन भएका कर्मचारीहरुलाई संघीय कार्यालयमा फिर्ता नपठाउने, प्रशासनिक पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारले पनि कर्मचारी समायोजनको काम नसकिदै स्थानीय तहको लागि लोक सेवा मार्फत बिज्ञापन गरेको र बिज्ञापन गरी सके पछि कर्मचारी समायोजन गरी पठाएको देखिन्छ । यस्ता ठाउमा भएको लोक सेवाको बिज्ञापन संख्या घटाउने तथा लोकसेवाबाट सिफरिस भई आउने कर्मचारीहरुलाई बिज्ञापन हाल नभएका स्थानीय तहहरुमा पठाउने गरी समायोजनबाट आएका कर्मचारीहरुलाई समायोजन भएकै स्थानीय तहमा हाजिर गराउनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीहरु स्थानीय तह र संघीय सरकारका कार्यालय कतै पनि हाजिर गर्न नपाएको तथा तलव भत्ता कहांबाट पाउने ठेगान नभएको अबस्था छ । कर्मचारी समायोजन संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अंग हो जसलाई सबै तह र तप्का मिलेर सफल पार्नु पर्ने देखिन्छ ।
हाल आएर बिभिन्न तहको कार्यकारी पदमा रहेका राजनीतिज्ञहरुले आफ्ना नाता गोताका मानिसलाई बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी बनाउने, आफ्ना मानिसलाई ठेक्का दिने, कानून बिपरित निजी सचिन राख्ने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा अनुचित रुपमा स्वार्थ बाझिने कुरामा संलग्नता बढाउने गरेको पाईन्छ । जसले गर्दा राजनीति प्रति आम जनताको बितृष्णा बढेको छ ।
जनतालाई सरल, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी प्रशासनमा रहेको परम्परागत प्रकृयामुखी शैलीमा ब्यापक रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि राजनैतिक प्रतिबद्वता, प्रशासनिक तत्परता र नागरिक कृयाशीलताको अबश्यकता छ ।
राजनितिज्ञहरुले दिगो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यय, कृषि तथा पशु विकासका पूर्वाधार, वातावरण तथा सरसफाई, गरिवी न्यूनिकरण, ग्रामिण तथा शहरी पूर्वाधार, सुशासन, पर्यटन बिकास, समाबेशी तथा सन्तुलित बिकास, आय आर्जनका गतिबिधी, ब्यापार सन्तुलन, आर्थिक कुटनीति लगायतका क्षेत्रमा देश र जनतालाई सांक्षी राखेर दु्रततर विकासमा लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीहरुले कम लागतमा छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्वता, राजनितिज्ञलाई प्रशासनिक तथा प्राबिधिक सल्लाह दिने, गुणस्तरीय बिकास तथा पूर्वाधार, पेशागत आचरण र अनुशासन पालना, मुस्कान सहितको सेवा तथा प्रशासनिक ब्यवसायिकता कायम गर्नमा प्रतिबद्व भएर लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि संस्थागत, कानुनी, नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो र कमजोर रहेकोछ । नेपालका राजनीतिज्ञहरु चीनका देङ्ग साव पिङ्ग, मलेसियाका महांथीर मोहम्मद, सिंगापुरका ली क्वान यु, भारतका नरेन्द्र मोदी तथा नितिस कुमार जस्तो जनतालाई सपना देखाउन सक्ने प्रतिभावान बन्नु पर्ने देखिन्छ भने नेपालका प्रशासकहरुमा भारत जस्तो स्थायित्व, मलेसिया र सिंगापुर जस्तो सक्षमता तथा स्केन्डिभियन देशहरु (स्वीडेन, नर्बे, फिनल्याण्ड) जस्तो सुशासन युक्त क्षमता बिकास भई प्रशासकहरु सेवामैत्री, तटस्थ र ब्यबसायिक हनु नितान्त जरुरी छ ।
नेपालमा गुणस्तरी तथा रोजगारमुलक शिक्षा, ब्यवसायिक कृषि, पर्यटन बिकास, निर्यात प्रबद्र्वन तथा आयात प्रतिस्थापन जस्ता बिषयहरुमा तत्काल कदम चालेर अगाडी बढ्न नसकिएमा बिश्वको बिकास रुपी रेल दौडेको हेर्दै थुक निलेर बस्नु पर्ने अबस्था आउने देखिन्छ । यसका लागि हामी सबै नेपालीहरु तेरो मेरो नगरी एकताब भई अगाडी बढ्नु पर्ने बेला आएको छ ।
संघीय नेपालको प्रशासनमा प्रिन्सिपल—एजेन्ट शिद्वान्त अनुसार जनतालाई साहु मानेर कर्मचारीले साहुको एजेन्टको रुपमा बिभिन्न जात, जाति, भाषा, भाषी, लिङ्ग, वर्ण, समुदायलाई सम्मानपूर्वक व्यबहारका साथै छिटो छरितो र गुणस्तरीय सेवाप्रबाह गर्नु पर्ने देखिन्छ । सेवाग्राही हाम्रा देवता हुन, कार्यालय हाम्रो मन्दिर हो भन्ने भावना राखी हामी सबै प्रशासकले आआफ्नो ठाउबाट कृयाशीलता देखाई बिविधता बीच एकता अनुसार काम गर्ने हो भने जनता र कर्मचारीको सम्बन्ध सुमधुर हुने र सेवा प्रवाहमा समेत तिब्रता आई जनबिश्वास बढेर जनता र कर्मचारी बीच बिगतमा टाढा भएको दुरी नजिक आउने छ । अनि मात्र प्रशासन जनमुखी भएको अभाष जनताले पाउने देखिन्छ । भाद्र २२ को निजामती सेवा दिवशले सबै कर्मचारीहरुलाई यही खालको सदबुद्वि मिलोस र निजमती सेवा स्थायी सरकारको रुपमा नेपाली जनताको मन र मुट्टुमा बस्न सकोस भन्ने शुभकाना छ । (पाण्डे जिल्ला हुलाक कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख हुन् ।)
