कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले खुद्रा व्यापार जस्तो विकास गरेर कर्णाली बनाउन नसकिने बताउनुभएको छ । कर्णाली निर्माणका लागि ठुलो लगानी सहित तिव्र गतिमा विकास कार्यलाई अगाडि वढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुनुभएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दानरत्न शाक्यको आईतवार भएको विदाई कार्यक्रममा वोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले साना र वितरणमुखी योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने वताउनुभयो ।
कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि वृहत गूरु योजनाको आवश्यक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सयौं विज्ञ जनशक्तिको सहयोग लिएर स्थानीय आवश्यकताको आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकार लागिरहेको वताउनुभयो ।
भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालि रहनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक तथा जनताको जिवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने खालका ठुला योजना सरकारले लगानी केन्द्रीत गर्ने नीति लिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनको तयारीलाई तिव्र बनाईदै
यसैविच बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको छ । गएको साता संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याएको प्रदेश सरकारले नयाँ संरचना वमोजिमका कार्यालयहरु स्थापना गर्ने, सम्वन्धित कार्यालयहरुमा वजेट अख्तियारी पठाउने काम अगाडि वढाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आईतवार विहान विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुको वैठक वोलाएर नयाँ संरचना वमोजिमका कार्यालय स्थापना तथा वजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको विषयमा जानकारी लिनुभएको छ ।
वैठकपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कार्यालय स्थापना, वजेटको अख्तियारी तथा कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत समस्याहरु सामाधान गर्न निर्देशन गर्नुभएको छ । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो–‘मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयका विचमा देखिएका कानूनी, प्राविधिक एवं प्रकृयागत समस्या सामाधान गरि तत्काल कार्यालय स्थापना र वजेट कार्यान्वयन अगाडि वढाउनुस ।’
छानविन समितिले सुरु ग¥यो काम
नेपालगञ्ज, भदौं १५ । नेपालगञ्जको काञ्जिहाउसबाट दैलेख लैजानेक्रममा सुर्खेतको कटकुवामा पशु चौपायहरुको मृत्यु भएको विषयमा छानविनका लागि गठन भएको समितिले आइतबारदेखि काम सुरु गरेको छ । घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नेपालगञ्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष विकास आचार्यको अध्यक्षतामा शनिबार ७ सदस्य समिति गठन गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले निष्पक्ष र तटस्थ रही आप्mनो जिम्मेवारलिाई तोकिएको समयभित्रै पुरा गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्दै आवश्यक सकारात्मक सल्लाह, सुझाव एवं सहयोगका लागि सबैमा अपिल गरेको छ । बैठकले सोमबार विहान काञ्जिहाउसको स्थलगत निरीक्षण गर्ने, दिउसो ३ बजे उपमहानगरपालिकामा सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरि सल्लाह र सुझाव लिने निर्णय गरेको छ ।
समितिको प्रबक्तामा समितिका सदस्य बशन्त गौतमलाई तोकिएको छ । छानविनका लागि १५ दिनको समय पाएको समितिमा पत्रकार पूर्णलाल चुके,अधिकारकर्मी बिश्वजित तिवारी, बशन्त गौतम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार सोनकर, पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ जनकराम भण्डारी सदस्य र सदस्य सचिवमा उपमहानगरपालिकाका बरिष्ठ आलेप अधिकृत खिमानन्द अर्याल रहनुभएको छ ।
