अब उद्योग, व्यवसायी क्षेत्रले मानवअधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता गनुपर्ने बेला आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष किशोर कुमार प्रधानले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शनिबार नेपालगन्जमा आयोजना गरेको व्यवसाय र मानवअधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष प्रधानले हिजोका दिनमा व्यवसायसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको मानवअधिकारको विषय अब कानुनी बन्दै गएको बताएका हुन् । उनले व्यवसायिक हितका लागि लागि पनि उद्योगी, व्यवसायीले आफ्ना प्रतिष्ठानहरुमा मानवअधिकार सुनिश्चित भएको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
व्यवसायमा मानवअधिकारको विषयलाई यूएनले पनि उठाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘विश्व बजारमा पहिल्य देखि नै प्रचलनमा रहेको विषयले अब नेपालमा पनि प्रवेश पाएको छ ।’ ‘मानवअधिकारलाई व्यवसायलाई जोड्न खोजेको विषय महत्वपूर्ण रुपमा नेपालमा प्रवेश गरेको छ’, उपाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘हामी यसलाई अवसर सम्झेर ग्रहण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले नेपालमा व्यवसायीहरुले मानवअधिकारका विषयमा यसअघि पनि चासो दिंदै आएको विषय भएकाले अब ऐन, नियम बमोजिम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले मजदुर हकहितका विषयमा नेपालको व्यवसायिक क्षेत्र पहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध रहँदै आएको दाबी समेत गरेका थिए ।
उपाध्यक्ष प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि समेत उत्पादन स्थलमा मानवअधिकारको सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले वस्तुको गुणस्तर, श्रमिक हकहित, बालश्रमिक निषेध लगायतका विषय व्यवसायमा मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएको जानकारी दिए । ‘मानवअधिकारको पालना नभएका व्यवसायीका उत्पादन अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारले अस्वीकार गर्न सक्छन्’, उनले भने, ‘त्यसैले मानवअधिकारको कार्यान्वयन व्यवसायिक सफलता र प्रतिस्पर्धाका लागि पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।’
‘पुरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्ने समय भएको छ’, उपाध्यक्ष प्रधानले भने, ‘नेपालमा भर्खर बहसमा आएकाले परीक्षणकालमा रहेकाले यसलाई सफल बनाउने दायित्व व्यवसायीहरुको पनि हो ।’ उनले राज्यले वेवास्ता गरेका मानवअधिकारका विषयमा पनि व्यवसायी आफै सजग भएर मानवअधिकार संरक्षणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा महिला उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संख्या न्यून रहेको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष प्रधानले उनीहरुलाई अगाडि ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न व्यवसायीहरु आफैले पनि भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए ।
व्यवसायीहरुलाई मानवअधिकारको विषयमा जानकारी दिन र छलफल गर्नका लागि नेपालगन्जका छलफलको सुरुवात गरिएको केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत सुधार मार्फत पहुँच अभिवृद्धि परियोजना अन्तर्गत उक्त छलफल तथा गोष्ठी कार्यक्रम देशका सात वटै प्रदेशमा आयोजना गरिने उनले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले हरेक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति भएको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि यूएनमा महासन्धी नै पारित गर्ने तयारी भैरहेकोले नेपालका व्यवसायीहरुले पनि मानवअधिकार संरक्षणमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिए । ‘मानवअधिकार हनन हुन नदिनु र हनन भए क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ’, उनले भने । सचिव थापाले संविधानले व्यवसाय तथा मानवअधिकारका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको भूमिका निश्चित गरेको बताए । ‘मानवअधिकार संरक्षणको विषय राज्यको दायित्व हो’, उनले भने, ‘त्यसैले तीन वटै तहका सरकारले त्यो दायित्व वहन गर्नुपर्छ ।’ सचिव थापाले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित परियोजनाहरुबाट स्थानीय प्रभावित भए मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अब आवश्यक भएको बताए ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतमले संयुक्त राष्ट्र संघको व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तहरुका बारेमा व्यवसायीलाई जानकारी दिएका थिए । उनले व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले मानवअधिकारको सम्मान गर्ने दायित्वहरु पालनाको नीतिगत प्रतिबद्धना गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘आफु वा आफु मातहत वा आफु सम्बद्ध व्यवसायमा मानवअधिकार उल्लंघन भए नभएको पत्ता लगाउने, कम गर्ने र उल्लंघन प्रति जिम्मेवार बन्ने दायित्व उद्योगी, व्यवसायीको हो’, गौतमले भने ।
जेटयुसिसि अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मानवअधिकार संरक्षणका सवालमा व्यवसायीहरु एक भएर अगाडि बढे सहज हुने धारणा राखेका थिए । उनले विभिन्न श्रम संगठनहरुले श्रमिक हितका लागि राजनीतिक आस्थाबाट माथि उठेर जेटयुसिसि स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरु पनि एक हुन सुझाव दिएका थिए । ‘मानवअधिकार र टे«ड यूनियन जोडिएको विषय हो’, उनले भने, ‘त्यसैले श्रमिक सम्बन्धी मानवअधिकारका विषयमा श्रमसंगठनसँग समन्वय आवश्यक छ ।’ अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक उत्तरदायित्वमा कसैले पनि वेवास्ता गर्नु नहुने धारणा राखे । उनले कानुनले तोकेका श्रमिकका मुद्दाहरुमा व्यवसायीहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट व्यवसायीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवसायिक क्षेत्रका अगुवाहरुले
व्यवसायीहरुको मानवअधिकार संरक्षणका विषयमा पनि राज्यले ध्यानदिनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले व्यवसायी आफै पनि व्यवसाय सफल बनाउन खटिने गरेको उल्लेख गर्दै नीति नियमहरु ल्याइँदा व्यवसायिक हितलाई पनि ध्यानमा राख्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश्वर गहतराज, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधी तिवारी, केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगन्ज अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
