साउन सँगै जनप्रतिनिधिले दूई आर्थिक बर्ष पार गरेका छन् । २०७४ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका थिए । दुई दशकपछि आएका स्थानीय तहको नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले आर्थिक ऐन, नियमलाई पहिलो बर्षमा पाखामै राखेको महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो बर्ष आ.व. ०७४/०७५ मा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोड भन्दा बढी देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधिले दोस्रो आर्थिक बर्ष पनि पार गरेका जसको आर्थिक पारदर्शीता, आर्थिक नियम पालना गरे/नगरेको, बेरुजुको रिपोर्ट आउन भने यसै बर्षको अन्त्यसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
पहिलो बर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको छ । आफ्नो विकास काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको हो । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीति विहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरु बेरुजु थुप्रिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको गरी कुल ९ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको ४ करोड ६७ लाख ८९ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ८ करोड ३६ लाख ४१ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको ३ करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु महालेखाले देखाएको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाको ४ करोड १५ लाख ५५ हजार, डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिका ५ करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा केही बेरुजु फस्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फस्र्यौट हुन सकेको छैन ।
प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहमा कुल ३ अर्ब २६ करोड ४८ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेकोलगायतका कारणले स्थानीय सरकारको बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
