वसन्त गौतम
न्यायपालिकाले श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि ‘सबैका लागी न्याय सुनिश्चित गर्ने र संबिधान, कानून र न्यायका मान्य शिद्धान्तका आधारमा स्वच्छ एवं निश्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चौथो पञ्च बर्षिय रणनितिक योजनाको सुरुवात गरेको छ ।
यस सन्दर्भमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले बुधवार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि रणनितिक योजनाका बारेमा सरोकारवालालाई जानकारी गराएको छ । छिटो छरितो र गुणस्तरिय न्याय सम्पादन गर्ने, न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने, अदालतको ब्यवस्थापनको सुढृढीकरण गर्ने र न्यायपालिका प्रतिको आस्था र बिश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य तथा रणनैतिक उदेश्यहरु न्यायपालिकाले राखेको उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीश हेमराज पन्तले जानकारी दिए ।
रणनैतिक योजनाले संख्यात्मक भन्दा गुणस्तरियतालाई जोड दिएको, अदालतहरुको बर्गिकरण भन्दा गत आर्थिक बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका सबै र नया दर्ता हुने मुद्धाहरुबाट ५० प्रतिशत मुद्दा फछ्यौटको लक्ष्य तोकिएको, २०८० सम्म सबै अदालतहरुमा पुर्ण रुपमा फरक मुद्दाका फरक ब्यवस्थापन पद्धती लागु गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । मुद्दाको प्रक्रियालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउन मुद्दाको मार्ग निर्धारण सहितको फरक मुद्दाका लागी फरक मुद्दा ब्यवस्थापन पद्धती लागु गर्ने ब्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । न्यायिक प्रक्रियालाई छिटो छरिटो र पारदर्शी बनाउन सुचना प्रबिधिमा जोड दिइएको र न्यायमा सहज पहुँच अभिबृद्धिमा रणनैतिक योजनाले जोड दिएको न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारुले जानकारी दिए ।
रणनैतिक योजनाले न्यायालयका काम चुस्त दुरुस्त बनाउन मद्दत पुगेको न्यायाधीश हेमराज पन्तले बताए । योजनाको कार्यान्वयन अदालतको एक्लो प्रयासले मात्रै सम्भव नहुने भएकाले सबै सरोकारवाला निकायका बिच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता रहेको न्यायाधीश पन्तले बताए ।
संबिधान र कानून प्रतिको आस्था, स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र सक्षमता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता, स्वच्छता र समानता, गुणस्तरियता, सदाचार, प्रतिनिधित्व र समावेशीता, स्वामित्व र सहभागिता र समन्वय जस्ता मुख्य कुराहरु रणनैतिक योजनाका मुल्यहरु रहेको अदालतले जनाएको छ ।
२०७६ श्रावण १ गतेबाट सुरु भै २०८० सम्म लागु हुने चौथो पञ्च बर्षिय रणनैतिक योजनाका बारेमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार गरेको थियो । मातहत सबै उच्च अदालतले श्रावण १ गतेका दिन आफ्नो मातहत तथा जिल्ला अदालत समेतका न्यायाधीश, कर्मचारी, एवं अन्य सरोकारवाला बार इकाइ,सरकारी वकिल, प्रहरी, न्यायाधीकरण समेतको सहभागितामा योजनाले निर्धारण गरेका मुख्य मुख्य ब्यवस्था र बिशेषताहरुको बारेमा जानकारी गराइएको अदालतका सुचना अधिकारी मुन्ना सिंह क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रममा उच्च अदालतका न्यायाधीशरु हेमराज पन्त, शान्तिसिंह थापा, ऋषि प्रसाद अधिकारी, खुसी प्रसाद थारु र बिमल प्रसाद सुवेदीका साथै बाँके र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु, लगायत न्यायिक र अद्र्ध न्यायिक निकाय, प्रहरी प्रशासन, कानून ब्यवशायी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
