मलको अभाव भएपछि कृषकहरु भारतीय बजार जान बाध्य भएका छन् । वर्षात्का कारण ढिलो गरी रोपाई सुरु भएको प्रदेश ५ मा धान खेतीका लागि मल अभाव भएको छ । मल पाइन छाडेपछि किसानहरु भारतीय बजार जान बाध्य भएका छन् । हरेक बर्ष खेतीको सिजनमा हुने गरेको मलको अभाव यस बर्ष पनि उस्तै देखिन थालेको छ । अनुदानको मल वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङमा पर्याप्त मलको उपलब्ध नहुँदा गत बर्ष बाँकेका किसानले भारतबाट खरिद गरेर मल प्रयोग गर्न बाध्य भएका थिए । जसले यस बर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
बुधबार प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभासदस्य भुवनेश्वर चौधरीले वर्षाको समयमा पनि मल र आधुनिक औजारबाट कृषक वञ्चित भएको बताएका छन् । उनले नेपालमा मल नपाएर भारतीय बजारमा कृषक मल लिन जाँदा भारतीय प्रहरीले दुःख दिने गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
किसानले मलको कारोबार गर्ने सहकारीबाट मात्रै अनुदानको मल खरिद गर्न पाउँछन् । कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड बाँकेका १ सय ४९ सहकारीले मलको कारोबारका लागि सूचिकृत छन् । ती मध्ये सयको हाराहारीमा रहेका सहकारीले प्रत्येक बर्ष किसानको हातसम्म मल पुर्याउने गरेका छन् । चालु आ.व.मा कुनै सहकारी लिमिटेडमा मलको कारोबारका लागि थपिएका छैनन् । तर, सहकारीमा मल लिन पुग्ने किसान रित्तो हात फर्किन बाध्य छन् । मलको कारोबार गर्ने सहकारीहरु लिमिटेड पुग्दै रित्तै फर्कन थालेका छन् ।
सरकारले अनुदानको मल ७० प्रतिशत कृषि सामाग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत मल साल्ट टे«डिङलाई बिक्रीको जिम्मा दिएको छ । यस बर्ष असार दोस्रो सातासम्म पर्याप्त बर्षा नभएका कारण मलको माग थेग्न नसक्ने थिएन । मलको व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय थियो । तर, पनि मल पाउन नसकेको बाँकेका कृषक रमेश अहिर बताउँछन् ।
मलको माग बढी हुने समय भनेको जेठदेखि भदौंसम्म हो । अहिले धानको सिजनमा किसानले प्रयोग गर्ने मल डिएपी, यूरिया र पोटास हो । तर, उक्त मलको स्टक पर्याप्त नहुँदा किसान भारतीय बजार पुग्न बाध्य छन् ।
सरकारले किसानको माग भन्दा कम मल आयात गर्दा अभाव हुने गरेको हो । ‘गत बर्षजस्तो मलको अभाव नहोस् भनेर सरोकारवालाले पूर्व तयारी यसबर्ष पनि गरेन’, किसान हरिश काँदु भन्छन्, ‘गत बर्ष चाहिएकै बेला मल अभाव हुँदा सीमापारीबाट तस्करी भएर आएको मल दोब्बर मूल्यमा खरिद गर्न किसान बाध्य हुनु परेको थियो जुन यस बर्ष पनि दोहोरिंदैछ ।’
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, सल्यान, डोल्पा, रुकुम पश्चिम र दैलेखका किसानका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यद्यपि, हुम्ला, मुगु र जुम्लामा अर्गानिक खेती प्रोत्सहित भैरहेकाले त्यहाँ रसायनिक मलको माग भने गतबर्ष भन्दा घटेको कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले सरकारले अनुदानको मल बिक्रीका लागि छुट्याएको कोटा भन्दा बढी माग आउने र बिक्री हुने गरेको बताएको छ । सरकारले नेपालगन्जका लागि ३ हजार मेट्रिक टन यूरिया, डिएपी १ हजार ६ सय मेट्रिक टन र पोटास ७० मेट्रिक टन अनुदानमा बिक्रीका लागि कोटा छुट्याएको छ । तर, माग भने त्यो भन्दा बढी आउने गरेको छ । लिमिटेडमा मल अभाव नहुने हो भने बार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन यूरिया, २ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ७५ मेट्रिक टन पोटास आवश्यक पर्ने लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।
मलको कारोबारका लागि सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी लिमिटेडमा सूचिकृत छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मात्रै २८ वटा सहकारी लिमिटेडमा सूचिकृत छन् । बाँकेमा नरैनापुर गाउँपालिका बाहेकका सहकारीले मलको कारोबार गर्दै आएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाका १२, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका ११, बैजनाथ गाउँपालिकाका १७, कोहलपुर नगरपालिकाका ९, जानकी गाउँपालिकाका १४, खजुरागाउँपालिकाका १८ सहकारीले कृषि सामाग्रीबाट मलको कारोबारका लागि सूचिकृत रहेको छ ।
चालु आ.व. मा मल अभाव हुने देखिएपछि सरकारले आगामी आ.व.का लागि मलमा अनुदानको रकम बढाएको छ । रासायनिक मलमा अनुदान कम भएको गुनासो पछि चालु आ.व.को तुलनामा ५० प्रतिशत अनुदान रकम बढाउँदै आगामी बर्षका मलमा ९ अर्ब पुर्याएको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए । सरकारले आगामी आ.व.मा मलखादको सन्तुलित प्रयोग मार्फत माटोको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा समिश्रित मल बनाउने मेशिनरी जडानको लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ ।
हाल अनुदानको यूरिया मल प्रति मेट्रिकटन १५ हजार ९ सय २०, डिएपी प्रति मेट्रिकटन ४४ हजार ९ सय २०, पोटास प्रति मेट्रिकटन ३२ हजार ९ सय २० रुपैयाँ रहेको लिमिटेडले जानकारी दिएको छ ।
