बसन्त शर्मा
२०७६ जेष्ठ ९ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएको अनियमितताको छानविन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्राचारले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको स्विकारेको देखाउँदछ । तर कहाँ कति भयो भन्ने कुरा थप अनुसन्धानको विषय हो ।
जल श्रोत तथा सिंचाई डिभिजन भोजपुरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर माहेनबाबु यादव रु १ लाख ८० हजार घुष रकम सहित पक्राउ परे भन्ने खबर एकाएक चर्चामा आयो । पक्राउ पर्ने कारण स्थानीय छाँगे खोला सिंचाई कार्यक्रमको विल पास गराउन यो रकम घुस लिंदै गर्दा । यो पछिल्लो असारे भ्रष्टाचारको एक नमुना मात्रै हो ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर काम सक्ने, काम सक्ने मात्रै नभएर कागज पत्र पनि मिलाउनु पर्ने बाध्यताकाबीच विकास र निर्माणका कामहरु जसो तसो भइ नै रहेका देखिन्छन् । यो देश भरीको नियती हो । टान्सपरेन्सि इन्टरनेश्नलको सिपीआई रिर्पोट २०१८ अनुसार नेपाल १ सय ८० देशको भ्राष्टाचारको सूचीमा १ सय २४ स्थानमा रहेको छ ।
असारको अन्तिम साता नेपालगन्ज उप महानगरपालिका अन्तरगतका भित्री भागमा रहेका बाटोहरुमा कतै ग्रयाभल खसाली रहेको देखिन्छ, भने कतै उपभोक्ता समितिहरु काम नभएकोमा गुनासो गरिरहेका दखिन्छन् । कतिपय वडा कार्यालयमा आफनो क्षेत्रमा काम नभएको गुनासो पनि स्थानीयवासीको छ । जन प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु कागज पत्र मिलानमा पनि ब्यस्त छन् । यो परिपाटी नेपालगन्जमा मात्रै होइन देश भरी नै हुँदै आइरहेको ओपन सेक्रेट काम हो ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्र सक्नु पर्ने योजनाका काम र त्यसको बिल भर्पाइ सहितका आवश्यक कागजात मिलानमा देश भरी मोटो रकम हेरफेर हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञात सबैलाई छ । यो नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचरको महिना हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । कहाँ कति भ्रष्टाचार भयो तथ्यांक दिन त मुस्किल नै हुन्छ, तर हाम्रो समाजमा यतिबेला मिलाएर काम गरौं भन्ने महिना हो असार ।
वर्षका ११ महिना नभएका कामहरु अनि रकम फर्छौटको काम यतिबेला प्रति घण्टा १ सय २० को स्पिडमा ६ लेनको सडकमा द्रुत गतिमा कुदेको गाडी झैं कुद्ने महिना हो असार । जहाँ कुनै स्पिड ब्रेकरको गुन्जायस नै छैन् । कृषि प्रधान देश एकातिर असार महिनामा रासायनिक मल खाद र विज लगायत किटनाशक विषादी खरिद गर्न किसानलाई धौ धौ परिरहेको हुन्छ । वजारमा सहज रुपमा यी वस्तुहरुको उपलब्धता नहुँदा किसानहरु मारमा पर्छन वर्षेनी । यो समस्या अहिलेको मात्रै होइन । वर्षौं देखि यथावत छ ।
राजनीतिक रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि यो प्रणालीमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छ्रैन् । शासन व्यवस्थामा बसेकाहरुले सायद आम नागरिकको ध्यान कृषि कर्ममा भइरहँदा आर्थिक वर्षका हिसाव मिलान असारमा गर्नुले उनिहरुलाई सहजता मिल्ने ठानेर पनि यसो गरेका होलान कि भन्ने मेरो अनुमान मात्रै हो । कति पय अवस्थामा अनुमानले सहि रुप पनि धारण गर्ने गर्दछ भन्ने कुराको हेक्का हामी सबैमा छ ।
नेपालगन्ज उप महानगर क्षेत्रमा विकास र निर्माणका कामहरु देखिनेगरी नभएका पनि होइनन, नगरका ग्रामिण इलाकामा चौडा र चिल्ला सडक बनेका छन् । तर प्रक्रिया र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने थुप्रै ठाउँहरु पनि छन् । असारको अन्तिम साता गरिने जहाँ कहिंका कामहरु प्रक्रियागत रुपमा सहि त देखिएलान तर गुणस्तरको आधारमा निकै कमसल भएका दृष्टान्त छन् । तर यति भन्दा निरन्तर भइरहेका काम सबैलाई जोड्न खोजिएको भने पटक्कै होइन ।
केवल हतार र वजेट खर्च गर्ने हेतु वा अभिप्रायले नीयतवस काम गरिएका छन् भने ति अक्सर प्रक्रियाको मिलान र खर्च गर्न सक्ने नियतका साथ भएका हुन्छन् । अख्तियारी पाएका निकाएले यसरी हतारोमा गर्ने कामलाई रोक्न सक्नु पर्दछ । प्रतिफल सकारात्मक आउनु पर्छ भन्ने हो । भ्रष्ट आचार बोकेका केही ब्यक्तिहरु ,कम्पनि वा ठेकेदारको कामले पुरै समाज दूषित हुन्छ । यस्ता कामलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन् । सभ्य समाज पनि यसको लागी जिम्मेवार रहन्छ ।
अक्सर असारको अन्तिम सातामा मिलाएर काम गर्रौ भन्ने परम्परागत भ्रष्ट सोंचलाई दूरुत्साहीत गरौं भन्ने मेरो आशय हो । विकास निर्माणका कामहरुमा हुने भ्रष्टाचारको आंकडा नेपालमा डर लाग्दो छ । कामको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनि र गुणस्तरको चेक जाँच गर्ने निकायबाट खटिने इन्जिनियर वा अन्य प्राविधिकहरुको गैर जिम्मेवारीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय मिलेको पाइन्छ । अहिले जन प्रतिनिधिबाट गरीने अनुगमनको काममा पनि भ्रष्टाचार भएका समाचार सुनिन्छन् ।
योजनाको रकम फर्छौटमा अन्तिम चरणमा आएर गरिने अवैध लेनदेनले विकास र निर्माणका काम कम्जोर अवस्थामा पुगेकोे तथ्य देश भरी कै हो । अन्तिम समयमा आएर विल पास गर्ने र गराउने परिपाटीले देशभरीमा मोटो रकम दूरुपयोग भइरहेका तथ्यका रुपमा देखिन्छ । ती विषयहरु सञ्चार माध्यममा कहिले जनप्रतिनिधिहरु घुस लिंदालिंदै गर्दा पक्राउ परेका समाचर आउँछन त कतै इन्जिनियर वा प्राविधिकहरु रंगे हात पक्राउ परिरहेका घट्ना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।
आर्थिक वर्षको अन्तिममा भइरहेका विकास निर्माणका अपारदर्शि कामले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ । यसरी स्थानीय तहमा पारदर्शिताको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । आर्थिक वर्षको अन्तमा मिलाएर काम गरौं भन्ने संस्कृति र गलत परिपाटीको अन्त्यको शुरुवात हामी सबैबाट हुन आवश्यक छ ।
