लागु होला त तलब भुक्तानीमा पानको व्यवस्था ?

सरकारले आगामी साउनदेखि व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई पारिश्रमिक तथा ज्याला भुक्तानीमा उनीहरुको पान (सरकारले स्थायी लेखा नम्बर) अनिवार्य छ । नियमन र पारदर्शिताका लागि भन्दै सरकारले लागु गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन पाटोमा भने केही जटिल छ । त्यसैले होला नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष, व्यवसायी त्यस विरुद्धमा धर्ना र प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।


सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई दिने पारिश्रमिक भूक्तानीमा नयाँ व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । अब कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत भूक्तानी दिनुपर्नेछ भने त्यसमा पान नम्बरसमेत समावेश गर्नुपर्छ । पान मार्फत भूक्तानी गर्दा कामदारले पाएको पारिश्रमिकको यकिन विवरण सरकारलाई थाहा हुन्छ । यसबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना रहँदैन भने व्यावसायिक फर्म तथा कम्पनीले कर्मचारी तथा कामदारलाई दिएको यथार्थ पारिश्रमिक खर्च थाहा हुन्छ । नियमनका लागि व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पक्ष, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जटिलता औंल्याउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।


हाल व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा पानमा दर्ता भएका कर्मचारी तथा कामदारको संख्या नगन्य छ । नेपालमा नेपाली मात्र नभएर भारतीय कामदारको संख्या पनि ठूलो रहेको छ । उनीहरु सबै अब पानमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । सरकारले कडाई गरेमा नेपाली कामदार पानमा दर्ता हुन केही समय लाग्नेछ भने भारतीय कामदारका हकमा यो झनै जटिल विषय हो ।


बाँके भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्र हो । यहाँका उद्योग, कलकारखानामा ठूलो संख्यामा भारतीय कामदार कार्यरत छन् । ती भारतीय कामदार पानमा दर्ता हुनका लागि श्रम अनुमति लिनुपर्छ । जुन प्रक्रियागत रुपमा निकै झन्झिटिलो हुने व्यवसायी बताउँछन् । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य भन्छन्, यसले व्यवसायी माथि अर्को समस्या थोपरिदिएको छ । उनी तत्काल नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि व्यवसायी तयार नभएको धारणा राख्छन् ।


रोजगार सिर्जना गरेको निजी क्षेत्रलाई नयाँ व्यवस्थाले संकटमा पारिदिएको छ, अध्यक्ष वैश्यले भने, यसले भारतीय कर्मचारीलाई पानमा दर्ता गराउन व्यवसायी काठमाडौ दुतावास धाउनु पर्ने भएको छ ।


नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै प्यान नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई वितरण गरेको पारिश्रमिक तथा ज्याला खर्च एवं स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको विजकबापतको खर्च कट्टी गर्न पाउने छैनन्’, आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत प्रकाश पौडेल भन्छन्, ‘नियम सबैले पालना गर्नैपर्छ ।’ नयाँ व्यवस्थासँगै एक हजार रुपैयाँभन्दा थोरै ज्याला वा पारिश्रमिक मात्रै पान बाहेक भूक्तानी गर्न सकिन्छ । त्यो भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा पान अनिवार्य चाहिन्छ । उनी भन्छन्, ‘पान विना गरिएको भूक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्च गणना गर्न दिँदैन ।’


नेपालमा व्यावसायिक प्यान लिनेको संख्या करिब १२ लाख छ भने व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या आठ लाख ७७ हजार चारसय ७७ पुगेको छ । यो संख्या हेर्दा धेरै जागिरे अझै पनि करको प्रत्यक्ष दायरा बाहिर रहेको देखिन्छ ।


सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाई रहेको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वैश्य कर्मचारीको पान सम्बन्धी व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साटो केही समय पर सार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ, दैनिक ज्यालादारीमा रहेका धेरैले पान लिएका हुँदैनन् र उनीहरुलाई पानबारे थाहा पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा धेरै भारतीय कामदारले काम गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई कसरी पानको दायरामा ल्याउने र पारिश्रमिक भूक्तानी गर्ने ?’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने पनि केही समय र सहुलियत दिनुपर्छ ।’
पारिश्रमिक पाउने सबै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन र कारोबार एवं व्यावसायिक संस्थाले गर्ने कर्मचारी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन यो व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत पौडेल बताउँछन् ।


‘सरकारले पारदर्शिताका लागि नयाँ व्यवस्था लागु गर्न लागेको हो, सुरुमा केही गाह्रो महसुस हुनु स्वभाविक भएपनि झन्झटिलो भने छैन,’ आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले भने, ‘सहजै पान लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’

‘नेपाली नागरिक मात्रै होइन, भारतीयलाई पनि दूतावासले दिएको पत्र, भारत सरकारले दिएको परिचयपत्र वा नेपाली रोजगारदाताले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपालगन्जमै दर्ता व्यवस्था मिलाएका छौ, जुन निशुल्क हुनेछ,’ आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख कर अधिकृत पौडेलले भने, ‘कर्मचारी पानमा दर्ता भने रोजगार दाता आफैले गरिदिनु पर्नेछ ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया