नेपालगन्जका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलिन भएका छन् । आगामी साउन महिनादेखि लागु हुने कर तथा अन्य प्रावधान व्यवसायीमैत्री नभएको भन्दै नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको अगुवाईमा आइतवारबाट व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरुले नयाँ कर नीतिको विरोध गर्दै नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीले सरकारलाई सोमवार ज्ञापनपत्र बुझाए ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र आन्तरिक राजश्व कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ढुवानीमा लगाउन लागेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै, व्यवसायीहरुले खाद्यान्न वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आयकर पनि हटाउन माग गरेका छन् । ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको पान नम्बरको अनिवार्यता खारेज गर्नुपर्ने पनि उनीहरुको जोड छ । यस्तै अवस्थामा अगाडी बढियो भने, रोजगार पाउने अवस्था रहँदैन, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले भने ।
बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग व्यवसायीहरुले गरेका छन् । संघले आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्ज मार्फत निर्णय सच्चाउन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले अव्यवहारिक नीतिले निजीक्षेत्र प्रभावित हुने बताए । त्यसअघि संघको कार्यालय त्रिभुवन चोकबाट शुरु भएको बिरोध र्याली बिपीचोक हुँदै आन्तरिक राजश्व कार्यालय र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो ।
व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानार्कषण गराउँदै कर प्रणाली अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उक्त कर प्रणाली लागू भए उद्योग, व्यवसाय धरासायी हुने उनीहरुले बताएका छन् । अध्यक्ष बैश्यले माग पुरा नभए आगामी दिनमा चरणबद्ध आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।
संघले एक हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पाना नम्बर आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्थाको खारेजी माग गरेका छन् । ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर, खाद्यान्न वस्तुहरुमा लगाइएको मूल्य अभिबृद्धि कर र अग्रिम आयकर, ज्यालादारी कामदार माथि लगाइएको पान नम्बरको अनिवार्यतामा व्यवसायीहरुको जोेड छ ।
बैंक ब्याजदर ७ प्रतिशत देखि ९ प्रतिशत सम्म कायम गर्न माग गरेका व्यवसायीहरुले एक हजार रुपिया भन्दा माथिको खरिदमा पाना नम्बर अनिवार्य (कृषि तथा जडीबूटी आदिमा) लागू गर्न नहुने माग गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषका अव्यवहारिक प्रावधान हटाउन संघले माग अघि सारेका पनि छ ।
वाणिज्य कार्यालयमा फर्म नविकरण नभई रहेका ब्यवसायीहरुको अविलम्ब नविकरण गर्न माग गरिएको अध्यक्ष बैश्यले जानकारी दिए । यी मागहरु सुनुवाई नगरिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने बैश्यको भनाइ छ । महासंघका केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले बेलैमा सरकारले यी मागहरुको सम्बोधन नगरे देशैभरिका व्यवसायी आन्दोलित हुने चेतावनी दिए ।
