सरकार आफैले अन्य देशबाट आयत हुने फलफुल, तरकारीमा विषादी चेकजाँचको निर्णयबाट पछि हटेपछि त्यसको आलोचना सुरु भएको छ । दुई साता अघि नेपाल भित्र्याउनु अघि अनिवार्य फलफुल, तरकारी चेकजाँच गर्ने आफ्नै निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट फिर्ता लिएपछि आलोचना सुरु भएको हो ।
सरकारको निर्णय लगत्तै भन्सारले विषादी चेकजाँच गरिएका फलफुल, तरकारी मात्र नेपाल भित्रिन दिन्थ्यो । तर, गत साता प्राविधिक तयारी पूरा नभएको दाबी गर्दै मन्त्रीपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय हालका लागि स्थगित गरेको थियो । भारतीय दुवातासको पत्र पछि दबाबमा विषादी चेकजाँच बन्द गरिएको दाबी सहित दुतावासको पत्र समेत सञ्चारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयबाट पनि ठूलो परिणाममा फलफुल, तरकारी भित्रिने गरेको थियो । मंगलबारदेखि भारतबाट भित्रिने फलफुल, तरकारीको चेकजाँच बन्द गरिएका छन् । ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि विषादी परीक्षणका लागि फलफुल र तरकारीको नमूना चेकजाँचका लागि पठाएका छैनौं’, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले भने ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले विषादी चेकजाँचका लागि नेपालगन्जको रानी तलाउ स्थित विषादी दु्रत विश्लेषण एकाइमा पठाउने गरेको थियो । उक्त कार्यालयले दुई सातामा १ सय ६० जति नमूनाको परीक्षण गरेको थियो । ‘मंगलबार चेकजाँचका लागि भन्सारबाट नमूना आएका छैनन्’, विषादी दु्रत विश्लेषण एकाइ नेपालगन्जका प्रमुख सकिल अहमदले भने । भन्सारबाट गाडिमा भित्रिने ठूलो परिणामका फलफुल, तरकारीको विषादी परीक्षण गरिएपछि ठेला तथा साइकलमा ल्याउने गरेकाको भने चेकजाँच भएको थिए । नेपालगन्जमा ठूलो परिणाममा भारतीय तरकारी र फलफुल भित्रिने गरेको छ भने अन्य जिल्लाहरुमा पनि जाने गरेको छ ।
फलफुल तथा तरकारीमा विषादी चेकजाँच रोकिएपछि त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् । मंगलबार नेपालगन्जमा भएको मानवअधिकारकर्मीहरुको बैठकले विषादीरहित खाद्यवस्तुमा उपभोक्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । बैठकले अन्य देशबाट आयात गरिने तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तु सीमा नाकामा विषादी जाँच नगरी निर्बाध रुपमा आयात गर्न दिने गरी नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘नेपाल भित्र उत्पादन हुने वा आयात गरिने खाद्यान्न, तरकारी लगायत उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरीयता, स्वच्छता, विषादी रहीत अवस्थाको सुनिश्चित्ता र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकोले यसबाट सरकार पछि हट्न मिल्दैन’, बैठक पछि मानवअधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘विषादी रहित उपभोग्य वस्तुमा आम उपभोक्तको पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्दछ ।’
‘खुल्ला सिमानाका कारण नेपालगन्ज नाका भएर ठुलो मात्रामा भित्रिने तरकारी र फलफुल सिमामा जाँच नहुने हो भने त्यसको गुणस्तरमा आशंका उत्पन्न हुने र यस्ता बस्तुको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले निर्वाद रुपमा नेपाल भित्रिने बिषादीयुक्त तरकारी र फलफुलको चेकजाँच हुन पर्दछ’, मानवअधिकारकर्मीहरुले भनेका छन् ।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई, इन्सेकका भोला महत, फियानका प्रदेश संयोजक सुरेश कुमार गौतम, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतम, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बिकाश आचार्य, खाद्य अधिकार संजाल बाँके अध्यक्ष घनश्याम आचार्य, मानव अधिकार एलाइन्स बाँकेका अध्यक्ष प्रभात कुमार ठकुरी,
आरआरएन सुरेन्द्र कार्की रहेका छन् ।
अदालतमा मुद्दा
उपभोक्ता संरक्षण मञ्च मन्त्रीपरिषद्को निर्णय विरुद्ध अदालतमा
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
फलफुल र तरकारी आयातमा विषादी चेकजाँच स्थगित गर्ने सरकारीको निर्णय विरुद्ध मंगलबार अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको हो ।
‘उपभोक्ता स्वास्थ्य मानवअधिकारको विषय हो’, विषादी चेकजाँच नगरी भित्राएका फलफल, तरकारीले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने भएकाले मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिंदै मञ्चका केन्द्रीय सदस्य बसन्त गौतमले भने ।
‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ ले आम उपभोक्ताको सुचित र सुरक्षित हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक हुने र धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकको समेत ब्यवस्था गरेको छ’, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि मञ्च अदालत पुगेको गौतमले बताए ।
