देबेन्द्र राज पौडेल
आठ महिनादेखि भारत जडिबुटी निर्यात ठप्प छ । त्यसलाई सुचारु गर्न जडिबुटी व्यवसायीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिसकेका छन् । तर, पनि त्यसको कुनै सुनुवाई भएको छैन । भारत निकासी ठप्प हुँदा व्यवसायीले संकलन गरेको जडिबुटी गोदाममा थन्किएका छन् । नेपालमा प्रशोधन नहुने र भारत पनि निकासी नहुने भएपछि व्यवसायीले जडिबुटी संकलन समेत बन्द गर्दै गएका छन् ।
मंसिरदेखि जडिबुटी व्यवसायीको मागलाई वेवास्ता गरेको सरकारले भारतबाट भित्रिने तरकारी र फलफुल आयातमा लगाएको विषादी चेकजाँचको व्यवस्था भने एक महिना नहुँदै फिर्ता लिएको छ । भारतीय दुताबासको दबाबमा सरकार पछि हटेको नेपाली व्यवसायीहरुले बताएपनि सरकारले भने पूर्व तयारी नहुँदा पूर्वाधार तयार गर्नका लागि केही महिनाका लागि विषादी चेकजाँचको व्यवस्था हटाइएको दाबी गरेको छ ।
यसै महिना सरकारले भन्सारबाट फलफुल तथा तरकारी भित्र्याउँदा विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो । भारतमा फलफुल तथा तरकारीमा अत्याधिक विषादी प्रयोग हुने र त्यसले नेपालीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै सरकारले विषादी परीक्षण अनिवार्य गरेको हो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले परीक्षण विना फलफुल, तरकारी नेपाल भित्र्याउन रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै ल्याएको नियम एक महिना पनि टिक्न सकेन ।
भारतीय व्यवसायीले चेकजाँचका नाममा झन्झट ब्यहोर्नु परेको भन्दै भारतीय दुतावासले नेपाल सरकारलाई दबाब दिएपछि उक्त निर्णय फिर्ता गरेको समाचार शुक्रबार नेपाली अनलाइनहरुमा छ्यापछ्याप्ती भएका छन् । यद्यपि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सञ्चारमाध्यमलाई वाणिज्यले परीक्षणका लागि पूर्वाधार तयार नभएको र पूर्वाधार तयार गर्न प्रस्ताव गरेपछि हाल विषादी परीक्षण नगरी फुलफुल, तरकारी भित्रिन दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको बताएका छन् । स्रोतका अनुसार, वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार पूर्वाधार तयार गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । वाणिज्यको प्रस्ताव लगत्तै विषादी चेकजाँच स्थगित गरेको हो ।
आयातलाई सहज बनाउन तत्कालै निर्णय गरेको सरकारले जडिबुटीमा गरेको वेवास्ता प्रति भने जडिबुटी व्यवसायी रुष्ट छन् । ‘हामीले महिनौंदेखि जडिबुटी निकासी सहज बनाउनका लागि सरकारसँग गरेको अनुरोध सुनेको नसुनै गरेको छ’, नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले गठन गरेको जडिबुटी निकासी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंक प्रसाद शर्माले भने, ‘आयातमा लगाएको नियम चाही दुई साता पनि नटिकाई फिर्ता लिइएछ ।’
गत साउनदेखि नै भारत सरकारले नयाँ नीति लागु गरेपछि नेपालगन्ज नाकाबाट भारत निकासीमा अवरोध आएको थियो । ‘मंसिर पछि निकासी ठप्प छ’, जडिबुटी निकासी समस्या समाधान समितिका सदस्य शर्मा भन्छन्, ‘भारत सरकारले क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नयाँ नीति लागु गरी जारी गरेको सूचि नेपालगन्जबाट निकासी हुने २६ वटा जडिबुटी मात्र परेका छन् । त्यसमा पनि उल्लेखित कतिपय जडिबुटीको वैज्ञानिक नाम फरक परेका कारण भारत निकासी हुन सकेको छैन ।’
भारत सरकारको नीतिका कारण नेपालगन्ज नाकाबाट निकासी हुँदै आएका पषावेद, कुरिलो, आमला, पदमचाल, चिराइतो, मलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाई लगायतका जडिबुटी गत मंसिरदेखि निकासी भएको छैन । ‘भारतीय क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश २००३ अनुसार अनुसूचि ७ मा सूचिकृत जडिबुटीहरु मात्र निर्यात गर्न पाइन्छ’, शर्माले भने, ‘नेपालबाट निकासी हुने अधिकांस जडिबुटी अनुसूचि ७ मा सूचिकृत छैनन्, भएका पनि वैज्ञानिक नाम फरक भएकाले निकासीमा समस्या भैरहेको छ ।’
‘भारतबाट आयातमा भएको समस्या समाधान गर्न तत्कालै विषादी परीक्षण रोकेको सरकारले नेपाली जडिबुटी व्यवसाय ठप्प हुँदा, करोडौं राजश्व गुम्दा पनि चुप छ’, उनी भन्छन्, ‘यसबाट स्पष्ट हुन्छ नेपाली व्यवसाय फष्टाउन नीति सरकारको छैन ।’ भारतले सन् २००३ मा नै क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानुन ल्याएको थियो । तर, ड्राइ मेडिसिन हब्सको नाममा निर्यात भने भैरहेको थियो । भारत सरकारले ड्राइ मेडिसिन हब्सलाई हटाएपछि समस्या थपिएको हो ।
उसो भारतले नेपाललाई जडिबुटी व्यवसायीको अनुरोधमा ६ महिना व्यवस्थापनका लागि समय दिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले भारत जडिबुटी पठाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरिदिएन । भारत सरकारले सन् २००३ मा जडिबुटीका सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याएपछि नै नेपाल सरकारले जडिबुटी सूचिकृत गर्नका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नु पथ्र्यो । ‘तर, १६ बर्ष सम्म सरकारले वेवास्ता गरेको परिणाम अहिले व्यवसायीहरुले भोग्नु परिरहेको छ’, शर्मा भन्छन् ।
जडिबुटीमा निकासीमा अवरोध आएपछि देशभर १० हजार मेट्रिक टन जडिबुटी थन्किएको जडिबुटी व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘नेपालगन्जमा मात्रै निर्यात गर्न ठिक्क पारिएको १ हजार ५ सय मेट्रिक टन भन्दा बढी जडिबुटी रोकिएको छ’, जडिबुटी समस्या समाधान समितिका सदस्य शर्माले भने, ‘यसले अर्बौ रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोर्नु परिरहेको छ ।’
सदस्य शर्माले जडिबुटी रोकिंदा व्यवसायी मात्रै नभई जडिबुटी व्यवसायसँग जोडिएकाहरुको रोजगारी खोसिने अवस्था आएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘राज्यलाई राजश्व नोक्सानी भैरहेको, अर्बौ रुपैयाँ विदेश मुद्रा देश भित्र्याउने अवसर गुम्दैछ’, व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘स्तरीय भण्डारण नरहेकाले संकलन गरिएका जडिबुटीको गुणस्तरमा समेत ह्रास आइरहेको छ ।’ ‘सरकार व्यापार घाटा बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ तर निर्यात रोकिएर भएको अर्बौको घाटालाई वेवास्ता गर्छ’, व्यवसायी भन्छन् ।
नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकाबाट भित्रिने फलफुल तथा तरकारीको विषादी परीक्षण सुरु भएपछि १ सय ४० वटा नमूना परीक्षण गरेको विषादी दु्रत विश्लेषण एकाइ नेपालगन्जले जानकारी दिएको छ । ‘प्राप्त एउटा नमूना २० मिनेटभित्र परीक्षण हुन्छ’, कार्यालयका प्रमुख सकिल अहमदले भने । ‘परीक्षण गरिएका कुनै पनि नमूना खान आयोग्य हुने खालको रिपोर्ट आएको छैन’ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अधिकृत शरद कुमार केसीले भने ।
विषादी दु्रत विश्लेषण एकाइ नेपालगन्जका प्रमुख सकिल अहमदले ३५ प्रतिशत सम्मको विषादीको मात्रा पाइएमा त्यो खान योग्य नहुने बताएका छन् । ‘जाँचका लागि आएका नमूनामा २० प्रतिशतसम्म विषादी पाइएको थियो’, उनी भन्छन् ।
नेपालमा प्रतिबन्धित क्लोरडाइन, डिडिटी, डाइलड्रिन, एलड्रिन, हेप्टाक्लोर, टोक्साफेन, माइरेक्स, मोनोक्रोटोफस, लिण्डेन, बिएचसी, फोस्फामाइडन, ओरगानो मर्करी फंगिसाइड, मिथाइल प्याराथिन, इण्डोसल्फेन जस्ता विषादी अवैध रुपमा बिक्री वितरण हुने गरेका र तरकारी खेतीमा प्रयोग हुने अधिकांश विषादी भारत र अन्य मुलुकबाट आयात हुने गर्छन् । त्यसलाई नियमन गरेर आखाद्य वस्तु भित्रिन नदिन सरकारले विषादीको मात्रा चेकजाँच गर्न थालेको थियो । विषादी प्रयोग गरेका बालीनाली कति दिनसम्म टिपेर बिक्री वितरण र उपभोग गर्ने भन्नेबारे किसानले ध्यान नदिँदा त्यस्ता तरकारी र खाद्यान्न प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । विषादीयुक्त तरकारी र खाद्यान्न प्रयोगले श्वासप्रश्वास, छाला, नसाका साथै स्मरणशक्ति, प्रजनन क्षमतामा असर पर्ने बताइएको छ ।
विषादी चेकजाँचका लागि आलु, प्याज, आँप र केरा बढी मात्रामा आउने गरेको सकिल बताउँछन् । ‘पुरानो आलु र प्याज चेकजाँचका लागि आउने गरेको थिए’, उनी भन्छन्, ‘विषादी प्रयोग नै गरिएपनि पुरानो हुँदै जाँदा मात्रा कम हुँदै जान्छ ।’ आलुमा २ देखि ४ सम्म, आँपमा ६ प्रतिशतसम्म, तरकारीमा १५ देखि २० सम्म विषादी फेला पर्ने गरेको थियो ।
नेपालगन्ज भन्सारले गाडीमा आउने तरकारीको चेकजाँच गरेपछि विहानै साइकलमा भारतबाट भित्रिने तरकारीको भने जाँच गर्दैनथ्यो । सानो परिणाममा आउने तरकारी र फलफुल निर्वाध आउने गरेका थिए । त्यसको चेकजाँच भने गरिंदैनथ्यो । ‘स्वास्थ्यका लागि भारतबाट आउने मात्रै नभई नेपालभित्रैको उत्पादनको पनि विषादी चेकजाँच हुनुपर्छ’, उपभोक्ता भन्छन् ।
यस्तो छ, जडिबुटी निकासीको अवस्था
चालु आ.व.मा २७ लाख केजी मात्रै जडिबुटी निकासी नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै भारत तर्फ बार्षिक लाखौं किलो जडिबुटी निकासी हुने गरेको छ । तर, भारत सरकारले क्यारेन्टाइन सम्बन्धी आदेशमा कडाई गरेपछि निकासी ठप्प प्राय भएको छ ।
आ.व. २०७०/०७१ देखिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालबाट बार्षिक ४० लाख किलो बढी जडिबुटी निकासी हुने गरेको देखिन्छ । तर, चालु आ.व.मा भारतको अवरोध पछि २७ लाख ५४ हजार २ सय किलो मात्रै जडिबुटी भारत तर्फ निकासी भएको छ ।
चालु आ.व. मंसिर पछि भने निकासी ठप्प नै रहेको जडिबुटी समस्या समाधान समितिका सदस्य टंक प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘नेपालबाट ८६ किसिमका जडिबुटी भारत निकासी हुने गरेको थियो’, शर्माले भने, ‘तर भारतले गरेको सूचिकृतमा २६ वटा मात्रै जडिबुटी परेका छन् ।’ नेपालले जडिबुटी निकासीका लागि भारतमा पठाउनु पर्ने पिआरए रिपोर्ट नपठाउँदा निकासी रोकिएको हो ।
नेपालगन्ज नाकाबाट आ.व. २०७३/०७४ मा ४० लाख ५० हजार ६ सय ४७ केजी जडिबुटी भारत तर्फ निकासी भएको छ । तर, आ.व. २०७४/०७५ मा त्यो परिणाम घटेर २७ लाख ५४ हजार २ सयमा झरेको छ । त्यसअघि आ.व. २०७२/०७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २ सय १५, आ.व. ०७१÷०७२ मा ४६ लाख ९ हजार २ सय ८७, आ.व. २०७०/७१ मा ४७ लाख ३५ हजार ६४ केजी जडिबुटी नेपालगन्ज नाकाबाट मात्रै निकासी भएको छ ।
