सपना देखेर मात्रै पुग्दैन साकार गर्ने तर्फ पनि लाग्नु पर्दछ । दैनिक नेपालगन्जले देखेको यो सपना नेपालगन्जका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र तमाम कार्यपालिका सदस्यले देखेका होलान् ? शासनसत्ताका ताबेदारदेखि दाबेदारसम्मका दलहरुले देखेका छन् त ? तर, जबसम्म शासनसत्तामा बसेकाहरुलाई यो सपनाको चेत पुग्दैन, मिडियाले माहोल बनाउँछ, वकालत गर्छ, गरिरहन्छ, गरिरहनुपर्छ ।
कुनै बेला थियो पत्रिकाको डेस्कमा कहाँ बम पड्कियो,कता गोली चल्यो वा अपहरण भयो चन्दा, फिरौती, ज्यान मार्ने धम्की जस्ता सूचना र समाचारले नेपालगन्जबाट प्रकाशति हुने पत्रपत्रिकाका मुख्य समाचार शिर्षक हुने गर्दथे । त्यसका बावजुद बिकास निर्माणका कामहरुको पनि विश्लेषण गर्न नेपालगन्जको पत्रकारिताले कहिल्यै छाडेन् । ६० को दशकमा विकास पत्रकारिताको विषयमा देशभरी तालिम र छलफल पनि नचलेका होइनन् । देशको मूल राजनीति भने व्यवस्था परिवर्तनमा नै अड्केको थियो । यद्यपी दलका नेताहरुलाई विकास विकास आर्थिक विकास भन्न बाध्य पारेको विधा पनि पत्रकारिता थियो जसरी लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नेपालको पुरै सञ्चार जगत लागेको थियो । यसो भनिरहँदा सबै काम सञ्चार जगतले मात्रै गरेको हो भन्न खोजिएको भने पक्कै होइन । तर सञ्चार माध्यमबाट मेजर इस्यू बनाएको हो भन्न कुनै हिचकिचाहट छैन् ।
नेपालमा नेपाली अनलाइन समाचार पोर्टलहरुको व्यवसाय फष्टाउँदो छ । तर विश्वसनियतामा भने त्यो स्तर खस्कदों देखिन्छ । थुप्रै अनलाइन पोर्टलहरु त नेपाली भाषामा विदेशबाट समेत प्रकाशन वा प्रशारण भइरहेका छन् ।
असार १० गते नेपाद बन्दको आह्वान भएको थियो माओवादी नेत्र विक्रम विप्लव
नेतृत्वको समूहबाट ।
बन्दको दिन थियो कार्यालयमा अलि फुर्सदिलो पनि थिएँ । दैनिक नेपालगन्ज पत्रिकाको महानगरीय परिशिष्ट महानगर मा मेरा नजरहरु टक्क रोकिए ।
जब माउस क्लिक गरेर पढन् थालें अनि कुरा नेपालगन्जको विकास निर्माणको विषयमा देखें । उसो त आजकाल प्रायः पत्रपत्रिकाहरु विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा कुनै ठूला घरानाको व्यापार व्यवसाय तिनका उत्पादन र तिनकै मालिकको फुल साइजको फोटो सहित श्रीस्वस्थानीको कथा भन्दा लामै लेख्ने प्रवृत्ति छ । यसो भन्दा मैले न त आस्था र विश्वास गर्ने श्रीस्वस्थानीको अनादर गरेको हो न ती व्यापारीको अवमूल्यन । तर विकासका नाममा प्रायोजित समाचार वा अन्य सामाग्री प्रकाशनले नगरको विकासमा कुनै खास टेवा पुग्ने देख्दीन म त । व्यवसायी ब्यापारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने बजार,बजार नीति, भन्सार नीति उनिहरुलाई परेको समस्याका,बेला बेलमा हुने बजार अनुगमनका बारेमा समाचर बन्नु पर्ने हो । त्यसो त त्यस्ता समाचार बन्दै नबनेको भन्ने मेरो आरोप पनि छैन । मात्रै प्राथमिकता केलाई दिइएको छ भन्ने हो । सबै प्रकाशन वा प्रशारण गृह, कम्पनि, त्यसका सम्पादक र आवद्ध पत्रकार त्यो विषयमा लेख्न स्वतन्त्र नै रहन्छन् र छन पनि । कसैमाथि आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन् ।
यसैबीच नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको … बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ । म यो विषयमा अपडेट नहुँदा त्यो माथिको खाली ठाउँ भर्ने जिम्मा नगरमा बसोबास गरिरहेकाहरुमा छाड्छु । जहाँ तपाईका कति विकास निार्माणका योजनाहरु छनौट भए वा भएनन् पनि होला ।
महानगर कै कुरा गर्दा कुनै बेलाको एकमात्र महानगर काठमाडौंको यस वर्ष १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ, अर्को महानगर ललितपुरको वजेट ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाखको छ । त्यसैगरी उपत्यका बाहिरको एउटा महानगर पोखराको वजेट ७ अर्ब ४४ लाख सुनाइएको छ । अनि पूर्वी नेपालको विराटनगर महानगरको बजेट ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख पुगेको देखिन्छ । उता भरतपुर महानगर चितवनको वजेट ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाखको छ ।
सन् १८६० मा ब्रिटिस भारतको अवधिमा ४ जिल्ला जंगबहादुरले उपहार स्वरुप पाएको हामीले सुन्दै आएको विषय हो । किन पाए कसरी पाए अहिले त्यता लागिन म । बाँके ती ४ जिल्लाहरु मध्येको एक हो । र, नेपालगन्ज उपमहानगर एउटा शहर ।
संघीयताको भाषामा प्रदेश ५ अन्तरगत पर्ने एउटा ऐतिहासिक नगरी हो नेपालगन्ज । करिब ८६ किलिोमिटर स्क्वायर क्षेत्रफलमा फैलिएको नेपालगन्जमा करिब १९ प्रतिशत भन्दा बढी मुस्लिम आवादी छ, जनसंख्याको आधारलाई मान्ने हो भने । झण्डै २० प्रशित जनसंख्या वृद्धिदर रहेको यस नगरको मूख्य बोलिचालीको भाषा अवधि (मिश्रित हिन्दी) र नेपाली नै हो । थारु भाषा पनि यहाँको सहायक बोलिचालीको भाषा हो ।
सन् १९९७ मा मेयर भइसकेका अनुभवि ब्यक्ति फेरि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको शासनसत्तामा आसिन छन् । वि.स. २०१९ सालमा नगरपालिका बनेको नेपालगन्ज २०१७ सालको सेरोफेरोमा नेपालगन्ज पञ्चायतका नामले पनि चिनिन्थ्यो ।
२०७१ सालमा साविकका १० गाउँ विकास समिति यो नगरमा थपिएपछि २७ वडा पुगेको यो क्षेत्र २०७३ फाल्गुन २७ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले २३ वडामा खुम्चियो ।
केही हप्ता अघि सप्तरीको राजविराज पुगेको थिएँ । कुनै बेला भारतको कलात्मक शहर जयपुरको झल्को दिनेगरी २०१६ सालमा नगरपालिका बनेको राजविराजको हालत अहिलेजस्तो छ त्यो देख्दा मन खिन्न भएको थियो । यता भारतको अर्को प्रसिद्ध शहर लखनउको झल्को दिने गरी बनाइएको भनिने नेपालगन्जको व्यथा पनि करिव करिव मिल्दो जुल्दो छ । पहिले त बने तर पछि बन्दै जानु पर्ने रफ्तारमा भारी मात्राले गिरावट आयो यी दुई शहरको विकासका काममा । परिणाम पछि घोषणा भएका नगरपालिकाहरु विकास गर्दै कहाँ पुगि सके हामी आँफै दाँज्न सक्छौं ।
जति नै पुरानो शहर भनेर नाम फलाके पनि नेपालगन्जको विकास र समृद्धिको यात्रा निकै सुस्त भयो । कुनै बेलाको मध्य तथा सुदूर पश्चिमी हिमाली र पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका जडिबुटीले नेपालगन्जबाट भाउ पाउँदथे । राजापुर बर्दिया र कैलालीको धान, मसुरी,मास लगायतका नगदे बालीलाई नेपालगन्जले भाउ दिन्थ्यो ।
५० को दशकमा विकास निर्माणका कामले गति लिएको थियो । तर ६० को दशकमा पुग्दा त्यो गतिमा स्पीड ब्रेकर लाग्यो । देशको १० वर्ष भन्दा लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा नेपालगन्जको विकास ओझेलमा पर्यो । भएको भनेको सामान्य न्युनतम मापदण्ड पनि नपुगी तालतलैया र वस्ती नभएका ठाउँमा घरहरु बन्ने क्रम तिव्र भयो । यहाँको स्थायी र अस्थायी जनसंख्या अहिले एकिन त भन्न सक्दिन तर उल्लेख्य रुपमा बढ्यो । विजुली डिमाण्ड भन्दा सप्लाई कम भयो । उद्योग धन्दामा प्रत्यक्ष असर पनि भयो । देशको सबै भन्दा हट सिटी हो नेपालगन्ज ।
यो विचमा एशियाली विकास बैंकको उपस्थितिमा सडक विस्तार लगायतका कामहरु भएका छन् । यो पनि कति अनुदान र कति ऋण सहयोगमा छ । हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं । ऋण सहयोग कतिको लाभदायक हुन्छ भविष्यले बताउने नै छ ।
केही होटेल केही कर्पोरेट भवनका संरचनाले पनि नेपालगन्जलाई शहरीकरणको बाटोमा अघि त बढाइरहेकै देखिन्छ । तर, पर्यावरण र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । नेपालगन्जका सञ्चार माध्यम यसमा लगातार आवाज उठाइ नै रहेका छन । तर उपमहा नगरपालिका सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएको विषयमा पटक पटक विवाद र चर्चामा आउनु पक्कै पनि शोभनीय विषय होइन । नगरवासीको सहज सूचना र सेवा पाउने अधिकारको सम्मान र ग्यारेन्टी दुवैको हामी अपेक्षा राख्न सक्छौं ।
लामो समय स्थानीय निकाय चलायमान नभएको अवधि विकास निर्माणका कामको एउटा मुख्य समस्या भएको पक्कै हो । तर स्थायी सरकार कर्मचारी नभएको भने होइन् । त्यो कर्मचारी तन्त्रको अवधिको विषयमा थप सुक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान यहाँका पत्रकारहरुको दायित्य पनि हो ।
लामो समयको अन्तराल पछि स्थानीय तह चलायमान भयो । अबको जिम्मेदारी र चुनौती दुवै स्थानीय तहका सम्बन्धित जनप्रतिनिधिको हो । त्यसमा नगरावासीको सहयोग र सञ्चारमाध्यम सहित पत्रकारहरुको आलोचनात्मक सहकार्यको आवश्यकता महत्वपूर्ण रहन्छ ।
केही दिन अघि काठमाडौंमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा.धवल शम्सेर राणासँग भलाकुसारी गर्ने मौका मिलेको थियो । मेयरको विकास निर्माण प्रतिको प्रतिबद्धता र सक्रियतामा म प्रश्न गर्न चाहन्न । तर मेरो चिन्ता र चासो ति विकास निर्माणका कामको प्रक्रिया र गुणस्तरमा हो ।
अब कुरा हामी सबैको चासो बन्न नसकेको महानगर तर्फ मोड्छु । महानगपालिका बन्नका लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्ड नपुग्नु नै मुख्य कुरा हो । त्यो चाहे जनसंख्याको कुरा होस वा अन्य धेरै मापदण्डका कुरा हुन् । एउटा गम्भीर बनाउने कुरा त के हो भने ५० वर्ष भन्दा बढी नगरपालिकको आयु भइसक्दा कसरी न्युनतम मापदण्ड पुग्न सकेन त भन्ने हो । विकासका पूर्वाधार बनि नसक्दै महानगर घोषणा गर्नु भन्दा नगरेको सोह्रै आना सहि छ ।
जुन स्तरको सेवा र सुविधा महानगरले दिनु पर्ने हो त्यो सेवा सुविधा दिन नसक्ने हैसियतमा महानगरपालिका घोषणा गर्नु लहरमा घोषणा भएको खुल्ला दिस मुक्त भने जस्तै हो । पछिल्लो १० वर्षमा करिव ६६ जिल्ला पुगेको मेरो अनुभवले सबैभन्दा फ्लप् कार्यक्रम छ यो अर्थात खुल्ला दिसा मुक्त अभियान । तर यसमा सरकार र दातृ निकायले खोला बगाए जस्तो रकम बगाए । रिर्पोट गजबको देखिन्छ, व्यबहारमा अवस्था त्यस्तो छैन । जबकी यो मानव स्वास्थ्यका लागि निकै संवेदनशील र महत्वपुर्ण विषय पनि हो ।
अब रह्यो कुरा फेरि बन्न नसकेको महानगरबाट निस्कने दैनिक नेपालगन्जको साप्ताहिक विशेषांक ‘महानगर’ को । हो सपना देख्नै पर्दछ । त्यसैले दैनिक नेपालगन्ज पत्रिकाका प्रकाशक÷प्रधान सम्पादक, सम्पादक, डेस्क प्रमुख, प्रमुख संवाददाता, पु्रफ रिडर, संवाददाता, वितरक…जो जो संलग्न छन् सबैलाई महानगर बनेको दिन देख्ने समय छिट्टै आउला भन्ने लागेको हुनुपर्छ । सपना देखेर मात्रै पुग्दैन साकार गर्ने तर्फ पनि लाग्नु पर्दछ । दैनिक नेपालगन्जले देखेको यो सपना नेपालगन्जका नगरप्रमुख, उपप्रमुख र तमाम कार्यपालिका सदस्यले देखेका होलान् ? शासनसत्ताका ताबेदारदेखि दाबेदारसम्मका दलहरुले देखेका छन् त ? तर, जबसम्म शासनसत्तामा बसेकाहरुलाई यो सपनाको चेत पुग्दैन, मिडियाले माहोल बनाउँछ, वकालत गर्छ, गरिरहन्छ, गरिरहनुपर्छ ।
त्यति मात्रै नभएर नेपालगन्जलाई आधार बनाए प्रकाशन, प्रसारण र सम्प्रेषण हुने समाचारपत्र, रेडियो, टेलिभिजन र ब्लगर सहित सबै नगरवासीको सेवा र सुविधा सम्पन्न महानगरमा बस्ने सपना साकार होस् शुभकामना !
जय होस् सपनाको महानगर !!! (नेपालगन्जमा बसेर लामो समय पत्रकारितामा सक्रिय बसन्त हाल राजधानी काठमाडौंमा छन् ।)
