वसन्त गौतम
बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीले अदालत प्रतिको जनबिश्वास बढ्दै गएको बताएका छन् । सोमबार बाँकेका सञ्चारकर्मीसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुवेदीले बर्षेनी अदालतमा मुद्दा दर्ता संख्या बढ्दै गएको र स्थानीय तहले हेर्ने मुद्दा समेत अदालतमा आउने गरेको बताएका हुन् ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गाउँमै हेर्ने स–साना प्रकृतिका मुद्दा समेत अदालतमा दर्ता भएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै न्यायाधीश सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तहले कसरी न्याय सम्पादन गरेका छन् । तिनले जनताको किन मन जित्न सकेका छैनन् भन्ने बिषयमा आफुले अध्ययन गर्नेछु ।’
कानूनले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपप्रमुखका संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिलाई १ बर्षसम्म कैद भएका स–साना फौजदारी मुद्दा र देवानी प्रकृतीका निश्चित मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको भए पनि ति निकायमा अपेक्षाकृत जनबिश्वास बढ्न सकेको छैन ।
कानून जानकार नभएका र राजनैतिक दलबाट निर्वाचित भएका ब्यक्तिबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनेमा आकंका भएका कारणले पनि पीडितहरु न्यायिक समिति भन्दा अदालत र प्रहरी कार्यालयमा धाउने गरेको पाइएको छ ।
बाँके जिल्ला अदालतमा अहिले बिभिन्न प्रकृतिमा २७४६ थान मुद्दा चल्दै गरेका छन् । आ.व. ०७४/०७५ को असार सम्ममा जम्मा मुद्दा संख्या ४ हजार ३ सय ८१ थान मुद्दा रहेकोमा २ हजार २ सय ६६ थान मुद्दा फछ्र्याैट भएको र २ हजार १ सय १५ थान मुद्दा बाँकी रहेका छन् ।
मुद्दाको फछ्यौट प्रतिशतका हिसावले हेर्दा दर्ता भएका कुल मुद्दाको ५१.७२ प्रतिशत हुन आउँछ । २०७५/०७६ मा जिम्मेवारी सरि आएका २ हजार १ सय १५ र नयाँ दर्ता भएका २ हजार ६ सय ९९ गरि ४ हजार ८ सय १४ मुद्दा मध्ये २ हजार ६८ थान मुद्दा फछ्र्याैट भएका र २ हजार ७ सय ४७ थान मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यदुराज शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
६० प्रतिशत मुद्दा फछ्यौटको लक्ष्य
बाँके जिल्ला अदालतले आ.व. २०७५/०७६ मा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेका २ हजार १ सय १५ थान मुद्दा रहेको र नयाँ दर्ता अनुमान संख्या २ हजार ७ सय ४६ गरि जम्मा ४ हजार ८ सय ६१ थान मुद्दा चल्ने अनुमान गरिएको जिल्ला न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीले बताए ।
यस्ता छन् लक्ष्य अनुसार प्रगती हुन नसक्नाका कारण
गत बर्ष जम्मा मुद्दा फछ्यौट संख्या २ हजार २ सय ६१ रहेकोमा यस करिव २ हजार ४ सय ५० थान मुद्दा फछ्यौट हुने अनुमान अदालतले लिएको छ । नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या २ हजार ७ सय ४६ र पुराना मुद्दा २ हजार १ सय १५ गरि ४ हजार ८ सय ६१ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने अनुमान अदालतले गरेको छ ।
गत बर्ष जम्मा मुद्दा फछ्यौट संख्या २ हजार २ सय ६१ रहेकोमा यस करिव २ हजार ४ सय ५० थान मुद्दा फछ्यौट हुने अनुमान अदालतले लिएको छ । नयाँ मुद्दा दर्ता संख्या २ हजार ७ सय ४६ र पुराना मुद्दा २ हजार १ सय १५ गरि ४ हजार ८ सय ६१ थान मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने अनुमान अदालतले गरेको छ ।
गत बर्षको भदौ १ गते देखि नयाँ कानून लागु भएको सन्दर्भमा मुद्दा फछ्यौटमा केही समय अपेक्षित गति लिन नसकेको र दुई जना न्यायाधीशहरुले चालु आ.व. सुरु भएको ५ महिना पछि कार्यभार सम्हालेको बाँकेमा दरवन्दी रहेका एक न्यायाधीश अन्यत्र काजमा रहेका कारण लक्ष्य अनुसारको प्रगती हुन नसकेको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश सुवेदीले आगामी दिनमा मुद्दा फछ्यौट प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताएका थिए ।
बाँके जिल्ला अदालतमा दायर भएका बिभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरुको लगत फछ्यौट र बाँकी मुद्दाको तथ्याङ्क सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना पत्रकारसंगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको अदालतका नायव सुब्बा गणेश कुमार मिश्रले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीका साथै न्यायाधीशहरु रामराजा उप्रेती र राम प्रसाद बश्याल, अदालतका श्रेस्तेदार यदुराज शर्मा, तहसिलदार हेमराज तिमिल्सेना, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारु, कानून पत्रकार समाजका अध्यक्ष लोक बहादुर लगायतका सञ्चारकर्मी र अदालतका अन्य कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सामान्य तथा मुद्दाको फैसला २ बर्ष भित्र गरि सक्नु पर्नेमा बाँके जिल्ला अदालतमा १६५ थान मुद्दा दुई बर्ष नाघेका छन् । अदालतको जेष्ठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क यस्तो पाइए पनि सयको हाराहारीमा हार्ने प्रयास भएको जिल्ला न्यायाधीश बिष्णु सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
बेजिल्लाको श्रेस्ता आउनमा ढिलाई, दरवन्दी अनुसारको न्यायाधीश नहुनु, फौजदारी मुद्दामा तामेलीमा राख्न सकिने प्रावधान हटाइनु, एउटा मुद्दा परे पछि त्यस संग सम्बन्धित अन्य लगाउन मुद्दा पर्नु, साबालक र नावालक मिश्रित मुद्दाहरु अन्य इजलासबाट बाल इजलासमा रिफर भएर आउनु, पर्याप्त मात्रामा दक्ष कर्मचारी नहुनु लगायतका कारण दुई बर्षे मुद्दा रहन गएको न्यायाधीश सुवेदीले बताए ।
बाँके जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दा मध्ये ५६.०२ प्रतिशत फछ्यौट भएको पाइएको छ । फैसला कार्यान्वयनका लागी जम्मा १४ निवेदन परेकोमा ४५६ वटा निवेदन मात्रै फछ्यौट भएको र ३५ निवेदन फछ्यौट हुन बाँकी रहेको तहसिलदार हेमराज तिमिल्सेनाले जानकारी दिएका छन् ।
कैद तर्फ ३ हजार ९ सय २८ बर्ष ९ महिना २३.५ दिन भएकोमा १ हजार ४ सय ८९ बर्ष ७ महिना १६ दिन फछ्यौट भएको तिमिल्सेनाले बताए ।
प्रतिशतका हिसावले ३७ प्रतिशत मात्रै कैद असुल भएको छ । यसै गरि जरिवाना तर्फ जम्मा लगत रु ७ करोड २६ लाख ९८ हजार ८ सय ८१ भएकोमा १ करोड ६२ लाख ३५ हजार ६ सय ४ फछ्यौट भएको छ भने अझै ५ करोड ६४ लाख ६३ हजार २ सय ७७ असुल हुन बाँकी रहेको छ । प्रतिशतका हिसावले २२.३३ प्रतिशत जरिवाना असुल भएको तिमिल्सेनाले जानकारी दिएका छन् ।
