बाँकेका स्थानीय तहहरुको आन्तरिक स्रोत न्यून देखिएको छ । संघीयता पछि स्थानीय तहले धेरै अधिकार पाएको छ, स्थानीय शिक्षा, स्वास्थयको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तह आफैले पनि केही करको दर निर्धारण, स्थानीय स्रोतमा हिस्सेदारी गर्न पाउँछ । त्यसैले स्थानीय तह प्रदेश र संघले उपलब्ध गराउने बाहेक आन्तरिक स्रोतमा पनि मजबुत हुने विश्वास थियो । आन्तरिक स्रोतले बजेट वृद्धिमा प्रभाव पार्छ ।
बाँकेका स्थानीय तहको बजेट प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकममा निर्भर रहेको छ । आन्तरिक स्रोत स्थानीय तह आफैले सोंचे अनुरुप पनि वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले होला, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले बाँकेमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउन अपरिहार्य रहेको आवश्यकता औंल्याएकी थिइन् । ‘बजेटमा कुल आम्दानीको अधिकांस भार केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने ऋण रहेको छ’, नगरको बजेट प्रस्ताव गर्दै उपप्रमुख थापाले भनिन्, ‘त्यसैले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजश्वको दायरा बढाउन आवश्यक छ ।’
बाँकेका लागि संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय र समानिकरण गरी ३ अर्ब १७ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आठ वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेको कुल बजेट ६ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ । प्रदेश र संघीय सरकारको सशर्त र समानिकरण बाहेक एडिबीको ऋण तथा विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रमको बजेट पनि स्थानीय तहको बजेटमा संलग्न रहेको छ । संघीय सरकारले बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले २७ करोड विनियोजन गरेको थियो । संघीय सरकारले आठ स्थानीय तहका लागि सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले वित्तीय समानिकरण तर्फ ३ करोड ९९ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ५४ हजार बराबरको आय, व्याय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतको योगदान न्यून छ । २ अर्ब २८ करोडको आगामी आ.व. २०७६÷०७७ को बजेटमा उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आयको योगदानको अनुमान जम्मा १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ । बजेटमा गत आ.व.को बजेट २ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको बजेटमा प्रदेश र संघबाट सशर्त र समानिकरण गरी कुल ७१ करोड ८२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संलग्न छ । संघीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये वित्तीय समानिकरण तर्फ ३१ करोड ४८ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ३८ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । प्रदेश ५ सरकारले नेपालगन्जका लागि २ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमा सर्शत अनुदान तर्फ १ करोड ६० लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानिकरण तर्फ ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ६६ करोड २६ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । खजुराका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले ४५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.का लागि ६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । वित्तिय समानिकरण तर्फ ४७ लाख ६९ हजार र सशर्त अनुदान तर्फ ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले खजुराका लागि विनियोजन गरेको हो । खजुराका लागि प्रदेश सरकारले ५२ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान बजेट छुट्याएको थियो । खजुरा गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले आगामी आ.व.मा ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १५ करोड ३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
बजेटमा खजुराको आन्तरिक राजश्वको योगदान १ करोड ४६ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । खजुरालाई राजश्व बढाउनका लागि गाउँसभामा विभिन्न करदर र क्षेत्रहरु समेत प्रस्ताव गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आ.व. २०७६ को साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण वडाहरुमा पूर्ण रुपमा सम्पत्ति कर लागु गर्ने गाउँपालिकाका उपप्रमुख एकमाया विकले जानकारी दिएकी छन् । ‘गाउँपालिकाले सम्पत्ति कर लागु भए पछि छुट्टै भुमि (मालपोत) कर र घर धुरी कर लगाउने छैन घर तथा जग्गाको मुल्यांकन गरि मुल्यांकनका आधारमा कर असुल उपर गरिने छ’, उपप्रमुख विकले भनिन् ।
आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न खजुरा गाउँपालिकाले सरकारकोको नाममा भएको, ऐलानी, प्रति, सार्वजनिक भनि किटान भएको जग्गाहरुमा यस आ.व. ०७६।०७७ देखि भोगचलन गर्दै आएका व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट आर्थिक ऐनमा कानुन बनाई बहाल विटौरी कर असुल उपर गर्ने नीति लिएको छ । गाउँपालिकामा रजिष्ट्रेशन, विज्ञापन र मनोरञ्जन वापत प्राप्त हुने करहरुलाई छुट्टै विभाज्य कोष खडा गरि बैंक खाता खोली राखिने र प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारको संयुक्त कोषलाई प्रदेश कानुनमा तोकिए बमोजिम विभाजन गरे पश्चात आन्तरिक आयमा गणना गरिने व्यवस्था मिलाइने उपप्रमुख विकले बताइन् ।
आगामी आ.व.का कोहलपुर नगरपालिकाले आ.व. २०७६/०७७ का लागि ८० करोड बजेट विनियोजित गरेको छ । नगरका उपप्रमुख सञ्जु कुमारी चौधरीले कोहलपुर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ८० करोड ६१ लाख १७ हजार ४ सय बराबारको अनुमानित बजेट पेश गरेकी थिइन् । कोहलपुरका लागि संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीय र सर्शत अनुदान गरी ५० करोड बढी छुट्याएको थियो । त्यसबाहेक पनि कोहलपुरका लागि मन्त्रालयले छुट्टै बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले कोहलपुरका लागि भने ८ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कोहलपुरले चालु आ.व.मा ५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय प्राप्त गरेको थियो । आगामी आ.व.को बजेटमा कोहलपुरको आन्तरिक आयको योगदान न्यून छ ।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ४३ करोडको बजेट ल्याएको छ । मंगलबार भएको गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ का लागि ४३ करोड ३४ लाख १ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । नरैनापुरले प्रदेश र संघीय सरकारबाट २४ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याएको थियो । नरैनापुर गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ८७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ ४५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ९० लाख र विशेष अनुदान ५२ लाख रहेको छ । संघीय सरकारले नरैनापुरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान तर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको थियो । आगामी आ.व.मा नरैनापुरको आन्तरिक आयको पनि न्यून रहेको छ । नरैनापुरको पुरै बजेट प्रदेश र संघकै भरमा रहेको छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि ७२ करोड ६ लाख ३२ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने बित्तिय समानिकरणबाट १६ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदानबाट २१ करोड राजश्व वाँडफाबाट १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानिकरणबाट ४८ लाख ९८ हजार, सशर्त अनुदानबाट ८० लाख र राजश्व वाँडफाडबाट २ करोड १ लाख ६ हजार मात्र प्राप्त हुने गाउँपालिकाको अनुमान छ ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिकाको जारी पाँचौ गाउँसभामा मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट पेश भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले ५१ करोड ५१ लाख ५१ हजारको बजेट पेश गरेकी थिइन् । जानकीले आन्तरिक आयको अनुमान आगामी आ.व.का लागि ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५१ करोडको बजेट ल्याएको जानकीका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले २४ करोडको हाराहारीमा बजेट छुट्याएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकाले ३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आन्तरिक आयको हिस्सा न्यून रहेको छ । डुडुवाका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले सशर्त र समानीकरण गरी २५ करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । डुडुवा गाउँपालिकाका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ र संघीय सरकारले डुडुवाका लागि २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश तर्फ डुडुवाले वित्तीय समानिकरण तर्फ ४५ लाख ६९ लाख, सर्शत अनुदान तर्फ ९० लाख र विशेष अनुदान ५२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो भने संघीय सरकारबाट वित्तीय समानिकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र सशर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।
