संघीय सरकारले स्थानीय तहरुलाई असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिएको छ । बाँकेका स्थानीय तह योजना बनाउन व्यस्त छन् । त्यसक्रममा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न वडामा वडा भेला भैरहेका छन् । शनिबारको दृश्य नेपालगन्ज–१८ को हो । वडाले डाकेको भेलामा सहभागी सयौं जनताले आफ्नो टोलका लागि विकासमा तछाडमछाड गरेको दृश्यले संघीयताको स्वाद स्थानीय तहमा पुगेको अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो ।
विहान ८ बजे डाकिएको भेलामा समयमै सर्वसाधारण योजना सहित कार्यक्रम स्थल होटल सिद्धार्थ भ्यू पुगेका थिए । ठूलो हलमा खचाखच भरिएका आफ्ना वडाबासी बीच वडाध्यक्ष दिपक कुमार बर्मा पटकपटक भन्दै थिए, ‘हामीले सोंचे भन्दा निकै ठूलो उपस्थितिले हल व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो ।’ वडा भेलाका लागि सामान्य खर्च समेत व्यवस्था नभएको कार्यक्रममा होटलले नै गरेको सहयोगबाट सामान्य खाजामा १२ बजेसम्म पनि योगना माग गर्नेहरुको भीड कम थिएन ।
‘गत बर्ष भन्दा तीन गुणा बढी सहभागिता भयो’, वडा सचिव मनोज रिजाल भन्दै थिए, ‘यो सिकाईबाट आगामी बर्षको व्यवस्थापन अझ व्यापक गरिनेछ ।’ वडाध्यक्ष बर्मा निरन्तर वडाको विकासलाई लिएर सहभागीहरु बीच अन्तरक्रियात्मक प्रस्तुति गर्दै थिए । ‘२३ वटै वडा मध्ये हामी नेपालगन्जको नमूना वडा बन्नेमा अग्रसर छौं’, वडाध्यक्ष बर्माले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता दाबी गर्दै भने, ‘जनतासँग साझेदारी गरेर निरन्तर विकासको बाटोमा अगाडि बढेका छौं ।’
हुनपनि योजना मागका लागि गरिएको भेलामा वडाको बजेट भन्दा दुई गुणा बढी ३ करोडका योजना मागिएका छन् । ‘२७ वटा टोल रहेको हाम्रो वडामा सबै टोलबाट ६÷७ वटा दरले योजना माग गरिएका छन्’, वडाध्यक्ष बर्माले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘सबै योजना कार्यान्वयनमा जाने हो भने कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँ आगामी आर्थिक बर्षमा आवश्यक पर्छ ।’
चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड २२ लाख बजेट पाएको वडा नं. १८ ले यो बर्ष डेढ करोड पाउने अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि, बजेट विवादले टुङ्गो लाग्न नसकेको विषयमा प्रवेश गर्न नचाहेका बर्माले यतिमात्रै भने, ‘एक करोड ३९ लाख दिने भनिएकोमा हामीले मानिरहेका छैनौं ।’ वडाध्यक्षहरुले सबै बजेट वडा स्तरमा जानु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् भने नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो भूमिकालाई बलियो बनाउन बजेट केन्द्रितकृत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । बजेट तानातानको विवादले बजेट टुङ्गो लगाउन बसेको बैठक छाडेर बाहिरिएका नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणा काठमाडौं पुगेका छन् ।
वडाबासी समेत रहेका प्राध्यापक हरि प्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयताको स्वाद जनताले पाइसकेको दृश्यका रुपमा वडाभेलाको सहभागितालाई चित्रण गर्दै भने, ‘वडाबासी जागरुक भएको सन्देश हो, अब अझ सजगतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने दबाब वडा सरकारलाई परेको हुनुपर्छ ।’ तिमिल्सिनाले २० बर्षदेखि अलमलिएका जनताका अपेक्षा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने दायित्व नजिकैको सरकार भएको बताए ।
‘अघिल्लो बर्षको बजेट पूर्णतः खर्च गरेर विकास देखाएकाले जनताको यो विश्वास हो’, योजना माग्नेहरुको भीड देखाउँदै युवा व्यवसायी हिरालाल प्रसाईले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘वडा सरकार कति सक्रिय छ भन्ने कुराको प्रमाण यो जनविश्वासले प्रष्ट पार्छ ।’
वडा भेलामा राजनीतिक भाषणबाजी भन्दा विकास कै चिन्तन बढी गरिए । सत्तारुढ नेकपाको एकल शासन रहेको वडा नं. १८ मा नेकपाका प्रदेश सदस्य नविन रिजाल, नगर सचिव दत्त प्रसाद आचार्य मात्रै होइन नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधि ज्योति श्रेष्ठले समेत निर्वाचनका दिनपछि परिणामसँगै चुनिएका जनप्रतिनिधि दल विशेषका नभई साझा भएको धारणा राखे । काँग्रेस प्रतिनिधि श्रेष्ठले त वडा सरकारलाई प्रष्टसँग सुझाव दिंदै भने, ‘सरसफाईका हकमा जनतालाई आर्थिक रुपमै साझेदार बनाउनुस्, आफ्नो लगानी भएपछि जनता अझ बढी सचेत हुन्छन् ।’ उनको सुझाव थियो, सरसफाईमा कर लगाउने ।
वडाध्यक्ष बर्माका अनुसार, आएका सय बढी योजनाहरु मध्येबाट प्राथमिकीकरण गरेर नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट योजना तर्जुमा गरिनेछ । सुरक्षित आवासदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा सम्मका योजनामा प्राथमिकता अघि सारेको वडा नं. १८ ले सबैभन्दा बढी सडक बिस्तार र सुधारमै ध्यान दिएको छ । ‘चालु आर्थिक बर्षमा धेरै राम्रो उपलब्धी हासिल भएकाले हामी उत्साहित छौं’, वडा सदस्य दिग्विजय ढुंगानाले आगामी आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट जनताका मागका आधारमा बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘हामीले जनताका प्रत्यक्ष सरोकार र सहभागितामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी काम गरिरहेका छौं ।’
भेलामा वडाध्यक्ष बर्माले २७ वटा टोललाई सात वटा समूहमा विभाजन गरी प्रत्येक समूहबाट प्राथमिकताका आधारमा तीन वटा योजना माग गरेका थिए । तर, समूह बाहेकका योजनाहरु पनि प्रशस्तै परेको वडाध्यक्ष बर्माले जानकारी दिए । नेपालगन्ज नगरको प्रवेशद्वारमा रहेको वडा नं. १८ लाई मुख्यगरी सरकारी जग्गाहरुको संरक्षण ठूलो चुनौति बनेको वडाध्यक्ष बर्माको कुराबाट अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । ‘सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण प्रत्येक नागरिकको दायित्व बन्नुपर्छ’, स्थानीय तहको निर्वाचन अघि खासकारकाँदो गाविसबाट नगरमा जोडिएकाले बस्ती बिस्तारको क्रम बढ्दो रहेको अवस्थामा तिव्र बजारीकरण अर्को चुनौति रहेको जनाउ वडाध्यक्ष बर्माले दिए । उनले तिव्र बजारीकरण भैरहँदा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने बर्षौदेखिको भूमाफियाको गतिविधिहरु नियन्त्रणमा आफुहरु प्रयासरत रहेको पनि प्रष्ट पारे ।
‘कलिला छौं, अनुभव छैन, सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौं’, सबै जसो युवाहरुको टिम रहेको वडा समितिको नेतृत्वमा रहेका वडाध्यक्ष बर्माले ठूलो सहभागितामा रहेका वडाबासीहरु माझ विनम्र हुँदै भने, ‘वडालाई विकास र सुशासनमा नगरकै अग्रणी बनाउन तपाईहरुको साथ, सहयोग र सुझाव निरन्तर आवश्यक छ ।’ सुशासन र सेवा आफ्नो वडाको प्राथमिकता रहेको औंल्याउँदै बर्माले भने, ‘तपाईले चुनेर पठाएको पाँच बर्षका लागि हामी तपाईहरुका नोकर हौं ।’ उनले त्यसो भनिरहँदा सयौंको संख्यामा रहेका वडाबासीहरु ‘पीन ड्रप साइलेन्स’ आफुले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको योजना सुनिरहेका थिए ।
नगरको बजेटमा बबाल
यसपटक नेपालगन्जको बजेट अघिल्लो बर्ष भन्दा झण्डै ५५ करोड कम हुने भएको छ
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजनको योजनामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु विभाजित भएका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा चार दिनदेखि चार दिनदेखि बैठक अलपत्र छ । ‘सम्भवतः आइतबार बैठक बस्दैछ’, एक वडाध्यक्षले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘विवाद बढेपछि अध्यक्षता गरिरहेका नगरप्रमुख डा. धवल समशेर राणाले बैठक छोडेर बाहिरिएपछि बैठकको अनिश्चितता भएको हो ।’
बजेट परिचालन सम्बन्धी बहसमा वडाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुख बीच फरक धारणा आएपछि सहमति जुट्न सकेन । ‘ठूलो परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने नगर प्रमुख, उपप्रमुखको धारणा र सबै बजेट वडा स्तरमा विनियोजित गरिनुपर्छ भन्ने वडाध्यक्षहरुको चाहना बीच बैठक लम्बिएको हो’, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले भने, ‘विवाद बढेपछि वडाध्यक्षहरु बीच समान धारणा बनाउन निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।’ प्रवक्ता रिजालले आइतबार बैठक निश्चित भएको जानकारी दिंदै भने, ‘सम्भवत अबको बैठकले सबै कुराको सहमति जुटाउछ ।’
सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ठूलाठूला परियोजनामा बजेट छुट्याउन नगर प्रमुख डा. राणा प्रयासरत छन् । तर, वडाध्यक्षहरु सबै बजेट वडा पुगोस् भन्ने चाहन्छन् । ‘यसअघि स्वीकृत भै बजेट छुट्याइसकेका योजनामा समेत वडाध्यक्षहरुले अत्तो थापिदिंदा समस्या उत्पन्न भयो’, नगर प्रमुख डा. राणाले बैठक छोड्नुको कारण बारे दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘कनिका छरेर मात्र दिगो विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ नगर प्रमुख डा. राणाले अघि सारेका सपिङ्ग कम्प्लेक्सदेखि आकाशे पुलसम्मका ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’लाई अधिकांस वडाध्यक्षहरुले बजेट दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । ‘त्यो कुराले मेयर साप आक्रोशित भएर बैठक छाड्नु भयो’, वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘अब व्यक्तिगत रुपमा वडाध्यक्षहरुलाई कन्भिन्स गरेर बैठक अगाडि बढ्छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेट १ अर्ब ९६ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित छ । यो बजेट चालु आर्थिक बर्षको २ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ४७ हजार भन्दा झण्डै ५५ करोडले कम हो । ‘एशियाली विकास बैंक अन्तर्गतका परियोजनाको बजेट घट्दै गएकाले यो अवस्था आएको हो’, बजेट कम प्रस्ताव हुनुको कारणबारे प्रवक्ता रिजालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने ।
‘असार १० मै बजेट पेश गर’
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई असार १० गतेभित्र नै बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार असार १० बजेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बमोजिम आगामी आ.व.को बजेट तोकिएको मिति भित्र ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
समयमै बजेट नआएमा संघीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रावधनमा समस्या पर्ने चेतावनी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेका थिए । संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको पनि थियो । तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ ।
संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले बजेटका लागि सात वटा चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पुस मसान्तबाटै सुरु गर्नुपर्छ । यद्यपि, बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले पुसदेखि बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु नगरेपनि जेठ यता प्रक्रियालाई तिव्रता दिएका छन् ।
