नेपालमा २० बर्ष पुगेपछि मात्रै छोरीको विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, बाँकेका मधेसी महिलाहरुले भने उक्त कानुनी व्यवस्थालाई चुनौति दिंदै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा धर्ना दिए । गत जेठ तेस्रो साता सरकारसँग १६ बर्षमै छोरीको विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका महिलाहरुले त्यसको जवाफ माग्न प्रशासन पुगेका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको परिसरमा ५० बढी महिलाले धर्ना दिएपछि उनीहरुको गुनासो सुन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले कार्यकक्षमा निम्त्याए । महिलाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेल सँग आफुहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रको बारेमा सरकारबाट के जवाफ आएको छ भनि प्रश्न गरे ? त्यति मात्रै होइन, प्रदेश नं. २ मा छोरीहरुका लागि गरिएको व्यवस्था प्रदेश ५ मा किन लागु नभएको ? गरिबीहरुका लागि सरकारले किन केही गर्दैन भन्ने सम्मका प्रश्न तेस्र्याए ।
जिल्ला प्रशासन मार्फत सरकारलाई पठाइने ज्ञापन पत्र दबाबका लागि र औपचारिकताका लागि मात्रै हुने गरेको छ । ज्ञापनपत्रको जवाफ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरुमा पठाउने गरेपनि तिनको जवाफ आउँदैन । ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरु पनि त्यसपछि केही जवाफ आयो वा आएन भन्ने चासो प्रशासन समक्ष राख्दैनन् ।
तर, मधेशी महिलाहरुले भने आफ्ना मागहरुको जवाफ सोधेपछि प्रजिअ भुजेल असमञ्जसमा परेका थिए । उनले महिलाहरुसँग भने, ‘तपाईहरुको माग सम्बन्धित ठाउँमा मैले पठाएको छु, मेरो अधिकार क्षेत्र त्यति नै हो ।’ तर, महिलाहरु प्रजिअको जवाफबाट सन्तुष्ट भएनन् र विभिन्न प्रश्नहरु तेस्र्याउँदै गए ।
प्रजिअ भुजेलले कानुनले तोकिएको व्यवस्था लागु हुने र त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्ने बताए । उनले सानो उमेरमा विवाह गर्दा विभिन्न समस्याहरु हुने गरेकाले २० बर्ष उमेर तोकिएको उल्लेख गर्दै आफ्ना छोरीको २० बर्षमा विवाह नगर्न र कसैले गरेको पाए नगर्न सम्झाउन वा प्रहरीलाई सूचना दिन सम्झाए । तर, महिलाहरुले मानेनन् र २० बर्ष नपुग्दै छोरीले आफुखुशी विवाह गरेमा त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिन्छ भन्ने प्रश्न गरे ? उनीहरुले छोरीको भविष्यका लागि सरकारले केही नसोची बनाएको कानुन पालना नगर्ने चेतावनी मात्र दिएनन् आफ्ना मागहरुको जवाफ नआउँदासम्म प्रशासनमा परिसर नछाड्न धम्की दिए ।
महिलाहरुले प्रश्न गरिरहेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले प्रदेश नं. २ मा छोरीहरुका लागि भएको व्यवस्थाबारे त्यस क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरे । उनले कुरा गर्दा ‘ह्याण्ड फ्रि’ गरेर कार्यकक्षमा उपस्थित महिलाहरुलाई पनि सुनाएका थिए । प्रदेश नं. २ मा छोरीका लागि बेटि बचाओ बेटी पढाओ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा विमाको व्यवस्था छ । प्रजिअ भुजलले प्रदेश नं. २ मा भएको व्यवस्था बुझेपछि प्रदेश नं. ५ का सामाजिक मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर प्रदेश ५ मा छोरीका लागि कुनै कार्यक्रम र योजना भए नभएको बारे बुझे । प्रजिअ भुजेललाई जवाफ आयो, अहिले कुनै त्यस्तो व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छैन । भुजेलले सामाजिक मन्त्रालयमा हाल कानुनमा भएको छोरीको विवाहको उमेर घटाउन माग गर्दै महिलाहरु आउनु भएको जानकारी दिंदै त्यसका बारेमा मन्त्रालयमा कुरा राखिदिन आग्रह समेत गरे ।
त्यसपछि प्रजिअ भुजेलले सम्बन्धित निकायमा आफुले कुरा राखिदिएको जानकारी दिंदै उमेर नपुगी छोरीको विवाह गर्ने व्यक्ति कानुनी दायरामा आउने भएकाले कानुन विपरितको कार्य नगर्न आग्रह गरे । छोरीको विवाह गर्ने उमेर सम्बन्धी असहमति भए स्थानीय तहमा पनि आफ्ना मागहरु पुर्याउन प्रजिअ भुजेलले मधेसी महिलाहरुलाई सुझाव दिएका थिए ।
मधेसी महिलाहरु अधिकारका लागि हुने बहसमा कमै मात्र सहभागी हुन्छन् । तर, प्रशासनमा उनीहरु खरो रुपमा प्रजिअ सँग बहस गर्दै थिए । जिल्ला प्रशासनमा धर्नाका लागि पुगेको सबै जसो महिला आफैले पनि बालविवाहको पीडा भोगेका थिए । तर, उनीहरु आफुले भोगेको पीडा बिर्सेर छोरीहरुको कम उमेरमै विवाह गर्नुपर्ने माग गर्दै थिए । ‘उमेर बढ्दै जाँदा छोरीले आफै विवाह गर्ने, छोरीको विवाह नै नहुने, छोरीका लागि योग्य बर नपाउने समस्या हुन्छ’, महिलाहरुले भने, ‘यस विषयमा नसोची सरकारले आफुखुशी गरेको निर्णय हामी मान्दैनौं ।’
प्रशासन पुगेका केही महिलाहरु यसै बर्ष आफ्ना १६ बर्ष उमेर पुगेका छोरीहरुको विवाहका तयारीमा छन् । ‘विवाह गर्दा प्रहरीले कारवाही गर्यो भने हामी त्यसको प्रतिकार पनि गर्न सक्छौं’, उनीहरुले भने ।
धर्नामा सहभागी कोहलपुर ढाडपूवारवाकी शर्मा खटिक २ सन्तानकी आमा हुन् । १२ बर्षमै विवाह गरेर घर गएकी खटिक १५ बर्षको हुँदा घर गएको र ६ बर्षको उमेरमा नै सन्तान जन्माएको बताउँछिन् । तर, उनी छोरीको सानै उमेरमा नै विवाह गरिदिए भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने धारणा राख्छिन् ।
बाँके सोनपुरकी ज्ञाना खटिक पनि छोरीको विवाहको तयारीमा रहेको बताइन् । ‘मधेसी समुदायमा १६ बर्षसम्म छोरीको विवाह नगरी राख्ने प्रचलन छैन’, उनले भनिन्, ‘कानुनी डरले हामीले छोरीको विवाह नगरे उनले आफै विवाह गर्न सक्छिन् र हाम्रो बदनामी हुन सक्छ ।’ उनले बाबुआमाले विहे नगरिदिए पनि भागेर उमेर नपुगी बिहे गरिरहेको घटनाहरु उल्लेख गर्दै खटिकले भनिन्, ‘त्यसैले हाल कानुनमा भएको छोरा, छोरीको विवाह गर्ने उमेर घटाइनु पर्छ ।’
पाँच छोरी एक छोराकी आमा तारादेबीले १६ बर्षसम्म नै छोरीको विवाह नभए बिबाह गर्न समस्या हुने बताउँछिन । ‘मेरो बिबाह १० बर्षमा भयो छोरीको बिबाह १६ बर्षमा पनि हुन सकेन भने केटा पाउन मुस्किल हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘मधेशी समुदायमा छोरीहरुको बिबाहका लागि अभिभाबकले समस्या झेल्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
‘कानुनले त २० बर्षको भन्छ । तर छोरीको बिहे गर्न व्यवहारिक समस्या भयो’, कोहलपुर–१४ की केसरानी खटिकले भनिन्, ‘यसै बर्ष बर्षातपछि छोरीको विवाह गर्ने तयारीमा छु ।’ १६ बर्षीया छोरीका लागि राम्रो कुरा आएकाले आफुहरु कुर्न नसक्ने उनले बताइन् ।
धर्नामा सानैमा बिबाह गरेका किशोरी र आमाहरु थिए । कानुन बिपरित भएपनि उनीहरु १६ बर्ष पुगेका आप्mना छोरीहरु विवाह गर्ने खुलेर भनिरहेका थिए । आप्mनै उमेर समेत बताउन नसक्ने कोहलपुर १४ की मुनख्खा खटिकका दुई छोरी छन् । जेठीको १८ बर्षमा विवाह भैसकेको छ भने अर्की छोरीको विवाहको तयारीमा रहेको खटिकले बताइन् । ‘भोलि छोरीले आफै बिहे गरी भनी कसरी इज्जत जागाउने ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो त हुक्का पानी बन्द हुन्छ । बदनाम हुन्छ ।’
धर्नामा सहभागी भएका जानकी गाउँपालिकाका रामदेव मिश्रा छोरीको बिहे गर्ने उमेर २० बर्षबाट घटाइनु पर्ने बताए । ‘मधेशी समुदायमा छोरी आफैले मन पराएर बिहे गरेमा वा अन्तर्जातिय बिहे गरेमा राम्रो मानिदैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले बाबुआमा समयमै सन्तानको बिहे गर्न रुचाउँछन् ।’ धर्नामा सहभागीहरु बालविवाहले सानै उमेरमा हुने छोरीको विवाहले स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सुन्न नै चाहँदैनथे । न त उनीहरुको चासो छोरीको शिक्षामा देखिन्थ्यो न स्वास्थ्यमा । आफै नै बाल विवाह गरेका महिलाहरुमा अझै पनि चेतना नपुगेको प्रशासनको धर्नाले देखाएको छ । यद्यपि, कतिपयले मधेसी समुदायमा विवाह लगत्तै छोरी घर नजाने, दुई/तीन बर्ष लाग्ने भएकाले १६ बर्ष छोरीको विवाहका लागि उचित उमेर भएको धारणा राखेका थिए ।
सरकारले सानै बिहे गर्दा छोरीको स्वास्थ्य र भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने मनन गर्दै २० बर्षको कानुनी व्यवस्था गरेको हो । सरकार र विभिन्न एनजिओ÷आइएनजिओ करोडौं रुपैयाँ बाल विवाह विरुद्धको अभियानमा खर्चेका छन् । बाँकेमा विभिन्न क्लब तथा किशोरी सञ्जाल बाल विवाह रोक्न सक्रिय छन् । उनीहरुले बाल विवाह रोकेका पनि छन् । तर, अझै पनि बाँकेका गाउँ बस्तीमा बाल विवाह रोकिएको भने छैन । कतिपयले यहाँ कानुनी कारवाहीका डरले भारत गएर पनि बाल विवाह गर्ने गरेका छन् । अझै पनि बालविवाहले पर्ने असरहरुबारे सचेतना आइनसकेको धर्नाले देखाएको प्रशासनकै कर्मचारीहरुले बताएका थिए । ‘बाल विवाह रोक्ने मात्रै होइन यसले पर्ने असरबारे अभिभावकका लागि अभियान नै चलाउनु पर्ने देखिएको छ’, प्रशासनका अधिकारीहरुले भने ।
