तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य
कृषि, पर्यटन, उद्योग क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले आइतवार प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ नारा र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्ती सहित बजेट सार्वजनिक गरिएको हो । बजेट चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख अर्थात् ३६.९४ प्रतिशत‚ पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत छ । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने ससर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ६८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु एक अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु एक अर्ब गरी कूल रु चार अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेटमा आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट रु चार अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु सात अर्ब ५४ करोड एक लाख, ससर्त अनुदानबाट रु सात अर्ब ७७ करोड चार लाख, चालू आवको बचत रकमबाट रु पाँच अर्ब, समपूरक अनुदानबाट रु ८० करोड र विशेष अनुदानबाट रु ५० करोड रहने अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रहरुको विकासका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि ५० करोड बिनियोजन गरेको छ । आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका प्राथमिकताको क्षेत्र र प्रदेश सभाका सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी शीत भण्डार, पशु वधशाला निर्माण र पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख बिनीयोजन भएको छ ।
स्थानीय तहले पहिचान गरी संचालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि उपलब्ध गराइने समपूरक अनुदानमा गाउँपालिकाहरुलाई कम्तीमा १ करोड पचास लाख, नगरपालिकाहरुलाई २ करोड र उपमहानगरपालिकालाई ३ करोडको समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३५ गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमका लागि ४१ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ। प्रदेश भित्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५९ करोड समेत गरी कूल १ अर्ब विशेष अनुदान छुट्याइएको छ ।
बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकासको आधार बनाउने, समाबेशी विकास गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने र गरिबी निवारण गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गरिएका छन् । ‘गरौं ब्यवसायिक कृषि, यसैबाट शुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि कूल ४ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण तथा ब्यवसायीकरणका लागि कृषकहरुलाई अनुदान, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, ‘स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइएको छ ।
तराईका जिल्लामा आँप, मेवा, अनार र केरा तथा पहाड र हिमाली जिल्लामा कागती, सुन्तला, स्याउ लगायत फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहन स्वरुप यस वर्ष २ लाख फलफूलका विरुवा रोप्न ६ करोड विनियोजन भएको छ । भौगोलिक क्षेत्र विशेषको आवश्यकताका आधारमा नयाँ शीतभण्डारहरुको निर्माणका लागि ३५ करोड, विशेष सम्भावना भएका बाली तथा बस्तुहरु लसुन, प्याज, कागती, सुन्तला, बाख्रा र बङ्गुरको मूल्य श्रृखंलामा आधारित रही उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका मिसन कार्यक्रम संचालन गर्न १८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
पहिलो पटक लुम्बिनी भ्रमण वर्षको घोषणा गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम शुरु गरेको प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन तथा सम्पदा संरक्षणका लागि ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्र लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारले औद्योगिक तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धनका लागि २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा एवं स्वस्थ जनशक्ति कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र प्रबद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी ३ वर्ष्भित्र प्रदेशभित्रका सबै घरपरिवारलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। खानेपानी तर्फ १ सय ६३ आयोजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ३९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
सडक पूलको निर्माण सम्पन्न एवं थप निर्माणका लागि ७३ करोड, स्थानीय सडक पूल कार्यक्रम अन्तर्गत हस्तान्तरण भइ आएका २७ वटा सडक पुलहरुको कार्यान्वयनका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। थप नयाँ सडक पुलको निर्माणका लागि २८ करोड छुट्याएएको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बीचमा प्रभावकारी सम्पर्क स्थापना गर्न विभिन्न २९ वटा स्थानीय तह पहुँचमार्गहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि ७५ करोड, नेपाल भारत सीमादेखि प्रमुख राजमार्गसम्म जोड्ने सीमाक्षेत्रका सडकहरुको लागि २५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । १४ वटा पर्यटनस्थल पहुँचमार्गहरुको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड ६० लाख, ४ वटा कृषि सडकहरुको निर्माण एवं स्तरोन्नतिका लागि ८ करोड, नेपालगन्जको धनौली चोकबाट गौघाट हुँदै बर्दियाको हुलाकी सडक जोड्ने सडकका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका सम्भावित रणनीतिक र प्रादेशिक सडकतर्फका कूल १ सय ९४ आयोजनाहरुको लागि १ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख विनियोजन गरिएको छ । सघन सिंचाइको रुपमा ७८ वटा मझौला तथा लघु सिंचाइ आयोजनाका लागि ७३ करोड ६९ लाख, क्रमागत रुपमा रहेका ३५ वटा आयोजनालाई निरन्तरता दिन ३८ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
१ सय ४२ वटा भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरु निर्माण एवं सञ्चालनका लागि ५३ करोड, डीप ट्युवेल र १२ वटै जिल्लाका सिंचाइ प्रणालीहरुको मर्मत सुधार एवं संचालनका लागि २६ करोड ५७ लाख र जलाशययुक्त नयाँ सिंचाइ आयोजना निर्माणका लागि ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । एकीकृत पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि ४१ करोड, अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गहरुको आवास कार्यक्रमका लागि ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शहरी पार्क निर्माणका लागि ८ करोड ५० लाख, महानगर विकास, स्याटेलाइट शहर तथा व्यापारिक भवन, औद्योगिक क्षेत्र केन्द्रित बस्ती विकास र भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । विद्युत लाइनको विस्तार एवं वितरण प्रणालीको सुधारको लागि ११ करोड, घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्न अनुदानका लागि ११ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र ३ देखि १० मेगावाटसम्मको सौर्यविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ३ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको छ । बायोग्यास जडान, बायोब्रिकेट एवं सुधारिएको चुलो कार्यक्रमका लागि २ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । सडक सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक कार्यका लागि ५ करोड, वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ३६ करोड ६० लाख, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि ३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशसंगको सहकार्यमा टेलीभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम संचालन गर्न २ करोड, संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि १० करोड छुट्याईएको छ । बजेटमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सभा अन्तर्गतका समितिहरुका लागि ३३ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको भावनालाई आत्मसात् गरी बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरु तय गरिएको बताए । प्रदेशको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुशी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरसहित तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटले लक्ष्य लिइएको बताए ।
‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कानून, संगठन संरचना र जनशक्तिको चरम अभावको अवस्था थियो,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट वक्तव्यका क्रमममा भने, ‘यस बीचमा पनि उच्च मनोवल र दृढ आत्मविश्वासकासाथ हामीले हाम्रो यात्रा आरम्भ गरेका थियौं ।’ कानून, संगठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘राजनीतिक रुपले संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि संघीय सरकारवाट कार्य्जिम्मेवारी हस्तान्तरण र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन पूर्णरुपमा हुन बाँकी छ ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकबाट कार्य हस्तान्तरणका सन्दर्भमा र अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को वैठकवाट वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको भन्दै बजेटका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘ती निर्णयहरुको कार्यान्वयनबाट निकट भविष्यमा संघीयता कार्यान्वयनमा थप उपलव्धि हासिल हुने विश्वास मैले लिएको छु ।’
