वसन्त गौतम
सरकारलाई अति पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिक प्रति बफादार बनाउन नागरिकहरुको भुमिकामा अभिबृद्धि गर्नु नै खुल्ला सरकारको अवधारणा हो । शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउनु र नीति निर्माणमा जनताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नमा खुल्ला सरकारको अवधारणाले मद्धत पु¥याउछ । सरकारका हरेक क्रियाकलापहरुमा नागरिकहरुको सहभागिता, सूचनामा पहुँच र भुमिका अभिबृद्धिका लागि नागरिक साझेदारीको मान्यता यस अवधारणाले लिएको छ ।
खुल्ला सरकार निर्माणका लागि नभई नहुने केही प्रावधानहरु छन् । कुनै पनि निकायमा भएका अनियमितता वा कानून विपरितका अनैतिक कार्यहरुका वारेमा कुनै पनि नागरिकले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आवाज उठाउनुका साथै प्रकाश पार्ना साथ तुरुन्त त्यसको छानविन हुनसक्ने अवस्था नै खुल्ला सरकारको मापदण्ड हो । त्यतिमात्र होइन, हरेक निर्णयहरुमा नागरिक सहभागिता, सूचनाको सक्रिय सार्वजनिकिकरण, सार्वजनिक खरिद नीतिको सक्रिय कार्यान्वयन पनि खुल्ला सरकारको अवधारणा भित्र पर्दछन । नेपालको परिपेक्ष्यमा हेर्दा ब्यवहारमा नभै नारामा सुशासन भन्ने गरेको पाईएको छ । गल्ती र कमजोरी भए त्यसको सुनुवाई र छानविन गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने र राजनैतिक संरक्षण दिने प्रबृत्ति रहेको पाईन्छ ।
खुल्ला सरकार बन्नका लागि सरकारले उपभोक्तहरुको हक हितको संरक्षण पनि गर्न सक्नु पर्दछ । उपभोक्ता भनेका हरेक तहका तप्काका मानिसहरु हुन । तसर्थ ती हरेक मानिसले भनेका कुराहरुको अनुशरण गर्ने र उनीहरुका गुनासाहरुको तत्काल सुनुवाई र छानविन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसप्रति राज्यका निकायहरु बढी नै संवेदनशील तथा जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।
निर्वाचित सांसद वा जनताका प्रतिनिधिहरु नैतिकवान, पारदर्शी र जवाफदेहीताको योग्यता भएकाहरु हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता यस अवधारणाले लिएको छ । तर यो मान्यता ब्यवहारमा त्यति कार्यान्वयन भएको देखिदैन । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पारदर्शि तरिकाले काम नगरेको र मतदाता प्रति अपेक्षाकृत जवाफदेहि बन्न नसकेको गुनासाहरु सुनिले गरेका छन् ।
राज्यलाई कर तिर्नु, वातावरणको सुरक्षा गर्नु र नागरिकको सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गर्ने जस्ता विषयहरुलाई समेटेर तयार गरिएको खुल्ला सरकारका लागि नागरिक साझेदारीले सरकार र नागरिकलाई जवाफदेही तथा कर्तव्यनिष्ठ बनाउन मद्दत गर्दछ । यो अवधारणलाई अव नेपालका तिनै तहका सरकारहरुले अवलम्बन गरि नागरिक साझेदारी बढाउनु पर्दछ ।
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा र निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनता प्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, काम कारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले पाउनुपर्छ । नेपालका तिन तहका सरकारले बजेटको त के कुरा जनता प्रति उत्तरदायी भई काम सकेको देखिदैन । पारदर्शिताको लागी, जवाफदेहीपनको बोधका लागी, भ्रष्टाचारको गुन्जायसमा कमी ढीलासुस्ती आलटाल प्रवृतिमा कमीको लागी सुचनाको हक प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्दछ
राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनु पर्दछ । राज्य संयन्त्रका सम्पूर्ण निकायलाई जनमुखी बनाई नागरिकको आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सुशासन हो । यो राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराउने कार्य पनि हो । सुशासन व्यापक अर्थ लाग्ने एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसका तत्व धेरै हुन्छन् । देश काल परिस्थिति अनुसार पनि यसका तत्वमा विविधता हुन सक्दछ ।
नेपाल जस्तो अस्थित एवम् गरिब देशमा राजनैतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक अनुशासन, गरिवी निवारण, सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य, वित्तीय जवाफदेहिता, कानुनको शासन आदि जस्ता विषय सुशासनका प्रमुख तत्व हुन् ।
सुशासन कायम हुनका लागी जुनसुकै तहका सरकारले कानुनको शासनलाई कडाईका साथ अवलम्बन गर्नु पर्दछ । ऐन, नियम, कानुन, विधि प्रक्रिया पूर्णरुपमा पालना गरी गराई राज्यले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । विकेन्द्रीकरण ः साधन श्रोत, जिम्मेवारी र अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गरिएको हुनु पर्दछ । सरकारका काम कारवाही, साधन श्रोतमा सरोकारवाला सबैको पहुँच हुनुपर्दछ । सरकार र यसका निकायहरुले पुर्ण रुपमा पारदर्शि भई काम गर्नु पर्दछ । सरकारी निकाय सरोकारवाला प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु पर्दछ । सार्वजनिक काम कारवाहीमा सरोकारवालालाई अर्थपुर्ण सहभागी गराउनु पर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी आचारसहिताको परिपालना गरी सदाचारको विकास गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार रहित समाजको निर्माण गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने सस्कृतिको बिकाश गर्नु पर्दछ । कानून निति, निमार्ण, योजना छनौट प्रक्रिया, सार्वजनिक कार्यमा नागरिक समाज र आम जनताको सहभागिता, परादर्शिता आजको सवै भन्दा ठुलो कुरा हो । योजना छनौट र तर्जुमाका चरणमा नागरिक समाजको सहभागिता बढाउनु पर्दछ ।
गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि नागरिकको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने शासन प्रणाली हो । नागरिकलाई संप्रभु बनाउन राज्यका हरेक गतिविधिहरुको जानकारी पाउने, त्यसमा सहभागिताको पहुँच र प्रत्यक्ष भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा नागरीकको सहभागिता र पहुँच अपेक्षाकृत पुग्न नसकेकोले तिनै तहका सरकारले यस कुरालाई ब्यवहारमा उतार्न पर्दछ ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई नागरिकसँग नजिक बनाई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि सरकार र नागरिक समाजका संस्थाहरु विच सहकार्य बढाउनका लागि विश्वव्यापी अभियानका रुपमा खुल्ला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणाको बिकाश भएको हो । विश्वका ८० देश खुल्ला सरकार नागरिक साझेदारी अभियानमा सदस्य भई ज्ञान, सिप र स्रोतको साझेदारी मार्फत सुशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल खुल्ला सरकार नागरिक साझेदारी अभियानको लागि सदस्य प्राप्तिका लागि सदस्य बन्न योग्य रहेको छ । सुल्ला सरकार नागरिक साझेदारीका लागि वित्तिय पारदर्शिता, सूचनाको हक, सम्पत्ति तथा दायित्वको घोषणा र नागरिक सहभागिताका क्षेत्रमा न्युनतम ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्नेमा नेपालले ८१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हुँदा नेपाल सरकार, खुल्ला सरकार नागरिक साझेदारी अभियानमा सहभागि हुन योग्य रहेको हुँदा नेपाल खुल्ला सरकारको अभियानमा सरिक हुन अव ढिला गर्नु हुँदैन ।
अन्तमा खुल्ला सरकारको अवधारणा र सुशासनका आधारभुत तत्वहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै देशमा सुशासन कायम भई बिकाशले फड्को मार्न सक्दछ । कुनै पनि देशको विकासको जिम्मा र निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको मात्र होइन यस्ता कार्यहरुमा नागरिक समाजको पनि समानान्तर भूमिकाको ग्यारेन्टी खुल्ला सरकारको अवधारणाले लिएको छ । तसर्थ, हाम्रो जस्तो भर्खरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मुलुकको बिकाश निर्माणका लागि खुल्ला सरकार निर्माणका लागि साझेदारी अवधारणाको अनुशरण झन् महत्वपूर्ण रहन्छ । सरकारले लिएको सम्बृद्ध नेपाल सखी नेपालको नारालाई साकार पार्न पनि जनतासंगको ब्यापक साझेदारीमा तिनै तहका सरकारले बिकाशका कार्यहरु गर्न जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
