संघीय सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट ल्याएपछि बाँकेका स्थानीय तहहरु बजेट पूर्व तयारीमा जुटेका छन् । बाँकेका आठ वटै स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पूर्व तयारीमा जुटेका हुन् ।
बजेट पूर्व तयारीसँगै चालु आ.व.को अन्त्य आइपुगेकाले जनप्रतिनिधि चालु आवमा भएको कामको अनुगमन तथा समिक्षा पनि गरिरहेका छन् । वडाका जनप्रतिनिधि टोलबाट राय आगामी आवका लागि छलफल गरी जनताले बुझाएका योजना संकलन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा सात वटा चरण पार गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले चौथो चरण अन्तर्गत जेठ १५ गते भित्र वडागत तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण सकिसक्नु पर्ने हो । उक्त समयसीमा खजुरा गाउँपालिकाले वडा तहको योजना छनोट गरिसकेको छ भने अन्य स्थानीय तहमा तेस्रो चरणको बस्ती स्तरबाट योजना छनोटका काम गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले पाँचौ चरण अन्तर्गत आगामी असार ५ गतेभित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । छैठौं चरण अन्तर्गत असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्र्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले सातौं चरण अन्तर्गत असार मसान्तसम्म गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिसक्नु पर्नेछ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापा मगरले नेपालगन्जमा वडा भेला सुरु भएको जानकारी दिएकी छन् । नेपालगन्ज–१ ले सोमबार वडा भेलाको आयोजना गरेको हो । ‘टोल भेला सकिएपछि वडा भेला गरिएको हो’, वडा नं. १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजालले भने, ‘त्यसपछि प्राथमिकीकरण गरेर योजनाहरु उपमहानगरपालिकामा पठाइने छ ।’
जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले वडा कार्यालयहरुले टोल भेला गरी योजनाहरु लिने कार्य भैरहेको बताएकी छन् । ‘टोल, बस्तीमा पुगेर स्थानीयका योजना लिने काम वडाबाट भैरहेको छ’, उनले भनिन् ।
बाँकेको जानकी गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष मो. रजन राईले वडामा रहेका टोल÷बस्तीमा योजना संकलनका लागि पुगिरहेको बताएका छन् । सबै टोलबाट योजना प्राप्त भएपछि प्राथमिकीकरण गरिने बताएका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदी पनि टोलटोलमा रहेका विकासका चासोहरु बुझ्ने काम भैरहेको बताउँछन् । ‘टोल ÷ टोलमा छलफलपछि आएका विकासका चासो आवश्यकता र बजेटको उपलब्धता अनुसार प्राथमिकतामा राखिने छ’, अध्यक्ष सुवेदी भन्छन्, ‘असार पहिलो साता वडा भेला गर्ने योजना छ ।’
खजुरा गाउँपालिकामा वडातहमा योजना छनौट र प्राथमिकीकरण काम सकिइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले जानकारी दिएका छन् । ‘गाउँपरिषद्का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि छलफल गरिरहेका छौं’, अध्यक्ष कक्षपतिले भने ।
खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष तिलक वीर सुनारले गत महिनामै आफ्नो टोल भेला गरी प्राप्त योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले टोल भेलाबाट पूर्वाधार निर्माणको माग बढी आएको बताए ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका ६ का अध्यक्ष जनक थारुले पनि टोल, बस्तीबाट योजना संकलन गरिसकेको बताएका छन् । ‘संकलन गरिएका योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
जानकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धितालले आगामी आ.व.का लागि खुद्रे भन्दा ठोस योजना ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको जानकारी दिएकी छन् । ‘विगतका बर्षमा सडक पूर्वाधारमा धेरै खर्च गर्नुपर्यो’, उनले भने, ‘अब २÷४ वटा भएपनि ठोस कार्यक्रम ल्याउने योजनामा छौं ।’
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने आगामी आ.व.का लागि बजेट बनाउने तर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । वडाहरुमा पनि स्थानीय स्तरमा गएर योजना छनोटका काम सुरु गरेका छैनन् । चालु आ.व.को अन्त्य भएकाले गाउँपालिकाले भएका योजनाहरु टुङ्ग्याउनका लागि अनुगमन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेकाले बजेट तर्फ केन्द्रित हुन नपाएको गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताए ।
अध्यक्ष शाहले केही दिनपछि आगामी आ.व.का लागि बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु हुने गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । यद्यपि, गत बर्षको तुलनामा बजेट कम आएको र स्थानीय तहमा विकासको चाहना र आवश्यकता बढी भएकाले त्यसको संयोजक गर्न कठिन देखिएको अध्यक्ष शाह बताउँछन् ।
गाउँपालिकाका लागि बजेट बढाउनका लागि यसअघि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग जनप्रतिनिधिको टिमलाई नै लिएर भेटन् बुटवल र काठमाडौं पुगेका थिए । ‘हामीले प्रयास गर्यौं तर संघीय सरकारले सन्तोषजनक बजेट छुट्याएन’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘अब प्रदेश सरकारबाट हाम्रो माग सम्बोधन होला भन्ने अपेक्षा छ ।’ त्यसका लागि प्रदेश ५ का मन्त्रीहरुसँग अनुरोध पनि गरेको शाहले जानकारी दिएका छन् ।
आन्तरिक स्रोत अत्यन्तै न्यून रहेकाले विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारको भरमा पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै शाहले भने, ‘हाल संघले छुट्याएको बजेटले जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
नरैनापुर वडा नं. ३ का अध्यक्ष राजकुमार मौर्य बजेट तयारी गर्नका लागि पालिकाबाट कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको बताउँछन् । ‘वडाका लागि बजेट सिलिङ पाएका छैनौं’, उनले भने, ‘अहिले पुरानै योजना कार्यान्वयनमा लागिरहेका छौं ।’ यद्यपि, आफ्नो वडामा आवश्यक योजनाहरुको विवरण भने संकलन गरिरहेको अध्यक्ष मौर्यले जानकारी दिए ।
संघीय सरकारले आगामी आ.व.का लागि बाँकेलाई तीन अर्ब बजेट छुट्याएको छ । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ९० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदान तर्फ १ अर्ब ३२ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
संघीय सरकारलाई वित्तीय समानिकरण तर्फ ३१ करोड ४८ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ ३८ करोड ८ लाख गरी ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोहलपुर उपमहानगरपालिकाका लागि ४१ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १९ करोड १५ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आ.व.मा ३८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्नेछ । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १५ करोड ३ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ३७ करोड २४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्दैछ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले वित्तीय समानिकरण तर्फ १६ करोड २४ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ २१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ आगामी बर्षका लागि पाउने भएको हो । जसमा वित्तीय समानिकरण तर्फ १० करोड ९६ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदान तर्फ ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आवमा संघीय सरकारबाट २२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । वित्तीय समानिकरण तर्फ १२ करोड ८ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १० करोड ७० लाख रुपैयाँ जानकीका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको हो ।
डुडुव गाउँपालिकामा आगामी आ.व.का लागि संघीय सरकारबाट २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीय समानिकरणतर्फ ११ करोड ७५ लाख र सशर्त अनुदानमा ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाका लागि ३२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा वित्तीय तर्फ १५ करोड ५४ लाख र सशर्त अनुदान तर्फ १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश ५ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट भने ल्याएको छैन । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई सशर्त र वित्तीय समानिकरण बजेट उपलब्ध गराउने छ ।
