मिडियाका अधिकारहरु पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । त्यसमा कुनै बन्देज हुनुहुँदैन । बन्देज नहुनुको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही लेखेर हिड्न पाइँदैन । नियममा सबै बस्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वनियमको व्यवस्था पनि छ । अबको पत्रकारिताको मूल्यांकन नागरिकले गर्न पाउनु पर्छ ।
देशभरका पत्रकार मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीति प्रति असन्तुष्ट रहँदै आन्दोलित छन् । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिंने तर, कानुन बनाएरै छाड्ने ध्याउन्नमा छन् । यसबीच, आइतवार बाँकेका पत्रकारहरुले मन्त्री बाँस्कोटासँग सामुहिक स्वरमा सोधे, ‘पत्रकारका लागि कठोर कानुन किन ?’
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारुको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार जमघटमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ४६ मिनेट रोष्टममा उभिए । ‘अब पनि कुनै प्रश्न छ ? सरकारका प्राथमिकता देखि मिडिया काउन्सिल सम्मका विषयमा सिलसिलेवार बोलेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण लगाउनै नसक्ने तर, नियमन नगरि नहुने अवस्था औल्याएपछि भने । ‘सरकार प्रति निकै रिस उठेको थियो, तपाईंका कुरा सुनेपछि सबै रिस शान्त भयो,’ कुनै पत्रकारले प्रश्न नसोधेपछि पत्रकार अछरी पोखरेलले मन्त्री बाँस्कोटालाई स्थानीय सञ्चारमाध्ययमले भोग्नुपरेका समस्यामा ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘मिडिया काउन्सिल संसारमा जहाँकही नियमन हुन्छ । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन । नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर विरोधको झण्डा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, नियमन गर्न लाग्यो भनेर विरोधका झण्डा उठाउनु विल्कुल गलत हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले बढी समय पत्रकार आन्दोलन र मिडिया काउन्सिल विधेयकसँगै जोडिएर बोले । ‘मिडिया अब प्रिन्टमा मात्रै सीमित छैन । ५ सय त चलेकै रेडियो छन् । दर्ता भएका ७ हजार छापा छन् । ८ सय प्रेस काउन्सिलको नियमित प्रकाशन भएको पत्रपत्रिका छन् । त्यसबाहेक अनलाइन पत्रिका र टेलिभिजन छन् ।
टेक्नोलोजीले समाजलाई बदली रहेको छ । त्यसले स्थापना गरेको बदलित संरचनाहरुलाई एकीकृत र केन्द्रितकृत गर्नका निम्ति सबैको नियमन गर्नका निम्ति मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको हो ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अनलाइन दर्ता गरेरै चल्नुपर्छ । उनीहरु कर प्रणालीमा पनि आउनु पर्छ । अराजकता र अनुशासनको बीचमा भिन्नता हुन्छ । हामीले चाहेको अनुशासन हो । जो कसैले पनि चाहेको त्यही हो ।’
दण्ड जरिवानाका विषयमा लचिलो देखिएका मन्त्री बाँस्कोटाले ‘छलफल ओपन भएपछि’ बहस गर्न सकिने औंल्याए । ‘त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने बनाउन सकिन्छ । तर, सरकारले कानुन दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लि भनेर जुलुस निकाल्ना साथ फिर्ता लिइँदैन । यसमा मात्रै होइन त्यो हरेक कुरामा हुन्छ,’ आफैपनि लामो समय पत्रकारितामा व्यतित गरेका बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकले अहिलेका आधुनिक मिडियाहरुलाई समेट्न खोजेको प्रष्ट पारे । ‘हिजो मन्त्रीले चाहेको मान्छे काउन्सिलको पदाधिकारी वा अध्यक्ष हुन्थे । अब कमसेकम सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरिन्छ, यसमा इच्छुक को छ भनेर । एउटा कमिटिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेपछि ती नाम उपर क्याबिनेटले डिसिजन गर्छ,’ विरोधको एउटा विषयमा अलिक गहिरिएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हिजो मन्त्रीले नियुक्त गर्दा गज्जबै भयो । आज क्याबिनेटले निर्णय गर्दा स्तर कसरी घट्छ ? मन्त्रालयले थप संरक्षण गर्नका लागि पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइएको छ । मन्त्री लेबलबाट काउन्सिलको नियुक्ति प्रधानमन्त्री लेबलमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त नहुने भए कहाँबाट हुँदा ठिक हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष जस्तो देशभरी चुनाव गर्ने हो र । नियुक्ति भनेको नियुक्ति नै हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो विधि र कानुन अनुसार हुन्छ ।’
इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपालको प्रेसका लागि हरेक सञ्चारगृहले आफ्नो लागि आफै स्वनियमन गर्न सक्नेछ भन्ने मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख छ । ‘के यो अलोकतान्त्रिक हो ?,’ मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीका तमाम हितका विषयमा विधेयक बोलेपनि धन्यवाद सम्म नपाएको ‘गुनासो’ गर्दै भने, ‘मिडिया काउन्सिलका नाममा नचाहिंदो विरोध भैरहेको छ ।’
‘मिडियाका अधिकारहरु पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । त्यसमा कुनै बन्देज हुनुहुँदैन । बन्देज नहुनुको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही लेखेर हिड्न पाइँदैन । नियममा सबै बस्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वनियमको व्यवस्था पनि छ । अबको पत्रकारिताको मूल्यांकन नागरिकले गर्न पाउनु पर्छ ।’ बाँकेका पत्रकारसँग मन्त्री बाँस्कोटाले भने । उनले भनेका छन्, ‘हरेक मिडियाले पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र दिनु अनिवार्य गरिंदैछ । त्यसको अर्थ श्रमजीवि पत्रकार आय सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसको विरोध गर्नेहरुको पछाडि लाग्नुको तुक छैन । लेखेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक खराब छैन ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले १ करोड जरिवाना लिन लाग्यो भनेर हल्ला गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘लेखे वापत १० लाख जरिवाना होइन । नलेख्नु भनेको कुरा लेख्नेलाई कारवाही हुने हो । पत्रकारिता भनेको आरोप लगाउने मात्रै होइन त्यसको जस्टिफाइ पनि गर्नुपर्छ । आरोप लगाइसकेपछि केही सत्यता त हुनु पर्यो नि । गल्ती हुँदा गल्ती भो भन्न डराउने,’ उनको भनाइ थियो, ‘जरिवाना बढी भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । छलफल गर्ने ठाउँ सडक होइन सदन हो । सदनमा छलफल हुन्छ, संशोधनको प्रस्ताव पनि त्यहीँ आउँछ । विरोधका सूचना पनि त्यही दर्ता गर्दा हुन्छ, छलफलमा जान्छ ।’
साना मिडियाहरुलाई लाभ पुर्याउन लोककल्याणकारी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्याउन लागिएको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले दिए । ‘यसले मोफसललाई के घाटा हुन्छ ? यसले विज्ञापन माग्न जानुपर्दैन, विज्ञापन अधिकार हो भनेर स्थापित गर्न खोजिएको छ । तानाशाही भनेको आफुले पाएको अधिकार अरुलाई दिनुहुँदैन भन्नेहरु हुन् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली न्यायिक हो । यो संविधानले भनेको व्यवस्था जस्तो हो,’ उनले पत्रकारसँग खुलेरै भने, ‘क्लिन फिडको विषयमा पनि विरोध गरिएको छ । क्लिन फिड हुँदा नेपाली मिडियालाई के घाटा हुन्छ ? जबकी यहाँको पैसा साढे २ अर्ब यहाँका मिडियाले देख्नै नपाईकन अन्त पुगेको छ । त्यो पैसा नेपालकै मिडियाले चलाउन पाउन् भन्ने सुनिश्चित विधेयकले गर्न लागेको छ । यो पहिले देखि उठ्दै आएका विषय हुन् ।’
‘नेकपाको सरकारले कसैलाई अन्याय गर्दैन । मिडिया काउन्सिले विधेयकले साँच्चिकै अप्ठ्यारो पर्छ भने सच्याउन सकिन्छ । तर, कुनै पनि बहानामा काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिइदैन,’ मिडियामा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने अडान दोहो¥याएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने सच्याउन तयार छौं ।’
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु, उपाध्यक्ष रुपा गहतराज र सहसचिव काशीराम शर्माले पत्रकारका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर जान मन्त्री बाँस्कोटाको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघ बाँकेको कार्यालय भवन समेत निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री बाँस्कोटालाई महासंघका पूर्व अध्यक्ष झलक गैरे, पूर्व केन्द्रीय सदस्य मो. हारुन लगायतले शाखाको संस्थागत विकासमा सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।
