नेपालगन्जको खजुरा जाने बाटोबाट फोरजीका लागि अप्टिकल फाइबरको काम सुरु भएको छ । नेपालगन्जमा फाइभजीको पनि सम्भावना औंल्याइएको छ । रोड कनेक्टिभिटी मात्रै होइन कम्प्युनिकेशनको कनेक्टिभिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यस पल्टको बजेटबाट मेचीकालीदेखि हिमाल, तराई सबैलाई सम्बोधन गरेका छौं । देशको आर्थिक स्रोतले भ्याएसम्म सामाजिक सुरक्षाका निम्ति राज्य प्रतिबद्ध छ । समाजमा पछि पारिएका व्यक्ति वा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर आउनका निम्ति राज्यले उनीहरुका समस्याहरु तर्फ गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने मात्र होइन सम्बोधन गर्ने हिसाबले बजेट ल्याएर आएका छौं । बजेटको सर्वत्र स्वागत भएको छ । नेपालको मुख्य मुद्दा आर्थिक विकासको मुद्दा, समृद्धिको मुद्दा हो । त्यसैले विकासका लागि पहिलेका परियोजना र आगामी विकासका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौं ।
बजेटको जब कुरा आउँछ, तराईमा के भो भन्ने प्रश्न आउँछ । तराईको विकास निर्माणलाई हामीले एकदमै महत्व दिएका छौं । जसको एउटा कुरा के हो भने यही अहिलेको हाइवे, पूर्व–पश्चिम महेन्द्र हाइवे भनिन्छ यसलाई पनि हामी चारलेनमा पूर्वदेखि नै पश्चिमसम्म पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।
त्यसैगरी रेल्वेका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौं । विभिन्न अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नती गर्ने कुरा पनि हामी हामी गरिरहेका छौं । तराईका २० वटा जिल्ला जहाँ आर्सेनिकयुक्त खानेपानी छ, त्यसलाई पनि विस्थापन गर्ने, शुद्ध खानेपानीको कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौं । सिचाईका लागि यही पश्चिमका रानी जमरा गुलरिया र सिक्टामा काम भैरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले परियोजनाहरुको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
हालै कैलाली, कञ्चनपुरमा आएको आँधी, त्यसले नागरिकको ज्यान पनि गएको छ । गृहमन्त्रालयले त्यसको लेखाजोखा गरिरहेको छ । त्यसमा पनि हाम्रो जनतासँग सहकार्य हुनेछ ।
हुलाकी राजमार्गको कुरा पनि छ । चुरे र भित्री मधेस जोड्नका लागि नयाँ एउटा परिकल्पना गरेका छौं, मदन भण्डारी राजमार्ग । त्यसका लागि चार अर्ब बढी बजेट छुट्याइएको छ । त्यस हिसाबले तराई र पश्चिम तिर लाग्ने रोगका बारेमा हामीले कुरा गरेका छौं । यी विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेका छौं ।
बजेटले नेपालगन्जको मिडिया क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । खासगरी मोफसलको पत्रकारिता र साना मिडियाहरुलाई केही अवधीदेखि नबढेको लोकल्याणकारी विज्ञापनको मूल्यवृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि भन्नाले सहुलियतको रकम १५ प्रतिशतले बढाइएको छ । त्यसले गर्दा मिडिया क्षेत्रले पनि यो बजेटमा निराश हुनुपर्ने कारण देखेको छैन । बजेटप्रति आम जनताको सकारात्मक दृष्टिकोण सिर्जना गर्न पत्रकार साथीहरुलाई अनुरोध छ । किनभने हामी काम गरिरहेका छौं ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डिजिटल नेपाल अभियान सुरु गर्नका निम्ति अप्टिकल फाइबरको काम के भैरहेको भनेर हेरेका छौं । जुन दुई बर्ष भित्र सक्ने योजना छ । लामो समयदेखि अवरुद्ध काम अब सुरु भएको छ ।
अहिले हामी फोरजी परियोजना गरिरहेका छौं । त्यसका लागि नेपालगन्जमा कार्यालय स्थापना भैसकेको छ । बाहिर काम भएन भन्ने छ, भित्र के भैरहेको छ भन्ने पत्रकारहरुले खोज्नु पर्छ । पत्रकारले फिल्ड रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्छ । खजुरा जानेबाटोबाट फोरजीका लागि अप्टिकल फाइबरको काम सुरु भएको छ । त्यसबारे तपाईहरु चासो राख्नुस् । नेपालगन्जमा फोरजीको काम भैरहेको छ । जहाँ फाइभजीको पनि सम्भावना औंल्याइएको छ । विराटनगर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा हामी फाइभजीको पनि काम गर्न चाहेका छौं । फोरजी परियोजना अर्को बर्षको जेठसम्म करिब करिब सक्ने योजनामा छौं । रोड कनेक्टिभिटी मात्रै होइन कम्प्युनिकेशनको कनेक्टिभिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
बजेटमा पहिलो पटक उज्यालो कहाँ हुनेछ भन्ने सम्बोधन गरेका छौं । प्रदेश नं. ६, ७ र प्रदेश २ नं.मा उक्त योजना छ । त्यसका लागि निम्ति राज्यका स्रोत र साधन, बहुराष्ट्रियबाट प्रयोग हुने स्रोत र साधन पनि परिचालन गरिनेछ ।
जनताले धैर्य गर्नुपर्छ । सधंै धैर्य गर्नु पर्दैन । हामी भटाभट रिजल्ट दिन थाल्छौं । दाङ्गमा मात्रै हेर्ने हो भने ८÷१० वटा लामा पुलहरु बनिरहेका छन् । सुरुवात भएको छ, रिजल्ट आउँछ । सरकार विकास निर्माणका काममा दत्त चित्त भएर लागिरहेको छ । जहाँ सम्प्रेषणको हामी आशा गर्छौ । जहाँ बेथिति भएको त्यसको सम्प्रेषणको पनि हामी आशा राख्छौं ।
देशले शान्ति र समृद्धिको पाटो समाएपछि, स्थिरताको पाटो समाएपछि केही तत्वहरु पुराना, थोत्रा भैसकेका सन्दर्भहरुलाई लिएर फेरि पनि शान्ति सुरक्षालाई चुनौति दिने, अस्थिर तुल्याउने र प्रकारान्तरले समाप्त भैसकेका इतिहासले रछ्यानमा फालिसकेका तत्वहरुको पनि चर्चा गरेर तिनीहरुको भूमिका खोजेर केही कुराहरु उठाइरहेका छन् । कसैले ती, त्यस्ता कुराहरुको बारेमा बहस सुरु गरेका छन् । जुन २१ औं शताब्दीका जनताको चेतना र संस्थागत गरेको, लडेर रगत बगाएर ल्याएर आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले फेरि पनि अस्थिरता, फेरि पनि सामन्ती कुरा पुनरुत्थानवादी तत्वहरुको भूमिका नेपाली समाजमा माग गर्दैन । त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्नु पर्दछ । निरुत्साहित गर्नुपर्छ, निस्तेज पार्नुपर्छ । जसका लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौं । (आइतवार नेपालगन्जमा पत्रकारहरुलाई सम्बोधन गर्दै)
पत्रकारका लागि कठोर कानुन किन ?
मिडियाका अधिकारहरु पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । त्यसमा कुनै बन्देज हुनुहुँदैन । बन्देज नहुनुको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही लेखेर हिड्न पाइँदैन । नियममा सबै बस्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वनियमको व्यवस्था पनि छ । अबको पत्रकारिताको मूल्यांकन नागरिकले गर्न पाउनु पर्छ ।
दैनिक नेपालगन्ज
देशभरका पत्रकार मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीति प्रति असन्तुष्ट रहँदै आन्दोलित छन् । नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकिंने तर, कानुन बनाएरै छाड्ने ध्याउन्नमा छन् । यसबीच, आइतवार बाँकेका पत्रकारहरुले मन्त्री बाँस्कोटासँग सामुहिक स्वरमा सोधे, ‘पत्रकारका लागि कठोर कानुन किन ?’
नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारुको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार जमघटमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा ४६ मिनेट रोष्टममा उभिए । ‘अब पनि कुनै प्रश्न छ ? सरकारका प्राथमिकता देखि मिडिया काउन्सिल सम्मका विषयमा सिलसिलेवार बोलेका मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण लगाउनै नसक्ने तर, नियमन नगरि नहुने अवस्था औल्याएपछि भने । ‘सरकार प्रति निकै रिस उठेको थियो, तपाईंका कुरा सुनेपछि सबै रिस शान्त भयो,’ कुनै पत्रकारले प्रश्न नसोधेपछि पत्रकार अछरी पोखरेलले मन्त्री बाँस्कोटालाई स्थानीय सञ्चारमाध्ययमले भोग्नुपरेका समस्यामा ध्यानाकर्षण गराइन् ।
‘मिडिया काउन्सिल संसारमा जहाँकही नियमन हुन्छ । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन । नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर विरोधको झण्डा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, नियमन गर्न लाग्यो भनेर विरोधका झण्डा उठाउनु विल्कुल गलत हो,’ मन्त्री बाँस्कोटाले बढी समय पत्रकार आन्दोलन र मिडिया काउन्सिल विधेयकसँगै जोडिएर बोले ।
‘मिडिया अब प्रिन्टमा मात्रै सीमित छैन । ५ सय त चलेकै रेडियो छन् । दर्ता भएका ७ हजार छापा छन् । ८ सय प्रेस काउन्सिलको नियमित प्रकाशन भएको पत्रपत्रिका छन् । त्यसबाहेक अनलाइन पत्रिका र टेलिभिजन छन् ।
टेक्नोलोजीले समाजलाई बदली रहेको छ । त्यसले स्थापना गरेको बदलित संरचनाहरुलाई एकीकृत र केन्द्रितकृत गर्नका निम्ति सबैको नियमन गर्नका निम्ति मिडिया काउन्सिल विधेयक आएको हो ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अनलाइन दर्ता गरेरै चल्नुपर्छ । उनीहरु कर प्रणालीमा पनि आउनु पर्छ । अराजकता र अनुशासनको बीचमा भिन्नता हुन्छ । हामीले चाहेको अनुशासन हो । जो कसैले पनि चाहेको त्यही हो ।’
दण्ड जरिवानाका विषयमा लचिलो देखिएका मन्त्री बाँस्कोटाले ‘छलफल ओपन भएपछि’ बहस गर्न सकिने औंल्याए । ‘त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । सबैले स्वीकार गर्ने भन्ने बनाउन सकिन्छ । तर, सरकारले कानुन दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लि भनेर जुलुस निकाल्ना साथ फिर्ता लिइँदैन । यसमा मात्रै होइन त्यो हरेक कुरामा हुन्छ,’ आफैपनि लामो समय पत्रकारितामा व्यतित गरेका बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकले अहिलेका आधुनिक मिडियाहरुलाई समेट्न खोजेको प्रष्ट पारे । ‘हिजो मन्त्रीले चाहेको मान्छे काउन्सिलको पदाधिकारी वा अध्यक्ष हुन्थे । अब कमसेकम सार्वजनिक रुपमा आव्हान गरिन्छ, यसमा इच्छुक को छ भनेर । एउटा कमिटिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेपछि ती नाम उपर क्याबिनेटले डिसिजन गर्छ,’ विरोधको एउटा विषयमा अलिक गहिरिएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘हिजो मन्त्रीले नियुक्त गर्दा गज्जबै भयो । आज क्याबिनेटले निर्णय गर्दा स्तर कसरी घट्छ ? मन्त्रालयले थप संरक्षण गर्नका लागि पारदर्शी र जिम्मेवार बनाइएको छ । मन्त्री लेबलबाट काउन्सिलको नियुक्ति प्रधानमन्त्री लेबलमा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त नहुने भए कहाँबाट हुँदा ठिक हुन्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष जस्तो देशभरी चुनाव गर्ने हो र । नियुक्ति भनेको नियुक्ति नै हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । त्यो विधि र कानुन अनुसार हुन्छ ।’
इतिहासमा पहिलो पल्ट नेपालको प्रेसका लागि हरेक सञ्चारगृहले आफ्नो लागि आफै स्वनियमन गर्न सक्नेछ भन्ने मिडिया काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख छ । ‘के यो अलोकतान्त्रिक हो ?,’ मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीका तमाम हितका विषयमा विधेयक बोलेपनि धन्यवाद सम्म नपाएको ‘गुनासो’ गर्दै भने, ‘मिडिया काउन्सिलका नाममा नचाहिंदो विरोध भैरहेको छ ।’
‘मिडियाका अधिकारहरु पनि सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । त्यसमा कुनै बन्देज हुनुहुँदैन । बन्देज नहुनुको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही लेखेर हिड्न पाइँदैन । नियममा सबै बस्नुपर्छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा स्वनियमको व्यवस्था पनि छ । अबको पत्रकारिताको मूल्यांकन नागरिकले गर्न पाउनु पर्छ ।’ बाँकेका पत्रकारसँग मन्त्री बाँस्कोटाले भने । उनले भनेका छन्, ‘हरेक मिडियाले पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र दिनु अनिवार्य गरिंदैछ । त्यसको अर्थ श्रमजीवि पत्रकार आय सुनिश्चित गर्नु हो । त्यसको विरोध गर्नेहरुको पछाडि लाग्नुको तुक छैन । लेखेर जीविकोपार्जन गर्नेहरुका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयक खराब छैन ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले १ करोड जरिवाना लिन लाग्यो भनेर हल्ला गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘लेखे वापत १० लाख जरिवाना होइन । नलेख्नु भनेको कुरा लेख्नेलाई कारवाही हुने हो । पत्रकारिता भनेको आरोप लगाउने मात्रै होइन त्यसको जस्टिफाइ पनि गर्नुपर्छ । आरोप लगाइसकेपछि केही सत्यता त हुनु पर्यो नि । गल्ती हुँदा गल्ती भो भन्न डराउने,’ उनको भनाइ थियो, ‘जरिवाना बढी भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । छलफल गर्ने ठाउँ सडक होइन सदन हो । सदनमा छलफल हुन्छ, संशोधनको प्रस्ताव पनि त्यहीँ आउँछ । विरोधका सूचना पनि त्यही दर्ता गर्दा हुन्छ, छलफलमा जान्छ ।’
साना मिडियाहरुलाई लाभ पुर्याउन लोककल्याणकारी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्याउन लागिएको जानकारी मन्त्री बाँस्कोटाले दिए । ‘यसले मोफसललाई के घाटा हुन्छ ? यसले विज्ञापन माग्न जानुपर्दैन, विज्ञापन अधिकार हो भनेर स्थापित गर्न खोजिएको छ । तानाशाही भनेको आफुले पाएको अधिकार अरुलाई दिनुहुँदैन भन्नेहरु हुन् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली न्यायिक हो । यो संविधानले भनेको व्यवस्था जस्तो हो,’ उनले पत्रकारसँग खुलेरै भने, ‘क्लिन फिडको विषयमा पनि विरोध गरिएको छ । क्लिन फिड हुँदा नेपाली मिडियालाई के घाटा हुन्छ ? जबकी यहाँको पैसा साढे २ अर्ब यहाँका मिडियाले देख्नै नपाईकन अन्त पुगेको छ । त्यो पैसा नेपालकै मिडियाले चलाउन पाउन् भन्ने सुनिश्चित विधेयकले गर्न लागेको छ । यो पहिले देखि उठ्दै आएका विषय हुन् ।’
‘नेकपाको सरकारले कसैलाई अन्याय गर्दैन । मिडिया काउन्सिले विधेयकले साँच्चिकै अप्ठ्यारो पर्छ भने सच्याउन सकिन्छ । तर, कुनै पनि बहानामा काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिइदैन,’ मिडियामा विदेशी लगानी भित्रिन नदिने अडान दोहो¥याएका मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘विधेयकमा कुनै त्रुटि छ भने सच्याउन तयार छौं ।’
महासंघ बाँकेका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु, उपाध्यक्ष रुपा गहतराज र सहसचिव काशीराम शर्माले पत्रकारका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर जान मन्त्री बाँस्कोटाको ध्यानाकर्षण गराए । महासंघ बाँकेको कार्यालय भवन समेत निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री बाँस्कोटालाई महासंघका पूर्व अध्यक्ष झलक गैरे, पूर्व केन्द्रीय सदस्य मो. हारुन लगायतले शाखाको संस्थागत विकासमा सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए ।
