दैनिक नेपालगन्ज
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्दा बाँकेले भने औषत सम्बोधन पाएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दा बाँकेलाई खासै नयाँ योजना पस्किन नसकेपनि सम्बोधनले मात्रै पनि उत्साहित बनाएको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
बजेटले नेपालगन्ज कोहलपुरसँग जोडेर लाई मेघा सिटी र औद्योगिक करिडोर निर्माणको योजना अघि बढाउने जनाएको छ । त्यससँगै पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको योजनामा बुटबल– कोहलपुर जोड्न बजेट छुट्याइएको छ । यसअघि रेलमार्ग अध्ययन सकिएर कार्यान्वयन प्रक्रिया बुटवलसम्म आइसकेकोमा यस वर्ष कोहलपुरसम्मका लागि बजेटले योजना अघि बढाएको हो । त्यसबाहेक अधिकांस पुरानै योजनाको कार्यान्वयन र स्तोरन्नती गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
‘अघिल्ला बजेट भन्दा यसपटक हाम्रो जिल्लाको नाम अर्थमन्त्रीबाट बढी उच्चरण भएको छ,’ स्थायी सरकारबाट समयमैं बजेट आउनु निजी क्षेत्रका लागि खुशीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिंदै नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नतीदेखि आइसीपी सञ्चालनमा बजेटले गरेको सम्बोधन स्वागत योग्य छ ।’ यद्धपी, स्थायी सरकारले बनाएको बजेटबाट आफुहरुले गरेको आशा भने बढी रहेको अध्यक्ष बैश्यको भनाइ छ । ‘अब कार्यान्वयननै हाम्रो पर्खाई हो,’ बैश्यले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले बजेटले ठुला र आकर्षक योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
मेघा सिटीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने देशभरका नौं वटा शहर छनोट गरिएकोमा कोहलपुर र नेपालगन्जलाई संयुक्त रुपमा समेटिएको छ । सरकारले बजेट मार्फत देशभरका तीव्र शहरीकरण भइरहेका विराटनगर, इटहरी, काठमाडौं उपत्यका, वीरगंज, जीतपुर (सिमरा), पोखरा उपत्यका, सिद्धार्थनगर (बुटवल), कोहलपुर (नेपालगन्ज) तथा अत्तरिया (धनगढी) लाई मेगासिटीको रुपमा विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । यो बाँकेका लागि नयाँ योजना भने हो ।
सरकारले कोहलपुर–जमुनाहक्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । उद्योगीहरु माझ औद्योगिक करिडोर बनाउनुपर्छ भन्ने बिषयमा निरन्तर बहस र छलफल भइरहेको बिषयलाई यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोहलपुर–जमुनाह सडकखण्डलाई औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा, बिजुली, ढल, सडक सुधार जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट समेत बिनियोजन गरेको जनाएका छन् ।
उक्त सडकखण्डलाई ओद्योगिक करिडोर निर्माण गरेर नेपालगन्ज र कोहलपुर पूर्णरुपमा जोडिने छन् । अहिले पनि उक्त सडकखण्डमा दर्जनौ उद्योगहरु सन्चालनमा छन् । त्यस्तै नेपालगन्ज एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी)निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भैरहवासँगै नेपालगन्जस्थित आइसीपी सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो । नौवस्ता औद्योगिकक्षेत्रको कामलाई तिब्ररुपमा अघि बढाइने भएको छ । हाल सामान्यरुपमा काम अघि बढेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा अब भने तिब्ररुपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत हवाई क्षेत्र विकासको १५ अर्ब ८५ करोड बिनियोजन गर्दा त्यसको फाइदा बाँकेले पनि पाउने छ । नेपालगन्ज लगायतका आन्तरिक बिमानस्थलहरु बिराटनगर, जनकपुर, सिमारा, दाङ र धनगढीमा ठूला बिमानहरु बस्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ । यसैगरी सुर्खेतमा नयाँ बिमानस्थल निर्माणकालागि संभाब्यता अध्ययन अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले हाल बन्दै गरेको एकिकृत भन्सार जाँच चौकीको निर्माणको कामलाई तिब्र बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
बाँकेलाई प्रत्यक्ष पार्ने अर्को बिषय बनेको पश्चिम नेपालमा बिशेषगरी थारु समुदायमा लाग्ने सिकलसेल रोगकोे उपचारलाई बिशेष प्राथमिकतामा दिने घोषणा पनि हो । संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बजेटमा सिकलसेल उपचार, भेरी अस्पताल, खजुरास्थित क्यान्सर अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको संघीय सरकारको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४ वटा शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धा्रित सूत्र अनुसार सात वटा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
समानीकरण अनुदानमार्फत विनियोजन हुने खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।
त्यसैगरी, सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँट तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकंकलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदानमार्फत छुट्याएको छ ।
यसैगरी विशेष अनुदान कार्य्विधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन थप १० अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नेछ ।
