५ नम्बर प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को नीति कार्यक्रममा शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामिप्यतालाई ध्यानमा राखी नेपालगन्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर, बुटवल–भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको अगुवाइ गर्ने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
महानगरीय विकास प्राधिकरण गठनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको कुरा प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७५/७६ को बजेट बक्तब्यमा समावेश थियो । ५ नम्बर प्रदेश सरकारको आ.ब. २०७६/७७ को नीति कार्यक्रमको ११९ नम्बर बँुदामा महानगर पूर्वाभार विकास कार्यक्रम अघि बढाइने, यसका लागि आवश्यक अध्ययन पूरा गरि कार्यान्वयन गुरुयोजना निर्माण गरिने कुरा दोहोर्याइएको छ । प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको आवधिक योजनामा बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगन्ज (गुलरिया समेत) र घोराही –तुलसीपुरलाई एकीकृत र व्यवस्थित वृहत् शहर कोरिडरका रूपमा विकास गरिने साथै ठूला शहरहरूका निकटवर्ती साना शहरहरूलाई स्याटेलाइट शहरको रूपमा विकास गरिने कार्यनीति तय गरिएको छ ।
के हो महानगरपालिका ?
महानगरपालिका एउटा समृद्ध, घना र सुविधा सम्पन्न स्थानीय इकाई वा सरकार मात्र हो । महानगर कस्तो क्षेत्रलाई मान्ने भन्ने विस्वब्यापी साझा परिभाषा नभएपनि घना जनसंख्या, विस्तृत आर्थिक क्रियाकलापको केन्द्र भौतिक सुविधायुक्त पायक पर्ने थलोलाई विभिन्न देशहरुले महानगर घोषणा गरेको देखिन्छ । नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५को दफा ७२ ले कम्तिमा तीन लाख जनसंख्या पुगेका क्षेत्रलाई महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरे अनुसार काठमाडौ महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।
पछिल्लो संबैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्दा पनि जनसंख्यालाई नै महानगर बन्न सक्ने कुरालाई मुख्य आधार मानिएको थियो । २०७४ असोज २९ गते देखि लागु भएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८ उपदफा १ ले महानगरपालिका बन्नको लागि कम्तिमा ५ लाख स्थायी बासिन्दा भएको, पछिल्लो पाच वर्षको औसत आन्तरिक आय कम्तिमा एक अरब रुपैयाँ भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी महानगरपालिकामा भौतिक संरचना तर्फ टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङ्गको लागि पर्याप्त सुविधा, परिवहन सुविधा तथा सव वे तथा सडक पेटी भएको , कूल सडकको लम्बाई मध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशत सडकहरु पक्कि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलसम्मको आवागमनमा सहज पहुच भएको हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सामाजिक कल्याणका सुविधा तर्फ प्राविधिक शिक्षालय, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्ने संस्था, विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल,कम्तिमा एक सय शैयाको कम्तिमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तिमा पाँच सय शैयाको अस्पताल, पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल, बाल उद्यान, संग्राहलय, हरियाली तथा सौन्दर्यता, अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गर्न उपयुक्त रंगशाला, अन्तराष्ट्रिय स्तरको सभाहल र व्यापारिक प्रदर्शनी स्थल भएको क्षेत्रलाई सरकारले महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थालाई हेर्दा महानगरपालिका स्वच्छ, स्वस्थ, सुविधा सम्पन्न र समृद्ध क्षेत्र हुनुपर्ने परिकल्पना स्थानीय सरकार संचालन ऐनले गरेको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज महानगर ?
सिपाही विद्रोहलाई दबाएर अंग्रेजलाई खुशी बनाएपछि नयाँ मुलुकको रुपमा फिर्ता पाएको क्षेत्रमा चहलपहल बढाउनको लागि ब्यापारीहरु ल्याएर उनैले बसालेको भनिने बजार अहिले नेपालगन्ज शहरको रुपमा तीव्र गतिमा विकसित र विस्तारित भैरहेको छ । यो शहर बिक्रम सम्बत २०१७ सालमा नेपालगन्ज नगर पञ्चायतका नामबाट स्थापना भएको यो शहरलाई नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७१ मंसिर १६ गतेको निर्णयबाट साविकका १० वटा गा.वि.स. गाभेर नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो भने मिति २०७२।६।१ को निर्णयबाट पुरैनी गा.वि.स. समेत गाभिएको थियो ।
नेपालगन्ज मध्य र पश्चिम नेपालको प्रमुख वाणिज्य र यातायातको केन्द्र हो । कर्णाली प्रदेशको द्वारको रुपमा चिनिने यो ठाउँ मध्य र सुदुर पश्चिमको हवाई बेस बनेको छ । पश्चिम घुम्ने सम्पूर्ण पर्यटकहरु मात्र नभई मानसरोवर जाने तीर्थयात्रीको प्रस्थान विन्दु पनि यहि भएकोले लुम्बिनी पछि पश्चिमी नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक बस्ने ठाउँ पनि हो । प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको नेपालगन्ज पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बसोबासको केन्द्रको रुपमा समेत विकसित भैरहेको छ । नेपालगन्ज उमनपासंग जोडेर कोहलपुर नगरपालिका बनाइएको छ । कोहलपुरले महेन्द्र राजमार्ग तथा सुर्खेत–नेपालगन्ज राजमार्ग मार्फत नेपालगन्ज र बाँकी नेपाललाई जोडेको छ । छुट्टाछुट्टै शहरको रुपमा फैलिएका कोहलपुर र नेपालगन्ज भौगोलिक, साँस्कृतिक र आर्थिक रुपमा साझा नगर जस्तै देखिन्छन् । अहिले कोहलपुर नगरपालिका पाँच नम्बर प्रदेशका तीव्र शहरीकरण भैरहेका नगरपालिकाहरू मध्येमा पर्छ । नेपालगन्जमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सक्ने विमान स्थल, मेडिकल कलेज, क्षेत्रीय अस्पताल, व्यापारिक केन्द्र, सडक यातायातको सुविधा, प्राविधिक र साधारण शिक्षालय लगायतका पूर्वाधारहरु भएको हुदा नेपालगन्ज महानगर दौडमा छ ।
बन्ला त महानगर ?
प्रदेश सरकारले तीनवटा महानगरको चर्चा चलाएपनि उपमहानगरको वर्तमान अवस्था र विद्यमान कानूनको आधारमा एउटापनि महानगरपालिका बन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो पटक नगरपालिका घोषणा गर्दा न्युनतम जनसंख्या पु¥याउने नाममा विकासका सामान्य पूर्वाधार समेत नपुगेका दुर्गम वस्तीहरुलाई समेत गाभेर नगरपालिकाहरू बनाइएको थियो । यस्तै अवस्था महानगरपालिका बनाउदा पनि हुने देखिन्छ । सम्भावित नेपालगन्ज महानगरपालिका बनाउने हो भने छिमेकी स्थानीय तहलाई समेत गाभ्नै पर्छ । महानगर घोषणा गर्नको लागि ५ लाख स्थायी बासिन्दा हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो मापदण्ड अनुसार महानगरपालिका बनाउदा बाँके जिल्लाको सबै स्थानीय तहको जनसंख्या, एउटा महानगरपालिकामा समेटिन्छ । जिल्ला नै एउटा महानगर हुने कुरालाइ हास्यास्पद भन्नु गलत हुदैन । दोश्रो आधार भनेको वार्षिक आन्तरिक आय हो । स्थानीय निर्वाचन पछि उपमहानगरपालिकाले ल्याएको बजेट हेर्दा उमनपाको आन्तरिक आम्दानि २० करोड पुगेकोे देखिंदैन । यदि महानगर बनाउनको लागि छेउछाउका स्थानीय तहहरुलाई गाभिएछ भनेपनि महानगरको आन्तरिक आय ५ वर्ष भित्रमा एक अर्ब कुनै हालतमा पुग्न सक्दैन । संघीय र प्रदेश सरकारको वित्तीय सहयोगमा कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेका उमनपाले महानगर बनेपछि राजश्वमा बढी हिस्सा प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेपनि अहिलेको अवस्थामा कानूनले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न असमर्थ छन् । यी दुई तथ्यलाई हेर्दा आर्थिक र जनसांख्यिक रुपबाट नेपालगन्ज उपनगरपालिकाले महानगर बन्ने हैसियत बनाउन सकेको पाइदैन ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिले कानूनले तोकेको मापदण्ड नेपालगन्जले करिबकरिब पुरा गरेको छ तर अन्य भौतिक र सामाजिक पुर्वाधारहरु भने नाम मात्रका छन् । नेपालगन्ज विमानस्थलको अवस्था राम्रो भएपनि नगरको आन्तरिक सडक संजालहरु दयनीय छन् । अझ यी नगरमा गासिनुपर्ने स्थानीय तहहरुमा त कतिपय ठाउँका बाटोले गिट्टीसम्म पनि देख्न पाएका छैनन् । कानून बमोजिम ७५ प्रतिशत पक्कि सडक बनाउन निकै तपस्या गर्नैपर्ने हुन्छ । ब्यवस्थीत बस टर्मिनल ठुलो कुरा हैन तर नगरपालिकाका जग्गाहरु बित्ते घडेरीमा परिणत भैरहेको अवस्थामा महानगरमा पार्क, खुला क्षेत्र, स्टेडियम, मनोरन्जनस्थल बनाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ठुलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
हिड्नुपर्ने बाटो
हिजो सामान्य पूर्वाधार समेत नभएको ठाउँलाई नेपालगन्ज बजारसँग जोडेर उमनपा बनाउँदा धेरैले दुःख पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा महानगर बनाउने नाममा दुर दराजका गाउँहरुलाई जोडेर जनसंख्या पु¥याएर र विभिन्न बहानामा कर लगाई आन्तरिक आय बढाएर महानगर बनाउनु कुनै दृष्टिले पनि बुद्धिमानी मान्न सकिदैन । अहिले नेपालगन्ज लगायतका प्रदेशका उमनपा बल्लतल्ल शहरीकरणको दिशामा अघि बढिरहेको छन््, यसलाई व्यवस्थित गर्न, विकसित र समृद्ध बनाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अहिले महानगर बनाउने भन्दापनि उपमहानगरमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्नु प्रमुख आवस्यबता हो । शहरलाई समृद्धिका सूचक बनाउनको लागि योजनावद्ध विकास, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाइ द्रुत गतिमा अघि बढाउनु पर्छ । नेपालगन्जले विकासे योजना बनाउँदा छिमेकी स्थानीय तहहरुसंग समन्वय गरि एकीकृत विकास गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकेमा लाई विकसित र समृद्ध बनाउन सकेमा नेपालगन्ज विकसित र विस्तारित हुदै स्वतः महानगर बन्नेछ ।
