सार्वजनिक सुनुवाई सँगै बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरिएको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । शुक्रबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) का लागि सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरिएपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडि बढाइने भएको हो ।
‘जनताका कतिपय मागहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय बाहेक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्यो’, शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई पछि नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘जनताले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरा समाधान तर्फ पनि सँगसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित तहबाट व्यक्त गरिसकिएको छ ।’ शुक्रबार सार्वजनिक सुनुवाई चल्दै गर्दा बस्ती बिस्तारको मुद्दा अघि सारेर स्थानीयले अवरोध समेत गरेका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले शुक्रबार प्रस्तावित औद्योगिक स्थानमा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दबहादुर बस्नेत, महाप्रबन्धक सुभाष सिटौला सहितका पदाधिकारी तथा नेकपा बाँकेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेल, गाउँपालिका प्रमुख मान बहादुर रुचाल, पूर्वराज्यमन्त्री दलबहादुर सुनार लगायतका जनप्रतिनिधिहरु सम्मिलित सार्वजनिक सुनुवाईमा अवरोध प्रयास भएको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाई चल्दै गर्दा स्थानीयबासिन्दाहरुले प्रभावितक्षेत्रलाई उचित व्यवस्था नगरेको आरोप लगाउँदै नारावाजी सहित आफ्ना माग पुरा नगरी आयोजनाको काम अघि नबढाउन माग गरेका थिए । सहभागी सम्बद्धहरुले जनताका मागहरुलाई सम्बोधन गरेरै आयोजना अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले स्थानीयका माग सम्बोधन हुने भन्दै नआत्तिन आश्वासन दिएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पदाधिकारी र कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीयका माग पनि सम्बोधन हुने र आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले बाँकेको नौवस्तामा स्थापना गर्न लागेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अगाडि बढाएको हो । २०७२ चैत १ गते बाँकेको नौवस्तामा प्रदेश स्तरको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बैजनाथ गाउँपालिकाको नौवस्तामा ३ सय ३८ विघा जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा समेत तयार पारिसकेको छ । सरकारले २०७३ जेठ २७ गते जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएपनि लामो समयदेखि सुकुम्बासीका रुपमा बसेकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थाको माग गरिंदै आएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुल आठ अर्ब सात करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न चालु आव वर्ष २०७५÷०७६ मा संघीय सरकारले १० करोड र प्रदेश सरकारले पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।
उक्त क्षेत्रमा आठ कठ्ठादेखि ४० कठ्ठासम्मको प्लट छुट्याइएको छ । सोही क्षेत्रमा औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दुषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका प्लट छुट्याइएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र पेन्ट्स, खाद्य, प्लास्टिक, केबल, स्टिल, साबुन, पाइप, काठ, पानी लगायतका सम्भावित उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘औद्योगिक क्षेत्र बैजनाथका लागि मात्रै होइन बाँकेकै लागि एउटा महत्वपूर्ण परियोजना हो’, गाउँपालिका प्रमुख मान बहादुर रुचालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अहिले औद्योगिक दृष्टिले बैजनाथ कमजोर अवस्थामा छ ।’ गाउँपालिकाले उत्पादन र रोजगारमूखि उद्योगलाई करमा विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेर तद्अनुरुप नीति बनाएको जानकारी रुचालले दिए ।
