लामो समयसम्म बेपत्ता श्रीमानको खोजीमा लागेका बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरुले सरकारसंग आफुहरु एक कि दोकल ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । बेपत्ता आफन्तहरुको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा रातदिनको मानसिक पीडित भोग्नु परेको भन्दै बेपत्ताका आफन्तहरुले बेपत्ताहरु जिउदै छन् कि मरिसके भन्ने बारेमा तुरुन्त जानकारी पाउनु पर्ने बताए ।
एडभोकेसी फोरम र न्यायको लागी द्वन्द्व पीडित समाज बाँकेले बेपत्ता पारिएकाहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताहका सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले बेपत्ता पारिएकाहरुको लास र सासको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको संघर्षमा हाम्रो ऐक्यवद्धता’ बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले श्रीमान बेपत्ता भएको घटनाले आफु बर्षौदेखि मानसिक पीडा भोग्न बाध्य भैरहेको भन्दै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई तत्काल अपराधिकरण गर्ने कानून निमार्ण गर्न माग गरिन् । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको छानविन गर्न गठिन आयोग केहि काम नगरी ४ बर्ष बिताएको बताउँदै उप्रेतीले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्र आयोगमा नया पदाधिकारी चयन गरिनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुले बेपत्ता परिवारले बेपत्ताहरुको अवस्था तुरुन्त सार्वजनिक गर, दण्डहिनताको अन्त्य गर, पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर, बेपत्ता बिरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गर, संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि ऐन तत्काल संशोधन गर भन्ने नारा लेखिएको प्ले कार्य बोकेका थिए ।
बेपत्ता आफन्तको स्थिति थाहा नपाउदा मानसिक पीडाका साथै सम्पत्ति हस्तान्तरमा समस्या परेका, सास्कृतिक काजक्रिया गर्न नपाएको र आशा र निराशाको दोधारमा बस्नु परेको बेपत्ता परिवारका सदस्य बिष्णुमाया ढकाल, तुलसी बिष्ट, धन्नु बाल्मीकी, लगायतका पीडितहरुले बताएका थिए ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले बेपत्ता पार्ने कार्य मानवअधिकारको गंभिर उल्लघंन भएको बताए । बेपत्ता पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार भएकाले ति अधिकार दिलाउन राज्य जिम्मेवार बन्नु पर्नेमा गौतमले जोड दिए । द्वन्द्वका नाममा अनावश्यक रुपमा ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य रोक्न र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि सरकारले तत्काल ‘जबरजस्ती बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २००६’ अनुमोदन गर्नु पर्नेमा गौतमले जोड दिए । लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थामा पनि ब्यक्ति बेपत्ता भइरहनु दुःखद् भएको भन्दै गौतमले बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गरि पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन सरकार गंभिर बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
बेपत्ता परिवारका, गरिसरा पाठक, तुल्सा पाठक, भुमिसरा थापा, बिष्णु कुमारी ढकाल, सुनिता पाठक, भुमादेवी ओली, राजरानी गोडिया, गिता गोडिया लगायतका पीडितले बर्षौ देखि बेपत्ता आफन्तको खोजीमा भौतारिए पनि अझैसम्म पनि बेपत्ता आफन्तको सास वा लास पाउन नसकेको बताए । समयमै बेपत्ता परिवारका पीडा सम्बोधन नभए देशमा नयाँ खालको द्वन्द्व हुन सक्ने पीडितहरुले बताएका थिए ।
