उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व

उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताएकी छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको उपभोक्ताको मानव अधिकारको अवस्था विषयक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य अन्सारीले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तिनै तहका सरकारको भएकाले उपभोक्ताको मानव अधिकार संरक्षणमा सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार भै लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् । स्थानीय तहलाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागी जिम्मेवारी तोकिएता पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सदस्य अन्सारीले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।


कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय उपमहासचिव बिष्णु प्रसाद तिमिल्सेनाले उपभोक्ता अधिकारको उपभोगको अवस्था नाजुक भएको बताए । गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको मौलिक अधिकार भए कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको तिमिल्सेनाले बताए ।


कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ५ का स्थानीय तहका पदाधिकारीले विषयगत विज्ञ र जनशक्तिको अभावमा बजार अनुगमनमा गाह्रो भएको बताए । संघीयताको मर्म अनुसार स्थानीय तहले पूर्ण अधिकार लिई काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । अर्घाखाँची दाङ्ग र नवलपरासी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख क्रमस पिताम्बर शर्मा, जितेन्द्रमान नेपाली र शिव शंकर प्रसाद रायले जिल्ला समन्वय समितिलाई कानून बनाउने र लागु गर्ने अधिकार नभए पनि उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि स्थानीय निकायहरुका बिचमा समन्वय गरि कार्य गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए ।


कोहलपुर नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सञ्जुकुमारी चौधरी, शिवराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख शिव कुमारी चौधरी, नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरले विषयगत विज्ञ र आवश्यक जनशक्तिको अभावमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । बाँकेको डुडुवा, राप्ती सोनारी र बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, धनी कुमारी खत्री र शारदा रेग्मी बिश्वकर्माले निकट भविष्यमै उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरि बजार अनुगमनको कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।


कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका पदाधिकारीले आवश्यक जनशक्तिको अभावमा उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको काम गर्नमा समस्या परेको, बिषयगत बिज्ञको अभाव रहेको, कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग नभएको, सरकारवाला निकायबिच आवश्यक समन्वय नहुँदा काममा समस्या परेको बताएका थिए ।


कार्यक्रम उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य वसन्त गौतमले स्थानीय तहलाई उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि कानून बनाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भए पनि उपभोक्ता अधिकारमा स्थानीय तह अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । अधिकांश स्थानीय तहले केन्द्रको कानूनलाई हुबहु कपि गरेको उल्लेख गर्दै अझै पनि धेरै स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन नगरेको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको कार्यलाई प्राथमिकता दिएको नपाइएको बताए ।


राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यक्रम संयोजक दिपेन्द्र बहादुर सिंहले संचालन गरेको कार्यक्रममा प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷ उपसंयोजक, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, नागरिक समाज, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पत्रकार लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।


संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उपभोक्ता प्रतिको दायित्व, बर्तमान अवस्थामा उपभोक्ता अधिकारको अवस्था, राज्यका संयन्त्रहरु बिचको समन्वय र सहकार्यको अवस्था र सुदृढीकरणका सम्बन्धमा छलफल गरि उपभोक्ताको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी अधिकृत द्वारिका कुमारी अधिकारीले बताइन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया