चालु आर्थिक बर्षको दुई महिना मात्रै बाँकी रहेपनि प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले विकास खर्चको दर बढाउन सकेका छैनन् । बाँकेका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटको १० महिनाको खर्च प्रतिशत हेर्ने हो भने २६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अझ विकास खर्चको अवस्था त्यो भन्दा पनि निराशाजन देखिन्छ । पूँजीगत तर्फ जम्मा १६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ का लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ९८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूजिगत तर्फ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये जम्मा २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ भने चालु तर्फ छुट्याएको ६२ करोड ४६ लाख मध्ये २९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चालु आ.व. सकिन दुई महिनाको अवधीमा अब १ अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यो रकम फ्रिज हुनेछ । पूँजीगत तर्फ मात्रै १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मध्ये १ अर्ब १३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सक्नु पर्नेछ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारले जिल्लाका लागि छुट्याएको बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेको बताउँछन् । उनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरु ढिलो खुल्नु, पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा खर्च कम भएको बताउँछन् । ‘कार्यालय र कर्मचारी दुवै समयमा व्यवस्थापन नहुँदा विकासे कार्यका लागि ठेक्का, टेण्डर नै समयमा हुन सकेनन्’, कोलेनिका प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘तर, असार मसान्तसम्म सन्तोषजनक रुपमै खर्च हुनसक्ने अपेक्षा छ ।’
पूँजीगत खर्च न्यून हुँदा विकासका लागि छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने जोखिम एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर विगत जस्तै असारमै हतार हतारमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउने देखिन्छ ।
संघको ७१ प्रतिशत बजेट खर्च
संघीय सरकारबाट बाँकेका लागि चालु आ.व.मा कुल १४ अर्ब ५४ करोड बजेट छुट्याएको १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ७१ प्रतिशत हो । चालु तर्पm ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भैसकेको छ । चालु तर्फ ७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बैशाख मसान्तसम्म संघीय सरकारबाट बाँकेलाई प्राप्त पूँजीगत बजेटको ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार चालु आ.व.का लागि पूँजीगत तर्फ प्राप्त ६ अर्ब ९२ करोड बजेट रकम मध्ये बैशाख मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
‘संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट खर्च सन्तोषजनक छ’, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्माले भने, ‘अझै दुई महिना बाँकी रहेको विकासका कामहरु भैरहेकाले आर्थिक बर्ष सकिंदासम्म खर्चको दर राम्रो रहने सम्भावना छ ।’
अघिल्ला आ.व.मा सञ्चालित विकासका कामहरुको भुक्तानी यसबर्ष भएको, यसबर्ष समयमै विकासका कामहरु भैरहेकाले पनि खर्च प्रतिशत सन्तोषजनक देखिन्छ । त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले प्रत्येक महिना आफ्नो खर्चको फाँटवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएपनि त्यसो गरिएको पाइँदैन । बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले पनि स्थानीय तहले कोलेनिकामा खर्चको फाँटवारी नबुझाएका हुन् ।
‘केन्द्रबाट सिधै स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध हुन्छ’, कोलेनिका नेपालगन्जका प्रमुख राम चन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘बार्षिक बुझाउन अनिवार्य छ तर मासिक, चौमासिक चाहि सबै स्थानीय तहले बुझाउनु भएको छैन ।’ सबै स्थानीय तहले नियमित खर्च विवरण नबुझाउँदा कोलेनिकामा खर्चको वास्तविक अवस्था बारे तथ्यांक उपलब्ध छैन ।
