कृषि प्रधान देशका रुपमा रहेको हाम्रो मुलुक बिस्तारै कृषिमै परनिर्भर बनिरहेको देखिन्छ । घरछेउको जमिन बाँझै तर तरकारीका लागि छिमेकी मुलुक ताक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था कहिलेसम्म ? तर, किसानहरु भने आफ्नो उत्पादनले भाउ नपाएको गुनासो गर्छन् । परम्परागत र निर्वाहमूखि कृषि प्रणालीबाट बिस्तारै व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा पनि पहल र प्रयास थालिएका छन् । त्यसैको सेरोफेरोमा कृषिको व्यवसायिकरणमा ठूलो योगदान दिइरहेको साना तथा मझौला कृषि आय स्तर परियोजना (रिज्म एफपी) का परियोजना प्रमुख गोकर्ण अर्याल, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, सँग महानगरको यस अंकका लागि पत्रकार झलक गैरे र देबेन्द्र राज पौडेलले गरेको सम्यक संवादको अंश प्रस्तुत गरेका छौं ।
गोकर्ण अर्याल
परियोजना प्रमुख
साना तथा मझौला कृषि आय स्तर परियोजना
हामीले चार प्रकृतिको संस्थालाई तीन प्रकृतिको सपोर्ट कृषकहरुलाई गर्दै आएका छौं । कृषक समूह, सहकारी, उद्यम र बजार समितिलाई अनुदान दिंदै आएका छौं । रिज्मले हाल २ सय ८२ कृषक समूहलाई सपोर्ट गरेको छ । प्रकृति हेरेर न्यूनतम ५ लाखदेखि ६० लाखसम्म अनुदान दिने गरेका छौं । रिज्मले किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउनका लागि सहयोग गर्दै आएको हो । उत्पादन, पोष्ट उत्पादन, मूल्य श्रृंखलामा सपोर्ट गरिएको छ ।
उपभोक्ताले ताजा र स्वस्थकर वस्तु हेरेर खरिद गर्ने हो भने मात्रै उत्पादन बढ्दै जान्छ । उपभोग बढे उत्पादन बढ््ने हो । भारतबाट वस्तु हाम्रै कारणले आउने गरेको हो । अर्को किसानले लागत अनुसारको लाभको अपेक्षा गर्नुपर्छ । हाम्रा उत्पादनले पनि भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । भारतबाट आउने तरकारी धेरै च्यानल पुरा गरेर धेरै दिन लगाएर नेपाल आउँछन् । त्यो आइपुग्दा त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो हुँदैन भने तौल पनि कम भैसकेको हुन्छ ।
विकासका लागि ठोस योजना हुनुपर्छ । कागजी रुपमा गरिने विकासले अर्थ राख्दैन । चामल भारतबाट आयो भनेर चिन्ता गर्छौ । तर, त्यो चिन्ता गरिरहँदा हामीले भारतकै चामल खाइरहेका हुन्छौं । हामी आफैले पहिले आफ्नो देशको उत्पादन प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । आफ्नोपनको संरक्षण गर्नुपर्छ । हाम्रो उत्पादनको प्रयोग गरेर न उत्पादन बढ्दै जान्छ । ताजा र आफ्नो देशको उत्पादनको मूल्य थोरै बढी भएपनि प्रयोग गर्ने बानीको विकास भए मात्रै यहाँको उत्पादन फष्टाउन सक्छ ।
देबेन्द्र अधिकारी
सञ्चालक
नेपाल कृषि विकास फार्म प्रा.लि.
समुदायको देशको आर्थिक विकासबाट लागि सबै सेक्टर आ आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छन् । तर, स्रोत साधन, जनशक्ति, शिक्षा, सिकाईको अवस्थामा कृषि महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्यो । नेपालमा फलफुलको उत्पादन नगन्य छ । तर, उपभोग चाहीँ बढी छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी फलफुल विदेशबाट आयात हुन्छ । सिजनमा नेपालगन्जको मण्डिमा मात्रै ४५ गाडी केरा भारतबाट आउन गर्छ । यसले हामी अरु फलफुल पनि धेरै परिणाममा भित्रिन्छन् भन्ने आंकलन गर्न सक्छौं । यति धेरै फलफुल नेपालमा उपभोग हुने रै’छ जसले यहाँ फलफुलको बजार राम्रो हुन सक्छ भन्न सकिन्छ ।
यहाँ स्थानीय स्रोत साधन, मल पर्याप्त छ, कतिपय उत्पादनका लागि सिंचाई कम गरेपनि हुन्छ, धेरै ठूलो टेक्निसियनको आवश्यकता पनि पर्दैन । हाम्रो पुर्खाले गरिरहेको कामलाई अलिकति सुदृढिकरण गरेर व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सानो खेतीबाट काम सुरु गर्यौं ।
सम्भावना हेर्दै जाँदा खेती बिस्तार हुनमा मूल स्रोतको समस्या पायौं । मानौं कसैले आलु लगाउन खोज्नु भएको छ भने यहाँ राम्रो ठूलो आलु खाने र सानो बिउमा परिणत गर्ने चलन छ । ठूलो र राम्रो आलु खाइसकेपछि सानो आलु प्रयोगविहीन हो । झन् त्यसको बिउ बनाउने गरेको पाइन्छ । सानो आलोलाई पशुलाई आहार बनाउने लगायतमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा उल्टो बिउ बनाइरहेको पाइन्छ । अनि मूल स्रोत नै राम्रो नभएपछि कसरी उत्पादन वृद्धि हुन्छ । यो समस्या अन्य तरकारी र फलफुलमा पनि रहेको छ । मूल स्रोत गुणस्तरीय नभएपछि उत्पादन वृद्धि हुँदैन लागत बढ्ने हुन्छ । मूल स्रोत राम्रो नभएपछि कम उत्पादन हुन्छ किसानको मेहनत खेर जान्छ, लागत बढी पर्छ अनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ ।
गुणस्तरीय रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको, भाइरस फ्रि भएको चिज हामीसँग छैन । यो गर्ने हो भने सम्भावना छ । त्यसका लागि हामीले रिज्म एफपीसँग अनुरोध गर्यौं । लगानीको समस्या रहेकाले रिज्म एफपीले सहयोग गर्यो । स्टक्चरमा हामीले पुरै सहयोग पायौं । चालुमा बीउ, मलमा हामीले लगानी गर्यौं । रिज्म एफपीसँग हामीले २८ लाख ४ हजारमा सम्झौता गरियो । तर, इष्टिमेट अनुसारको खर्च भएन । २३ लाख हाराहारीमा हामीले अनुदान पायौं । हामीले आफ्नो ६० लाख लगानीमा बिरुवा उत्पादनको व्यवसाय सुरु गर्यौं ।
व्यवसाय सुरु गर्दा हामीले भोग्नु परेको समस्या अहिले पनि त्यही छ स्थानीय निकायमा । कृषि कल्चर ल्याबबाट १८ देखि २० रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याउँछौं सानो बोतलमा । सेम्पललाई नै १८ देखि २० रुपैयाँमा त्यहाँ पर्छ । यहाँ ३ महिना बिउबाट बिरुवा हुर्काउँदा आधा जति मर्छन् । सरकारले फाइनल प्रोडक्टलाई १५ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यो मिलेन ।
बाँके जिल्लाको स्थानीय निकायमा जति विरुवा माग छ, त्यो पहिले जस्तै बाहिरबाट नै आउँछ । हाम्रो उत्पादन बाँके जिल्लामा १ प्रतिशत मात्रै बिक्री हुन्छ । ९९ प्रतिशत उत्पादन बाहिर जान्छ । यहाँबाट बाहिर पठाउँदा लागत बढ्छ । बाँकेमा त्यो बिक्री गर्दा यातायात भाडा कटाएर सस्तोमा दिन सकिन्छ ।
पाँच बर्ष अघि ३ लाख रुपैयाँ लोन लिएर सुरु गरेको कारोबार ऋण १ करोड पुगिसकेको छ । कारोबार पनि ३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४ करोड पुगिसकेको छ । हामीले सुरु गरेको खेतीबाट हो । सुरुमा हामीले मूल स्रोतको समस्या भोग्नु पर्यो । सुरुमा धेरै ठाउँ धाउँदा पनि राम्रो बिउ पाउन सकिएन । त्यसपछि हामीले बिउको काम सुरु गर्यो । हाल जग्गा भाडामा लिएर साढे १२ विगाहमा खेती गरिरहेका छौं ।
बढी जसो सरोकारवाला स्थानीय निकायमा जानुहुन्छ । स्थानीय निकायमा १५ रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ल्याबले २० रुपैयाँ हामीसँग लिन्छ । हाम्रो खर्च उत्पादन तयार गर्दा ३०÷३२ रुपैयाँ पुग्छ । हामीले ३ रुपैयाँ नाफा खाएर ३५ मा दिने हो । भारतबाट आउने विरुवाको भन्सार हुँदैन । चोरीको बाटो भएर आउने हो । त्यसैले त्यहाँको विरुवा सस्तो पर्न जान्छ । हाम्रो उत्पादन भाइरस टेष्ट गरेको गुणस्तरीय हुन्छ । तर, भारतबाट आउने विरुवा गुणस्तरीय हुँदैन । बाँकेका स्थानीय तहले यही उत्पादित विरुवा खरिद गर्न रुचाउँदैनन् । अन्य जिल्लाबाट मगाउँछन् ।
रिज्मले हामीलाई विरुवा प्रवद्र्धन गर्न सघाउँदै आएको छ । प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हामीले बार्षिक ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छौं । यस बर्ष देशका विभिन्न ठाउँमा २१ स्टल राखेका छौं ।
दिपक कुमार थारु
श्री हरियाली कृषक समूह
बैजनाथ गाउँपालिका
हामीले समूह गठन गरेर सानो परिणामा कृषि उत्पादन सुरु गरेका हौं । २५ जनाको समूहले ७१ कठ्ठामा खेती सुरु गरेका हौं । व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्न चाहने कृषकहरुको समूह हामीले बनाएका थियौं । रिज्म एफपीले कृषकलाई अनुदान दिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि हामीले २०७२ भदौमा रिज्मसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरेका थियौं । त्यसपछि ७५ वटा तरकारीका लागि प्लाष्टिक घर बनाउने सम्झौता गरेर समयमै काम सक्यौं । रिज्म एफपीले धेरै सपोर्ट गरेको छ । हालसम्म निरन्तर रुपमा तरकारी खेती गरिरहेका छौं । उत्पादन राम्रो छ, एउटा टनेलबाट मात्रै ३० हजारको करेला उत्पादन हुन्छ ।
हामीले भोग्नु परेको समस्या भनेको खुला नाका हो । हामीले सुरुका बर्षमा धेरै उत्पादन गर्यौं तर, भारतीय उत्पादनका कारण सस्तो बेच्नु पर्यो । उत्पादन बढी भएका कारण नोक्सान भने ब्यहोर्नु परेन । नेपाल सरकारले स–साना कृषकहरुलाई अनुदान दिने गरेको छ । खानका लागि लगाउने किसानले बढी भएको बजारमा सस्तोमा बेचिदिन थाले । हामी व्यवसायीक रुपमा खेती गर्नेलाई त्यसले पनि असर पारेको छ । मण्डीले धेरै सस्तोमा हाम्रा उत्पादन खोज्दा मुनाफा कम हुन थाल्छ ।
हाम्रो मार्केट भनेको हवल्दारपुर, कोहलपुर र नेपालगन्ज हो । भारतबाट यहाँका मण्डिहरुमा तरकारीहरु आउने गरेका छन् । उनीहरुको मूल्यसँग हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने गरेको छ । विना अवरोध आउने भारतीय तरकारीमा अंकुश लगाउनु पर्छ ।
भारतबाट कति दिनको यात्रा तय गरेर गुणस्तरहीन तरकारी नेपाल भित्रिन्छन् । हाम्रो उत्पादन बारीबाट सिधै मण्डि पुग्छ । ताजा र गुणस्तरीय हुन्छ । तर, सस्तो खोज्ने बानीका कारण पनि हाम्रो उत्पादन बिक्री गर्दा मूल्यमा कमी आउने गरेको छ । तरकारीको रेट मण्डीले निर्धारण गर्छ । यो रेट दैनिक जसो परिवर्तन हुन्छ ।
राज्य र संघ संस्थाले कृषि उत्पादनमा अनुदान दिन बढी र व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई मात्र दिनुपर्छ । ५ कठ्ठा भन्दा बढीमा खेती गर्नेलाई अनुदान दिने हो भने त्यसले कृषि उत्पादन फष्टाउन सक्छ । व्यवसायिक रुपमा अघि बढ्न सक्छ ।
हाम्रो बैजनाथ ७ नं. वडामा खेतीका पानीको अभाव छ । पानीको पहुँच पुर्याउने हो भने कृषि उत्पादनलाई फाइदा पुग्छ । हामीले धारा र मोटरको प्रयोग गरी खेती गरिरहेका छौं । जसको सपोर्ट रिज्म एफपीले गरेको थियो ।
तारा ज्ञवाली
अध्यक्ष
एकता महिला किसान समूह
खजुरा गाउँपालिका–२
सुरुमा समूह गठन गर्यौं । समूह जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा दर्ता गर्दा रिज्मको अनुदान बारे थाहा पायौं र प्रस्ताव पेश गर्यौं । सुरुमा खेती गर्दा खुलामा गथ्र्यौ । रिज्मको अनुदान पाएपछि व्यवस्थित रुपमा खेती गरिरहेका छौं । प्लाष्टिक घरभित्र बेमौसमी खेती, थोपा सिंचाई लगायत कृषिका लागि प्रयोग गर्दैछौं । सुरुमा समस्या थियो । रिज्मले अनुदान सँगै परामर्श पनि दिएपछि उत्पादन बढ्यो । जसले आम्दानी पनि बढेको छ । खेतीबाटै समूहमा आबद्ध महिला दिदीबहिनीको आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गएको छ । पहिले ऋणका लागि विश्वास गरिन्नथ्यो । अहिले आम्दानी देखेपछि ऋण प्राप्त गर्न पनि सहज भएको छ । ऋणका लागि पत्याउन थालेका छन् ।
खुला सीमानाका कारण हाम्रा उत्पादन उचित मूल्य भने पाउन सकेको छैन । हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छन् तर रुपैडिहाकै वस्तुसँग तुलना गरिन्छ । त्यसले उचित मूल्य प्राप्त गर्न कठिन छ । किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने खुला सीमानाबाट भित्रिने उत्पादनलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ । भारतमा भित्रिने तरकारीको गुणस्तर समेत चेक नगरी निर्वाध भित्र्याइने गरेको छ । भारतमा बढी विषादीको प्रयोग गरिन्छ । त्यस्ता खाद्य पदार्थ खाँदा हाम्रो स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो असर पर्छ । त्यसैले भारतबाट भित्रिने कृषि उपजको ल्याब टेष्ट अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
नन्दलाल वैश्य
अध्यक्ष
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
रिज्म एफपीले संघ समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । रिज्मकै कारण यहाँ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्दै गएको छ । रिज्मले काम नगरेको भएर हाल जे उत्पादन छ त्यो पनि हुँदैनथ्यो । नेपालमा तरकारी खेती राम्रो हुँदै गएको छ । त्यसले भारतबाट तरकारी ल्याउन कम भैरहेको छ । च्याउ खेती पनि राम्रो हुँदै गएको छ । तर, आफ्नो उत्पादनलाई बजारमूखि बनाउन किसानले सकेनन् । हामी स्थानीय उत्पादनलाई राम्रो भन्छौं । तर, उपभोक्ता सिधै किसानको बारीमा किन्न जाने होइन । स्थानीय उत्पादन किन्न निश्चित स्थानीय बजार चाहिन्छ । हाम्रै जिल्लामा उत्पादन भएका कृषि उपजको बजारीकरण गरिनुपर्यो । कृषि उपजको बजारीकरणको जिम्मा पनि किसानको हो । अनुदान लियौ, उत्पादन गर्यौं तर बजारीकरण गर्न सकेनौं । व्यवसायी सिधै किसानको खेतमा पुगेर सस्तोमा खरिद गर्छन् र बजारमा महंगोमा बेच्छन् । यसले किसानले उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैन ।
राज्यले उपभोक्तालाई वस्तुको गुणस्तरका लागि सचेत बनाउनु पर्छ । भारतबाट भित्रिने सामानको गुणस्तर परीक्षण गरेर उपभोक्तालाई जानकारी दिनु पर्यो । तरकारी मण्डीमा स्थानीय उत्पादनको छुट्टै पसल हुनुपर्यो । त्यसले उपभोक्ताले स्थानीय उत्पादन पहिचान गरि खरिद गर्न सक्छन् ।
कृषि मण्डी नहुँदा पनि किसान मर्कामा परेका हुन् । किसान र उपभोक्ता एक ठाउँमा भेटिने कृषि बजारको व्यवस्था गरिनु पर्छ । उपभोक्ता पनि स्वाभिमानी हुनु पर्यो । आफ्ना उत्पादनको प्रयोग गर्ने बानीको विकास गर्नु पर्यो । यही उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपज अर्बौ रुपैयाँको बार्षिक रुपमा भित्रिने गरेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि यही उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने हो भने कृषि क्षेत्र फष्टाउन सक्छ । उद्योग वाणिज्य संघले पटकपटक कृषि बजार स्थापनाको प्रयास गरेको छ । त्यो सफल भैसकेको छैन । हामी प्रयासरत् छौं ।
कृषि उपज बजारीकरणको कन्सेप्ट आएको छैन । आउने हो भने हामी सपोर्ट गर्न सक्छौं । अहिलेको बजार प्रतिस्पर्धी बजार हो । संरक्षणमा उत्पादित बस्तु र प्रतिस्र्धाबाट आएको वस्तुमा फरक पर्न जान्छ । वस्तुको बिक्री उपभोक्ताको च्वाइसमा भर पर्छ । र, उपभोक्ताको च्वाइसमाथि हाबी हुने भएको बजारीकरणबाट नै हो । भारतबाट आउने बस्तु हामीले छानेकै कारण भित्रिएका हुन् । अनुदानले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने हो । र, हामीले प्रतिस्पर्धी किसान तयार गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको च्वाइस पनि बढाउनु पर्छ । किसानले मूल्य कम पाएको वा घाटामा भएको जस्तो भने मलाई लाग्दैन । स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रयोग, बजारीकरण र विदेशबाट भित्रिने कृषि उपजको गुणस्तर चेकजाँच गरिनु पर्छ ।
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ
केन्द्रीय सदस्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उद्योग वाणिज्य महासंघले कृषिका विभिन्न सेक्टरमा सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । अन्य प्रोजेक्ट भन्दा रिज्मको प्रोजेक्ट सफल छ । अत्यन्तै निष्पक्ष र स्वच्छ हिसाबले रिज्मले काम गरेको पाइन्छ । रिज्म प्रोजेक्टको अनुदानले प्रतिफल दिइरहेको छ । तर, खुला सीमा भएकाले उत्पादनले राम्रो मूल्य भने पाउन सकेका छैनन् । वस्तु खरिद गर्दा गुणस्तरलाई वेवास्ता गर्ने कारणले पनि अपेक्षा गरेपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उत्पादनलाई अप्ठ्यारो छ ।
उत्पादन भएका वस्तुका लागि धेरै ठाउँमा कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । दाङ्गमा २ वटा र बाँकेमा ३ वटा जसमा रिज्मको सपोर्ट रहेको दुई वटा कोल्ड स्टोर छन् । सुर्खेतमा पनि कोल्ड स्टोर बन्दैछ । उत्पादित वस्तुले तत्काल उचित मूल्य नपाउने भए वा बिक्री नहुने स्थिति भए कोल्ड स्टोरमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो किसानका लागि ठूलो अवसर हो ।
व्यवसाय गर्ने भैसकेपछि आपसमै पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । किसानले पनि प्रतिस्र्धाका लागि तयार हुनुपर्छ । हाम्रो खुला मार्केट छ । त्यसैले यहाँका मान्छेको चाहना बुझेर उत्पादन गर्नुपर्छ । साथै वस्तुको बजारीकरण पनि गर्न आवश्यक छ ।
रिज्मसँग सुरुमै वास्तविक किसान पहिचान गरेर लगानी गर्ने नीति बनायौं । अब रिज्म फेज आउट हुँदैछ । अब रिज्मले सपोर्ट गरेको कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा सहयोगको निरन्तरताको खाँचो छ । त्यसको स्वामित्व स्थानीय तहले लिनुपर्छ र संघले सहयोग गरिरहनेछ ।
संघ सँगको अपेक्षा भनेको उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा निरन्तर सघाओस् भन्ने हो । किसानहरुसँगको भेटघाट गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने काम संघले गर्न सक्छ ।
रिज्मले हाम्रो योजनामा लगानी गरेर ठूलो सपोर्ट गरेको छ । रिज्म एफपीले गरेको लगानीले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ । कतिको घर चलेको छ । स्थानीय तहसँग हामीले सञ्चालन गरेको काम बारे जानकारी दिएका छौं । उहाँहरुलाई निरन्तर अनुगमन गर्न आग्रह गरेका छौं । तर, स्थानीय तहले खासै वास्ता गरेको छैन । स्थानीय तहले कृषि सम्बन्धी नीति, योजना बनाउँदा किसानहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । त्यसले प्रभावकारी योजना बन्न सक्छ ।
रिज्म अब फेजआउट हुँदैछ । रिज्मले किसानलाई अनुदान दिंदा सञ्चालित योजना किसानको हो भनेका छौं । किसानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहयोग मात्र गरेको हो । बुझाईमा परिवर्तन हुनुपर्छ । किसानको नाफा, घाटाको जिम्मेवारी किसान नै हुनुहुन्छ । रिज्मले उहाँहरुलाई सहयोग मात्र गरेको हो । कसले सहयोग गर्यो भन्ने कुरा मेजर होइन । आफ्नो स्थानीय स्तरमा भएको चलेको व्यवसायी, उद्यमी स्थानीय तहको नजरमा आउनु पर्छ । जसले आयोजना सञ्चालन गरेपनि हेर्ने भनेको स्थानीय तहको हो । स्थानीय तह र संघको सहकार्यमा अब परियोजना अघि बढ्नु पर्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रसँग पनि सहकार्य हुनसक्छ । रिज्मले गरेको कार्यहरुको सूचि सहितको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनेछौं ।
