पाँच बर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने
वसन्त गौतम
सरकारी निकायबाट दिइने यातना अब फौजदारी अपराध भएको छ । गत भदौ १ गते अघि सरकारी पक्षबाट दिइने यातना दुनियावादी भई चल्ने र प्रहरीले यातना दिएको पुष्टि भएको अवस्थामा पनि सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था थियो । तर अहिले प्रचलनमा आएको नयाँ कानूनले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने ब्यवस्था गरेको छ । अपराध अनुसन्धानको क्रममा थुनुवा उपर यातना दिएको पुष्टि भए पाँच बर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
अब अपराध अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धान अधिकृत हाकिकको निर्देशन वा थुनुवालाई अपराध साबित गराउन यातना दिएको भनेर उम्कन सक्ने अवस्था छैन । फौजदारी अपराधका साथै यातना गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंनको कार्य भएकाले यातना दिने प्रहरी अधिकारी बिभिन्न ब्यवशायिक अवसरबाट समेत बन्चित हुनु पर्ने हुन सक्दछ ।
के छ कानूनी ब्यवस्था ः
नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६७ ले यातना दिन नहुने ब्यवस्था गरेको छ । प्रचलित कानून बमोजिम कसुरको अनुसन्धान गर्ने अभियोजन गर्ने कानूनको कार्यान्वयन गर्ने वा कानून बमोजिम नियन्त्रण, हिरासत, वा थुनामा राख्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कसैलाई शारिरीक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन वा क्रुर निर्मम अमानविय वा अपमानजनक ब्यवहार गर्न वा गराउन हँुदैन ।
उल्लेखित कानूनी ब्यवस्थाको प्रयोजनको लागि पक्राउ परेको नियन्त्रणमा रहेको हिरासत थुना कैद वा नजरबन्द वा आफ्नो सुरक्षामा रहेको कुनै ब्यक्ति वा त्यस्तो ब्यक्तिका कारणले अन्य कुनै ब्यक्तिलाई देहाएको उद्देश्यले जानीजानी शारिरीक वा मानसिक पीडा वा कष्ट पु¥याएमा वा निर्मम अमानविय वा अपमानजनक ब्यवहार वा सजाय दिएमा त्यस्तो ब्यक्ति उपर यातना दिएको वा क्रुर, निर्मम, अमानविय वा अपमानजनक ब्यवहार भएको मानिने छ ।
कुनै बिषयमा जानकारी हासिल गर्ने, कुनै कसुरमा साबित गराउने, कुनै कार्यको लागी दण्ड दिने, जोर जुलुम वा क्रास देखाउने वा कानून बिपरितका अन्य कुनै कार्य गर्ने । उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने ब्यक्तिलाई कसुरको गाम्भीर्यता हेरी पाँच बर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
उपदफा १ बमोजिमको कसुर गर्ने आदेश दिन ब्यक्ति वा यस दफा बमोजिमको कसुर गर्न सहयोग गर्ने मतियारलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । उल्लेखित कसुर गर्ने कुनै ब्यक्तिले आफु भन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरि त्यस्तो कसुर गरेको भनी निजले त्यस्तो कसुर गरे वापत हुने सजायबाट उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।
यस अघि अपराध अनुसन्धानको क्रममा यातना दिएको प्रमाणित भए पीडक प्रहरी अधिकारीले फौजदारी दायित्व बहन गर्नु पर्दैनथ्यो । थुनुवालाई यातना दिएको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि निजले बिभिागिय कारवाही भोगे पुथ्यो । तर, नयाँ कानुनी ब्यवस्थाले ५ बर्षसम्मको कैद र पचास हजार जरिवाना वा दुवै सजायको ब्यवस्था गरेकाले यातना दिने सुरक्षाअधिकारी फौजदारी दायित्वबाट उम्किन सक्दैन ।
नयाँ कानूनी ब्यवस्थाले पीडितलाई न्याय पाउनमा चुनौती थपिए पनि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्थको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका एक ब्यक्तिलाई अपराध साबित गराउन तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरुले चरम यातना दिएको दावी सहित यातनाको मुद्दा दायर भएको छ भने पोखरामा पनि अर्को सुरक्षा अधिकारी बिरुद्धमा यातना मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यातना बिरुद्धको महासन्धीले यातनालाई गम्भीर फौजदारी अपराध मानेको र नेपालको नयाँ कानूनले समेत फौजदारी अपराधको रुपमा ब्यवस्था गरेको सन्दर्भमा कुनै पनि बहानामा यातना दिने कार्य बन्द गरिनु पर्दछ ।
बैज्ञानिक अनुसन्धान पद्धतीको बिकास गरि अपराध अनुसन्धानमा यातना दिने कार्यलाई कुनै हिसावले प्रश्रय दिनु हुँदैन । यदि कानूनी ब्यवस्था बिपरित कार्य गरेमा प्रहरीले पनि फौजदारी दायित्व बहन गर्नु त पर्छ नै मानव अधिकार उल्लंघनको कालो सुचिमा परि यूएन मिसन, बढुवा, तालिम लगायतका नोकरीका बिभिन्न अवसरबाट समेत बञ्चित हुन सक्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
