ढुवानी व्यवसायीहरुले राज्यको परिवर्तित राजश्व नीतिले आफुहरुमाथि ‘यातना’ भएको गुनासो गरेका छन् । भेरी ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष त्रियुगीनाथ अग्रवालको नेतृत्वमा नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ पुगेका ढुवानी व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रालयको राजश्व विभाग अन्तर्गत रहेको राजश्व अनुसन्धानको दायित्व प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझै हेर्न थालेपछि ‘आफुहरुमाथि यातना’ हुन थालेको गुनासो गरेका हुन् ।
‘हुँदा हुँदा अदालत र मुद्दा मामिलाका कुराहरुसम्म आएका छन्’, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य समक्ष गुनासो सुनुवाईका लागि पुगेका ढुवानी व्यवसायीहरुले एक स्वरले भने, ‘यस्तै अवस्था हो भने व्यवसाय बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ उनीहरुका अनुसार, ढुवानी व्यवसायीहरुले व्यापारीका मालसामान बोकेर सम्बन्धित गन्तव्यमा पुर्याउँदा चेकजाँचका नाममा राजश्व कर्मचारीहरुले व्यवसाय नै तहसनहस हुनेगरी समस्या सिर्जना गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो गल्तीमा जुनसुकै सजाय भोग्न पनि तयार छौं’, ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनका अध्यक्ष अग्रवालले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘जसको सामानमा शंका लाग्छ उक्त व्यापारी उपस्थित गराइएपछि पनि हाम्रा ट्रक १५÷१५ दिन नियन्त्रणमा राखेर व्यवसाय धराशयी पार्ने काम भैरहेको छ ।’
दुई साता अघि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको टोलीले हवल्दारपुरमा चेकजाँचका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका तीन वटा ट्रक र एउटा सानो गाडीलाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा राखिएको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘ढुवानीमा जुन सामानप्रति राजश्वको अनुसन्धान घेरा हो त्यसका व्यापारीलाई बुझाइएपछि पनि ट्रक छोडिएको छैन’, १० हजारको सामान भाडामा १ लाख २० हजार ट्रकको हर्जना भैसकेको दुखेसो गर्दै ढुवानी व्यवसायी दोब्बर खत्रीले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘बैंक ब्याज, कर्मचारी खर्च र हर्जाना जोड्दा भएको नोक्सानीको भागिदार को हुने ?’ सिद्ध कुमाखी ढुवानीका सञ्चालक खत्रीले रुकुम चौरजहारी लैजानुपर्ने ४० बोरा किताब ट्रकमै अलपत्र पर्दा शैक्षिक सुरु भैसक्दा पनि पुस्तक पुर्याउन नसकेका कारण सम्बन्धित व्यापारीले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको बताए । ‘अब यो किताबको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?’, खत्रीले दुःखेसो पोख्दै भने, ‘हामी ढुवानी व्यवसायी कुन गल्तीको सजाय भोग्दैछौं ।’
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर प्रकृतिको समस्या देखिएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघ सँग समस्या समाधानका लागि पहल लिन आग्रह गरेको छ । ‘मैले महासंघ अध्यक्ष भवानी राणादेखि राजश्व विभागका महानिर्देशक सम्मलाई यो विषय पुर्याएको छु’, अध्यक्ष वैश्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘तत्काल सुनुवाई नभए व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जाँदा हुने क्षतिले सबैेतिर नोक्सान पार्छ ।’ अध्यक्ष वैश्यले रोकिएका चार वटा गाडी छुटाउनु भन्दा नयाँ सुरु भएको संक्रमणको उपचार आवश्यक भएको बताए ।
‘ढुवानी व्यवसायीहरुले ट्रक पाएनन् भने व्यवसाय कसरी हुन्छ’, अध्यक्ष वैश्यले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘व्यवसायीहरुले ढुवानी गरिदिएनन् भने हामी व्यापारीले सामान टाउकोमा राखेर कहाँसम्म पुर्याउने ।’ अध्यक्ष वैश्यका अनुसार, विभिन्न ८१ जना व्यापारीको सामान चेकजाँच गरिएकोमा ५ जनाको मात्रै सन्दिग्ध अवस्थामा रहेपनि सबैलाई सजाय दिएर ‘चरम यातनाको अनुभूत गराएको’ गुनासो सहित व्यवसायीहरु उद्योग वाणिज्य संघ पुगेका हुन् ।
