पेचिलो बनेको प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनसम्म पनि टुङ्गिन सकेको छैन । प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको राजधानी नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न बनाएको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि उक्त विषयमा प्रदेशसभामा छलफल नै सुरु हुन नसकेको हो । प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन राजधानी र नामाकरणको विषय नटुङ्ग्याइ आइतबार सकिएको छ ।
विशेष समितिले प्रदेश ५ का १२ वटै जिल्लामा पुगेर स्थायी राजधानी र नामाकरणका विषयमा सुझाव संकलन गरेको थियो । विशेष समितिले प्राप्त राय, सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि गठित उपसमितिले विशेष समितिले शनिबार प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ ।
विशेष समितिले प्रतिवेदन प्रदेशसभामुख बुझाउनु अघि नै केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा समेटिको विषयहरु आफुखुशी सार्वजनिक गरेका छन् । नियमसंगत प्रतिवेदन बुझाउनु अघि सार्वजनिक गरेर प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो मर्यादा पालना नगरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुले बताएका छन् ।
‘विशेष समितिले उपसमितिमार्फत प्राप्त प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएपछि प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने हो’, प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले भने, ‘तर, केही प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरुले मर्यादाको ख्याल नै नगरी जथाभावी बोल्दै हिड्नु भएको पाएका छौं ।’ उनले प्रतिवेदनबारे बोल्ने कार्यलाई रुपन्देहीलाई केन्द्र बनाएअघि बढ्ने कुण्ठित मनोभावना भएको बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा छलफल नहुँदासम्म प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय गोप्य हुनुपर्नेमा त्यसको ख्याल प्रदेशसभा सदस्यहरुले राख्न नसकेको खरेलले बताए । विशेष समितिका सदस्य समेत रहेका उनले प्रदेशसभामा छलफल पछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्नेमा अमर्यादित रुपमा हतारो गरिएको बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिवेदनमा प्रदेश राजधानीको नाम लुम्बिनी र प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रुपन्देही, कपिलवस्तुलाई सिफारिस गरिएको विषय सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफ्नो राजनीतिक शक्तिको आडम्बर देखाउन प्रतिवेदनमा उल्लेखित अशं आफ्नो स्वार्थ अनुसार केही प्रदेशसभा सदस्यले सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘प्रतिवेदनमा के छ भनेर अहिले भन्न मिल्दैन’, प्रदेश सभा सदस्य खरेलले भने, ‘प्रत्येक जिल्लाबाट प्राप्त रायलाई त्यसमा समेटिएको छ ।’ उनले प्रतिवेदनमा प्रदेश राजधानीका लागि भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण विषय समावेश हुने बताएका छन् ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको राजधानी सिफारिस गर्न बनेको समितिको बैठकले उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विज्ञसँग छलफल गरि टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ । ‘विज्ञसँग छलफल गरी राय लिएपछि प्रतिवेदनको पूर्ण रुपमा तयार हुनेछ’, विशेष समितिका सदस्य खरेलले भने, ‘त्यसपछि मात्रै सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइने छ ।’
खरेलले सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थानमा प्रदेशको स्थायी राजधानी हुनुपर्ने धारणा राख्दै दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘रुपन्देही सिफारिस हुन्छ भने बाँके पनि हुन्छ ।’ राजनीतिक दबाबका भरमा अपायक राजधानी बाँके, बर्दियाबासीलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने खरेलले बताएका छन् ।
दुई विधेयक पारित
आइतबार भएको प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले दुई विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन सकिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा, नगरसभाको कार्यसञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाले पारित गरेको हो ।
उक्त विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यससँगै प्रदेश ५ बाट निर्माण भएका विधेयकको संख्या ३८ पुगेको छ ।
यसअघि प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनले चार विधेयक र दोस्रो अधिवेशनले ११ विधेयक पारित गरेको थियो भने तेस्रो अधिवेशनले २३ विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनको शून्य समय र विशेष समयमा प्रदेशसभाका सदस्यले उठाएका विभिन्न विषयको जवाफ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री शुदर्शन बराल र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दिएकी थिइन् ।
प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशनमा ३३ बैठक बसेको थियो । सभामुख घर्तीले प्रदेश नं ५ को प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रदेशसभामा पढेर सुनाएका थिए ।
प्रदेशसभामा विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सङ्घीय सरकारले समयमा नै कानून निर्माण नगर्दा कतिपय महत्वपूर्ण कानून निर्माण हुन नसकेको बताएका थिए । त्यसक्रममा उनले कानून निर्माणका सन्दर्भमा सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ५ पहिलो स्थानमा रहेको बताएका थिए ।
सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ पठाएको रकमभन्दा बढी काम भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो । परम्परागत प्रशासन संयन्त्रलाई विकास मैत्री र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘कतिपय कार्यालय अहिले पनि दोहोरो नेतृत्वमा छन् । हामी प्रदेशलाई स्थापित गर्ने चरणमा छौँ’, उनले भने ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको तयारीका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय बैठक वैशाखको अन्त्यतिर गर्न लागिएको जानकारी दिँदै नेपालका वास्तविक नागरिकलाई नागरिकता दिने विषय जायज भएको बताए । ‘रैथाने मधेसीलाई पाखा लगाउने गरी आप्रवासीले नागरिकता लिए सबैले रोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
