बार विना बेन्च हुन सक्दैन
समाचारदाता/वसन्त गौतम
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले अवको न्याय जनता केन्द्रित, समावेशी, पुनस्थापकिय र क्षतिपुर्ति सहितको हुनु पर्ने बताएकी छन् । अदालत निरिक्षणका क्रममा नेपालगंज आएकी प्रधानले बार एशोसिएनसंगको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा सबैको मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण हुनु पर्नेमा जोड दिइन । ‘कानूनी प्रक्रियामा पीडितसंगै अभियुक्त पनि पीडित हुन हुँदैन,’ न्यायाधीश प्रधानले भनिन् । ठुलो संख्यामा उपस्थित कानून ब्यवशायी माझ न्यायाधीश प्रधानले भनिन्, ‘बार बिना बेन्च हुनै सक्दैन । बार न्याय प्रशासनको धरोहर हो’ ।
अदालती काम कारवाही र न्यायप्रशासनबारे कानून ब्यवशायीले उठाएका सवाललाई सम्बोधन गर्दै न्यायमा पहुँच कार्यक्रमकी सदस्य समेत रहेकी प्रधानले बारसंग आफ्नो कुनै हिच्कीचावट नभएको र बरु प्रेम र नाता सम्बन्ध रहेको बताईन ।
‘न्याय आमनागरिकको पहुँचयोग्य, गुणात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिदै यसका लागि बेन्चसंगै बारले पनि उत्तिकै जिम्मेवार र उत्तरदायी भुमिका खेल्नु पर्छ,’ न्यायाधीश प्रधानले भनिन् । यस अघि वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोसिएसनकी पुर्व सदस्य समेत रहेकी न्यायाधीश प्रधानले सबै न्यायाधीश र वकिल खराव नहुने भन्दै खरावलाई उत्तरदायी बनाउन बार र बेन्च दुवै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले न्याय सम्पादन संख्यात्मक नभई गुणात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिए । राजनैतिक भागवण्डा, नातावाद र कृपावादका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नहुने भन्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको गरिमा बचाई राख्नु पर्नेमा जोड दिए । ‘मुद्दाको सख्याका आधारमा अदालतमा आवश्यक दरबन्दीको परिपुर्ति हुनुपर्छ, अदालतलाई बातानुकुल र सुक्षित बनाउनु पर्छ, ब्यवस्थित क्यान्टिनको ब्यवस्था अदालतले गर्नु पर्छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाजंग सिंहले अदालतले न्याय प्रतिको आस्था नमर्ने गरि न्याय सम्पादन गर्नु पर्ने बताए । कतिपय फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धानकै क्रममा प्रमाण नष्ट गर्ने गरिएको बताउदै मुद्दाका अभियुक्तलाई छाड्दा चर्चा गरिएजस्तै थुन्दा पनि त्यसको आधार र कारण खोजिनु पर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम गौतमले न्यायाधीशमुखी न्याय नभई कानून र न्यायमुखी हुनु पर्ने बताए । ‘न्यायिक निर्णयमा एकरुपता हुनु पर्छ,’ गौतमले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता भोला सिंह हमालले अदालतमा दक्ष जनशक्ति नभएको, आवश्यक श्रोत साधन नभएको, बालइजलासको प्रभावकारी प्रयोग नभएको बताए ।
यसैगरि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गिरवर प्रसाद अग्रवालले उच्च अदालतले पनि आफ्ना कामकारवाही बारेमा बुलेटिन प्रकाशन गर्नु पर्ने बताए । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले अदालतमा कानून ब्यवशायी बस्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने, थुनुवासंग कानून ब्यवशायीले परामर्श दिने कक्षको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने, सेवाग्राही बस्ने उचित कक्षको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव चित्र बहादुर शाहीले संचालन गरेको कार्यक्रमा बाँके जिल्ला अदालत बारका अध्यक्ष मोहम्मद अयुव सिद्धिकीले उच्च अदालतको न्याय सम्पादन उच्च अदालतको जस्तो हुनु पर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता सुनिता शर्माले न्यायपालिकामा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिदै न्यायमा पहुँच पु¥याउन सबै लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।